काठमाडौं ।  मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई संघीय संसदको राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले राखेको विरोधको सूचना फिर्ता लिएपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बास्कोटाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन् ।तीन महिनाअघि दर्ता भएको विधेयक बिहीबारको बैठकमा पेश भएको हो ।

मन्त्री बास्कोटाले विधेयक एउटा प्रस्ताव मात्र भएको भन्दै यसलाई समृद्ध बनाउन आउने सबै कुरालाई स्वागत गर्ने बताए । ‘यसमा काफी छलफल गर्न सक्छौं । हाम्रा विभिन्न अरु प्रंक्रिया छन्, पत्रकार महासंघसँग पनि कुरा भएको छ । प्रतिपक्षी दलका नेतासँग पनि कुरा भएको छ । यसलाई समृद्ध बनाउन आउने सबै कुरालाई हामी स्वागत नै गर्छौं ।’

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट राष्ट्रियसभा सदस्य रहेका राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएका थिए । उनले त्यस क्रममा विधेयकले मिडिया काउन्सिललाई स्वायत्त निकायका रुपमा स्वीकार नगरेको बताए । विधेयक पेश गर्दै मन्त्री बाँस्कोटाले सबै खाले मिडियाको अनुगमन गर्ने अधिकार मिडिया काउन्सिललाई हुने गरि विधेयक ल्याईएको बताए।

उनले विधेयकमा उल्लेखित दण्ड जरिवानाको विषयलाई अदालति विषय बनाउने भन्ने बारेमा सोच्न सकिने र केही नमिलेका कुराहरु छलफलका क्रममा मिलाउन सकिने बताए । नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावमाथि सांसदहरु राधेश्याम अधिकारी , सरिता प्रसाई, अनिता देवकोटा र प्रकाश पन्थले राख्नुभएको विरोधको सूचना फिर्ता सांसद अधिकारीले फिर्ता लिएका हुन्।

यसअघि विरोधको सूचनाको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै सांसद राधेश्याम अधिकारीले विधेयकमा मिडिया काउन्सिललाई स्वतन्त्र, स्वायक्त र नियमनकारी निकायको रुपमा स्वीकार गर्न नसक्नु आपत्तीजनक रहेको बताए। उनले मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड नमिलेको, पदाधिकारीलाई हटाउने विधि पनि आपत्तीजनक रहेको भन्दै उनले प्रेस काउन्सिलको स्वायक्ततामा कुनै पनि आँच आउने प्रावधान स्वीकार्न नसकिने बताए।

उनले जरिवाना शुल्क र काउन्सिललाई सरकारले निर्देशन दिने कुरालाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै विधेयक फिर्ता लैजानुपर्ने बताए। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक भोली शुक्रबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाईएको छ।