मानव अधिकार « प्रशासन

मानव अधिकार


प्रकाशित मिति : २ भाद्र २०७६, सोमबार ११:३५

 The basic rights and inherent belonging to a person as a human being.

       मानवको जिउधन, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणका खातिर सर्वव्यापी रुपमा प्राप्त हुने अधिकार।

  • मानव अधिकार मानिसको रूपमा जन्मेकै कारण मानव मात्रले पाउने नैसर्गिक अधिकार हो। यो मानवलाई यथोचित मानवीय मर्यादा सहित सम्मान पुर्वक बाँच्न, आत्मसम्मानका साथ समाजमा अस्तित्वमा रहन तथा जीवन निर्वाह गर्नका लागि बाँचुन्जेल आवश्यक पर्दछ। मानव अधिकार अन्तराष्ट्रिय कानूनद्दारा सिर्जना गरिन्छ भने राष्ट्रिय कानुनद्दारा कार्यान्वयन गरिन्छ।
  • मानव अधिकार कसैको दया, माया र कृपाबाट प्राप्त हुने अधिकार नभई मानिसले प्राप्त गर्ने जन्मसिद्ध,नैसर्गिक, सर्वमान्य, अविभाज्य, अहरणीय, अपरीहार्य, प्राकृतिक एवम् आधारभूत अधिकार हो। जसलाई सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिईन्छ।
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन, 2068 ले व्यक्तिको जीवन स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादासँग सम्बन्धित संविधान तथा अन्य प्रचलित कानुनद्वारा प्रदान गरिएका अधिकार तथा नेपाल पक्ष भएको मानवअधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौतामा निहित अधिकारलाई मानवअधिकार भनी परिभाषित गरेको छ ।

 मानव अधिकार भित्र निम्न कुराहरु पर्दछन्।

  • प्रकृति प्रदत्त अधिकार
  • जन्मसिद्ध अधिकार
  • व्यक्तिका  आधारभूत अधिकारहरु र स्वतन्त्रता
  • मानवीय मर्यादासँग सम्बन्धी अधिकार
  • कानुनी तथा मौलीक अधिकार। 

 मानव अधिकारको अवधारणा

  • मानव अधिकारको पहिलो जननी दस्तावेज सन् १२१५  को म्याग्नाकार्टा हो । जसमा कसैलाई पनि देश निकाला गर्न नपाईने, स्वतन्त्रताको अधिकार, निस्पक्ष पुर्पक्षको अधिकार, सम्पत्तिको अधिकार, निवारक नजरबन्द विरुद्दको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
  • नजरबन्द विरुद्दको अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो ।
  •  १६८९ मा बेलायतमा राजाहरु र संसदकाबिचमा फेरी भएको सम्झौता bill of right हो । जसले नागरिकहरु कानुनको दृष्टिमा समान हुने, संसदको स्वतन्त्र निर्वाचन, निष्पक्ष न्यायलयद्धारा पूर्पक्षको अधिकार, नागरिकलाई राज्यबाट अमानवीय व्यवहार गर्न नपाईने, जरिवाना र जमानत तोके भन्दा बढी लिन नपाउने, संसदीय कानुनको सर्वोच्ता जस्ता कुराहरुको व्यवस्था गर्‍यो ।
  •  भोल्टेयरको Letters Philosophique au Letters Anglaises ले बेलायतको नागरिक अधिकारको समर्थन गर्‍यो ।
  •  सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणापत्र जारी भयो। यसलाई सन् १७७९ मा American bill of Rights मार्फत मानव अधिकार पारित गर्‍यो ।
  •  १७८९ को फ्रान्सेली राज्यक्रान्तीले गर्दा french declaration of the right of man and the citizen, 1789 घोषणा भयो । यसपछि सन् १७९१ को फ्रान्सको संविधानमा घोषणापत्रका अधिकारहरुलाई समेटने कार्य भयो ।
  •  सन् १८०९ मा स्वीडेन, सन् १८१२ मा स्पेन, सन् १८१४ मा नर्वे, सन् १८३१ मा बेल्जियम, सन् १८४९ मा डेनमार्क र सन् १८७७ मा स्वीजरल्याण्डले फ्रान्सेली घोषणा पत्रमा उल्लेखित अधिकारहरु स्वीकार गरे ।
  •  १९२६ को दासत्व महासन्धि जस्ता दस्तावेजहरुमा मानिसका अधिकार र स्वतन्त्रताको विषयहरुले स्थान पाएका थिए । तर यी दस्तावेजहरुमा मानव अधिकार शव्दले स्थान पाएको थिएन ।
  • सन् १९४१ मा तत्कालीन अमेरीकी राष्ट्रपति फ्रान्कलीन रुजवेल्टले मानव अधिकार नामक वाक्यांशको प्रयोग गरेका थिए।
  • यही वाक्यांश सन् १९४५ मा संयूक्त राष्ट्र संघको वडापत्र लगायतका दस्तावेजहरुमा प्रयोग भयो।
  • यसपछी सन् १९४६ मा आर्थिक तथा सामाजिक परिषदद्वारा मानव अधिकार आयोगको स्थापना भयो ।
  • सन्  १९४८ डिसेम्बर १० मा जारी भएको मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र नै मानव अधिकारको मेरुदण्डको रुपमा सबै जनता र राष्ट्रको साझा उपलब्धी हो।
  • नेपालमा भने वि.स.२०४७ सालको संविधानको प्रस्तावनामा मानव अधिकारको उल्लेख गरियो ।
  • सन् २००० मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्थापना भयो ।
  • नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलो पटक राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई स्वतन्त्र संबैधानिक निकायका अंगका रुपमा व्यवस्था गरियो ।
  • वर्तमान संविधानले पनि स्वतन्त्र संबैधानिक निकायको रुपमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको छ।

हालसम्म मानव अधिकार सम्बन्धी मूल सन्धिको रुपमा नौ वटा महासन्धिहरु बनेका छन् ती मध्ये नेपालले देहायका सातवटा महासन्धिहरुको पक्षराष्ट्र बनेको छ ।

  • रंगभेद विरुद्धको महासन्धि  १९६५
  • नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय महासन्धि  १९६६
  • आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धी अन्तराष्ट्रीय महासन्धि १९६६
  • महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि १९७९
  • यातना विरुद्ध महासन्धि १९८२
  • बाल अधिकार महासन्धि १९८९
  • अपाङ्गता भएका  व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

मानव अधिकारको वर्गीकरण (Classification of Human Rights)

१.पहिलो पुस्ताका अधिकारहरुः राज्यले ग्यारेन्टी गरेका नागरिक र राजनैतिक अधिकारहरु पर्दछन्। यस्तो अधिकारहरु Negative Right पनि भनिन्छ। जस्तै मौलिक हकहरु।

२.दोस्रो पुस्ताका अधिकारहरुः आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारहरु यस अन्तर्गत पर्दछन्। यस्तो अधिकारहरु लाई Positive Rights पनि भनिन्छ। जस्तै राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरु।

३.तेस्रो पुस्ताका अधिकारहरुः समूहको अधिकारहरु यसमा पर्दछन्। यसलाई Colletcive and Solidarity Rights पनि भनिन्छ। जस्तै स्वच्छ वातावरणको अधिकार, राउटे जातिको बचावट, विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार।

४.चौथो पुस्ताको अधिकारहरुः आन्दोलनरत विषयहरु समेटिएका अधिकारहरु पर्दछन्। जस्तै स्वायत्तताको अधिकार, समलिङ्गी अधिकार, मृत्युको अधिकार, शरणार्थी अधिकार।

मानव अधिकारका सिद्धान्तहरु/विशेषताहरु

  • Principle of Equality
  • Principle of Non Discrimination
  • Principle of State Obligation
  • Principle of Participation
  • कानुनी राज्यको सिद्धान्त
  • सशक्तीकरणको सिद्धान्त
  • पारदर्शीता र जवाफदेहीताको सिद्धान्त
  • आत्म निर्णयको सिद्धान्त
  • विकासको अधिकार सम्बन्धी सिद्धान्त
  • विश्वव्यापी, सर्वव्यापकता र अविभाज्यता
  • स्वतन्त्रता र समानता
  • सामाजिक न्याय
  • अहरणियता र एकरुपता
  • सहभागिता र समावेशीकरण

मानव अधिकारको महत्व

सामाजिक न्याय, मानवीय सुरक्षा र स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भको रुपमा लिइने मानव अधिकारको महत्वलाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ।

  • मानिसलाई मानव भई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अवस्था कायम गर्न ।
  • विश्व शान्ती र सुरक्षा कायम गर्न।
  • सर्वाङ्गीण मानवीय अधिकारलाई स्थापित गर्न जस्तो:- आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक ।
  • मानवीय सम्मान, मर्यादा र अधिकारको संरक्षण गर्न ।
  • मानवीय अस्तित्व, स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्न ।
  • मानव सभ्यताको विकास र प्रवर्द्धन गर्न।
  • मानव मर्यादा र प्रतिष्ठा कायम गर्न।
  • सामाजिक न्याय र समानता कामय गर्न।
  • न्यायपूर्ण र समतामूलक समाजको निर्माण गर्न ।
  • सभ्य सुसंस्कृत तथा दीगो मानव विकास र समृद्धि हासिल गर्न ।
  • राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई  मजबुत बनाउन।
  • सामाजिक विवाद वा द्धन्द्धको समुचित व्यवस्थापन गर्न।
  • मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न ।
  • समग्रमा राज्य सरकार र यस अन्तर्गत काम गर्ने निकायहरुलाई जनमुखी, उत्तरदायी र प्रतिवद्ध बनाउन सहयोग गर्दछ।

मानव अधिकारका आधारभूत पक्षहरु

संयूक्त राष्ट्रसंघको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका दस्तावेजहरुले आफ्नो प्रस्तावनामा उल्लेख वा संकेत गरेका वस्तुगत कुराहरु नै मानव अधिकारका आधारभुत पक्षहरु हुन । जुन निम्नानुसार छन् ।

  • आत्मनिर्णयको अधिकार
  • भय र अभावबाट मुक्तिको अधिकार
  • कानुनको शासन
  • राष्ट्रियताको अधिकार
  • शान्तिको अधिकार
  • वाक स्वतन्त्रा र आस्थामा सम्मान
  • राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकार
  • यातना भेदभाव र शोषण विरुद्धको अधिकार
  • गोपनीयताको हकको स्वतन्त्रता
  • समानताको हक र बृहत्तर स्वतन्त्रता
  • वाक तथा आस्थाको स्वतन्त्रता
  • पुरुष तथा महिलाको समान अधिकार
  • विश्वव्यापकता तथा अविभाज्यता
  • कानुनको शासन

मानव अधिकारका सम्बन्धमा विश्वव्यापी व्यवस्थाहरु/प्रयासहरु

कानूनी व्यवस्थाहरु

  • मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८
  • महिलाहरुको राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि १९५२
  • शिक्षामा भेदभाव विरुद्धको युनेस्को महासन्धि १९६०
  • रंगभेद विरुद्धको महासन्धि 1965
  • नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि 1966
  • आर्थिक सामाजिक तथा साँस्कृतिक सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि  1966
  • वर्ण र वर्णका आधारमा हुने पूर्वाग्रह सम्बन्धी यूनस्को घोषणापत्र १९७८
  • महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव सम्बन्धी महासन्धि 1979
  • यातना विरुद्ध महासन्धि 1982
  • बाल अधिकार महासन्धि 198९
  • आदिवासी जनजाति अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय घोषणापत्र २००७
  • अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका अधिकार सम्बन्धी महासन्धि

संस्थागत व्यवस्थाहरु

  • अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय
  • मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु
  • मानव अधिकारका अन्य संयन्त्रहरु

नेपालमा मानव अधिकार संरक्षणका लागि गरिएका व्यवस्थाहरुः

संवैधानिक व्यवस्था

  • भाग ३ मा मौलिक हकहरु
  • भाग ४ राज्यका दायित्व,निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु
  • संवैधानिक निकायको रुपमा भाग २५ मा  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था

  • नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
  • मुलुकी ऐन, २०२०
  • ट्रेड युनियन ऐन, २०४८
  • मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३
  • राष्ट्रीय मानव अधिकार ऐन,  २०६८
  • मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४
  • मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४
  • फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४
  • मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४
  • मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४
  • आवधिक योजनाहरु र बजेट।

संस्थागत व्यवस्थाः

  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
  • न्यायपालिका-सर्बोच्च, उच्च, बिशेष र जिल्ला अदालतहरु
  • महान्यायाधीवक्ता कार्यालय तथा उच्च,विशेष र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयहरु
  • गृह प्रशासन-जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु, जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरु
  • व्यवस्थापीका संसदको मानव अधिकार समिति
  • महिला आदिवासी दलित समावेशी जनजाति मधेशी थारु र मुस्लिम आयोगहरु
  • राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु
  • नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीमा मानव अधिकार सेलको व्यवस्था आदि

कार्यक्रमगत व्यवस्थाहरु 

  • मानव अधिकार शिक्षा
  • जनचेतनामूलक नाटक कार्यक्रम र प्रचारप्रसार
  • मानव बेचबिखन तथा ‌ओसार पसार नियन्त्रण
  • सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु

अन्य व्यवस्थाः

  • चौधौं योजना र राष्ट्रिय बजेटमा मानव अधिकार समावेश।
  • मावनअधिकारको संरक्षण सम्बर्द्धनमा राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु क्रियाशील रहेका।
  • UN को वडापत्र प्रतिको प्रतिवद्धता ।
  • नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघीय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्र बनेर प्रत्यक्ष सहभागीता जनाइरहेको।
  • नागरिक समाज संघसंस्थाहरु तथा मानव अधिकारवादीहरुको पहल र प्रयास ।

नेपालमा मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था

क. सकारात्मक पक्षहरू

  • सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता जनतामा निहित गराउँदै नागरिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको कदर गरिएको
  • वर्तमान संविधानमार्फत सबै प्रकारका भेदभाव शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको
  • नेपाललाई भाषिक तथा धार्मिक ढङ्गले निरपेक्ष तुल्याइएको
  • समावेशी र समाजवादउन्मुख नेपाल राज्यको अभ्युदय भएको
  • उपचारको व्यवस्था सहित मौलिक हकहरू मार्फत व्यापक मानव अधिकारलाई समेटिएको
  • स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम अदालतको मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको
  • मानव अधिकारको विश्वव्यापी मूल्यलाई वरण गरेको
  • वर्तमान संविधानको भाग ४ राज्यका दायित्व,निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्था गरेको
  • स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको रूपमा भाग २५ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको व्यवस्था गरेको
  • मानवअधिकारका विषयलाई अति महत्त्वका साथ उठान गरेको
  • चौधौँ योजना र राष्ट्रिय बजेटमा मानव अधिकारको विषयलाई समावेश गरेको
  • मावनअधिकारको संरक्षण संवर्द्धनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरू क्रियाशील रहेका
  • UN को वडापत्र प्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको
  • नेपाल संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्र बनेर प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइरहेको
  • नागरिक समाज सङ्घसंस्थाहरू तथा मानव अधिकारवादीहरूको पहल र प्रयास
  • विविध कानुनी नीतिगत संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाहरू गरिएको ।

ख. नकारात्मक पक्षहरू वा नेपालमा मानव अधिकार सम्बन्धमा देखिएका समस्याहरुः

  • वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका बृहत्तर मौलिक हकहरूको तिन वर्ष पछि कानुन बनाइ लागू गर्ने भनी मानव अधिकारका विषयमा संवेदनशील तथा तदारुक नभई मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा उदासीनता देखाइएको
  • मानव अधिकारका विषयमा प्रभावकारी कानुनको अभाव र भएका कानुनहरूको कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको
  • मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरश पालना नहुनु
  • लामो समयसम्मको संक्रमणकालका कारण राजनैतिक सामाजिक,आर्थिक,अस्थिरता रहेको
  • मानव अधिकारको उल्लङ्घन र अवज्ञाका घटनाहरू दिन प्रति दिन तीव्र रूपमा बढेका
  • राजनैतिक संरक्षण तथा दण्डहिनताको संस्कृतिले मानव अधिकारको सिद्धान्तलाई उपेक्षा गरेको
  • स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाले साकार रूप धारण गर्न नसकेको
  • अधिकारवादी संस्थाहरूको कार्य प्रयत्न उत्कृष्ट हुन नसकेको
  • शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार हुन नसकेको
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको अक्षरश पालना नहुनु
  • राजनीतिक र अपराधको मिश्रण रहेको तथा Social Justic नाम मात्रको रहेको
  • राजनीतिक इच्छाशक्ति कमजोर रहेको
  • मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतनाको अभाव रहेको
  • द्वन्द्व प्रभावितहरूको पुन स्थापित गर्नुपर्ने दायित्व प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको
  • सहभागिता र सशक्तीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी हुन नसकेका
  • सामाजिक र आर्थिक विकासका माध्यामबाट गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्न नसकिएको
  • मानव अधिकारले वास्तविक अभिप्रायमा पाउनुपर्ने कानुनी सामाजिक तथा राजनैतिक महत्त्व नपाउनु
  • शोषण रहित समाजको स्थापना हुन नसकेको घरेलु पारिवारिक लैङ्गिक हिंसा तथा धर्म प्रथा परम्पराको नाममा शोषण कायमै रहेको

नकारात्मक पक्षहरूको न्यूनीकरण तथा समस्या समाधानका उपायहरू

  • संविधानमा भएका व्यवस्थाहरू आफैमा पूर्ण नभएकाले तत्काल कानुन बनाई लागू गर्नुपर्ने
  • वर्तमान संविधानमा व्यवस्था गरिएका बृहत्तर मौलिक हकहरूको कार्यान्वयनमा देखाइएको उदासीनता तत्काल सच्याइनु पर्ने
  • मानव अधिकारका विषयमा प्रभावकारी कानुन बनाइ लागु गर्ने तथा भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने
  • मानव अधिकारका सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष जाहेर गरेका प्रतिबद्धताको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने
  • लामो समयसम्मको संक्रमणकालको तत्काल अन्त्य गरी राजनैतिक सामाजिक,आर्थिक,स्थिरता तथा एकता कायम गर्नमा जोड दिनु पर्ने
  • मानव अधिकारको उल्लङ्घन र अवज्ञाका घटनाहरू लाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
  • राजनैतिक संरक्षण तथा दण्डहिनताको संस्कृतिले अन्त्य गरी अपराधीलाई कानुन बमोजिम कारावाही गर्नुपर्ने
  • स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणाले साकार रूप दिनुपर्ने
  • अधिकारवादी संस्थाहरूका काम कारबाही तथा कार्य प्रयत्न प्रभावकारी हुनुपर्ने
  • शान्ति सुरक्षाको अवस्थामा अपेक्षित सुधार गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने
  • राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने
  • मानव अधिकार सम्बन्धी जनचेतनाको फैलाउने तथा प्रचार प्रसार गर्ने
  • द्वन्द्व प्रभावितहरूको पुन स्थापनाका कार्यहरू तत्काल पुरा गर्नुपर्ने
  • सहभागिता र सशक्तीकरणका कार्यहरू प्रभावकारी बनाउनु पर्ने
  • सामाजिक र आर्थिक विकासका माध्यामबाट गरिबी निवारण र सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गरिनुपर्ने
  • मानव अधिकारलाई कानुनी सामाजिक तथा राजनैतिक महत्त्वको विषय बनाइनुपर्ने
  • घरेलु पारिवारिक लैङ्गिक हिंसा तथा धर्म प्रथा परम्पराको नाममा हुने शोषणको अन्त्य गरी शोषण रहित समाजको स्थापना गर्ने
  • मानव अधिकारको सम्मान संरक्षण गर्ने संस्कृतिको विकास गर्ने
  • मानव अधिकारको संस्थागत विकासका लागि स्रोत साधन र क्षमता विकास गर्ने।
  • सुशासनमा जोड दिने।
  • न्यायिक फैसलाहरूको कार्यान्वयन गर्ने।

निष्कर्ष

मानवअधिकार मानव सभ्यताको उत्कृष्ट उपहार हो । यसलाई राज्यले कुनै पनि बहानामा हरण गर्न मिल्दैन। शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने नाममा होस वा आन्दोलन गर्ने निहुँमा जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय घटना भए पनि मानव अधिकार हनन गर्न मिल्दैन तर राजनैतिक संरक्षण राज्यको शासकीय संयन्त्रमा रहेको पहुँच लगायतका कारण नेपालमा दण्डहीनता बढ्दै गएको देखिन्छ। जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन अपराधी नियन्त्रणको नाममा चलाइएको प्रहरी इन्काउन्टर, बलात्कारका घटनाहरू, मानव बेचबिखन आदि। नेपालमा मानव अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक, कानुनी, नीतिगत, संस्थागत तथा कार्यक्रमगत व्यवस्था गरिनुका साथै नेपालले UN को वडापत्र प्रति प्रतिबद्धता जाहेर गरेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सन्धि सम्झौतामा पक्ष राष्ट्र बनेर प्रत्यक्ष सहभागिता जनाइरहेको, नागरिक समाज सङ्घसंस्थाहरू तथा मानव अधिकारवादीहरूको पहल र प्रयास रहेको भएता पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहँदा मानव अधिकारको विषयले महत्त्व नभएको वर्तमान सन्दर्भमा मानव अधिकारका विषयमा प्रभावकारी कानून बनाइ लागू गर्ने तथा भएका कानुनहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। यसका निम्ति राज्य र नागरिक उत्तिकै चनाखो हुनुपर्ने देखिन्छ ।

 

 

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस