काठमाडौं । प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघको हुने कि प्रदेशको भन्नेमा मन्त्री र सांसदबीच मत बाझिएको छ । मंगलबारको राज्यव्यवस्था समितिको बैठकमा विधेयकबारेको छलफलका क्रममा मन्त्री र सांसदहरुको मत बाझिएको हो ।

संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको मंगबालर बसेको बैठकमा उपस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिवको व्यवस्था संघीय सरकारबाटै जाने कुरामा तलमाथि गर्न नसकिने अडान लिए।

‘सचिवले जहाँ काम गरेको छ, त्यहीँ जवाफदेही हुनुपर्छ । उनले भने, मूल्यांकन पनि त्यहीँ ठाउँबाट हुने छ, तर प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्थाले प्रदेशको अधिकारमाथि कुठाराघात गरेको, प्रदेशलाई अविश्वास गरेको होइन ।’

छलफलको क्रममा सांसदहरु रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी, दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महेश्वर गहतराज र प्रेम सुवालले प्रमुख सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने भए पनि प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै हुनुपर्ने मत राखे । नेकपाका सांसद नवराज सिलवालले भने प्रदेश मन्त्रालयका सचिव पनि संघबाटै पठाउन सकिने बताए ।

मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले पनि तीन तहका सरकारको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न प्रदेश र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाकै हुनुपर्ने धारणा राखे ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२३ मा प्रदेश प्रमुख सचिव प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामती सेवाको हुने व्यवस्था छ । संघीय निजामती ऐन बनिनसके पनि समायोजन ऐनको व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको मुख्य सचिव, प्रदेश मन्त्रालयको सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाइएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा १२४ मा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि संघको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।