२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले ‘राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको प्रहरी समायोजन विधेयक, २०७५ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी, राजेन्द्रकुमार केसी, रामबहादुर विष्ट, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेम सुवाल, प्रदीप यादव र रेणुका गुरुङले समायोजनमा एक तह बढुवा किन नगर्ने भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा गृहमन्त्री थापाले निजामतीमा तह मिलान गरिएको, विगतमा सशस्त्रमा विशिष्ट श्रेणीकालाई एक तह बढुवा गरिएको, प्रहरीमा एक वर्षसम्म व्यापक बढुवा भएकाले अहिले एक तह बढुवा गर्दा अन्तरविरोध हुने बताए । समायोजनमा जानेलाई प्रोत्साहनस्वरुप ग्रेड थप गरेर पठाइने उनको प्रतिबद्धता थियो ।

यसैगरी ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहितको ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी(कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक, २०७५’ माथि छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पनि बहुमतले स्वीकृत गरेको छ । गृहमन्त्री थापाले बैठकमा प्रस्तुत गरेको सो प्रस्तावमा भाग लिँदै सांसदहरु भरतकुमार शाह, दिव्यमणि राजभण्डारी, लक्ष्मणलाल कर्ण, प्रेम सुवाल र रामसहायप्रसाद यादवले प्रदेशलाई कमजोर गर्ने गरी विधेयक ल्याउन नहुने बताएका थिए ।

सांसद कर्णले प्रदेशलाई कमजोर पार्ने गरी विधेयक पारित भए देशको स्वास्थ्यमा नराम्रो असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस