नेपालमा बजेट प्रणाली « प्रशासन

नेपालमा बजेट प्रणाली


प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार ०७:१९

१) बजेटको परिचय :
बजेट (Budget) शब्द French Word Bougett बाट आएको हो जसको अर्थ हुन्छ : a pouch अथवा a wallet ।

”No Taxation without representation” अवधारणा नै बजेटको जननी अवधारणा हो । सन् १७३३ मा बेलायतबाट बजेटको सुरुवात भएको हो । बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्री Robert Walpole ले सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । तर नेपालमा भने वि.सं. २००८ सालदेखि बजेट प्रणालीको सुरुवात भएको हो । नेपालमा वि.संं. २००८ साल माघ २१ गते तत्कालीन प्र.म. मातृकाप्रसाद कोइरालाको पालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरबाट सर्वप्रथम बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो ।

सामान्यतया बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो । तर बजेटको परिचयलाई यतिमै सीमित गर्न सकिँदैन । बजेट त सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक घोषणापत्र हो ।

बजेट व्यवस्थापन (Management), सामाजिक आर्थिक परिवर्तन (Socio-economic change)  तथा व्यवस्थापकीय नियन्त्रण (Legislative Control) को साधन (Tool) हो ।

वास्तवमा बजेट विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण हो । त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको सार्वजनिक आय र व्ययको ऐनाको रूपमा लिइन्छ ।
नेपालको संविधान बमोजिम सञ्चित कोष तथा अन्य सरकारी कोषबाट वार्षिक बजेट अनुरूप मात्र रकम उपयोग गर्न सकिने भएकोले सरकारी बजेटको संवैधानिक महत्त्व छ । बजेट सरकारले आफ्ना वित्त नीतिहरू घोषणा र कार्यान्वयन गर्ने एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो ।

बजेटका प्रकारहरू
विभिन्न आधारमा बजेटलाई विभिन्न प्रकारमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
आय र व्ययबिचको सम्बन्ध (Relationship between revenue and expenditure)  को आधारमा
यस आधारमा बजेटलाई निम्न अनुसार तीन प्रकारमा बाँड्न सकिन्छ :
(क) सन्तुलित बजेट (Balenced Budget)
(ख) घाटा बजेट (Dificit Budget)
(ग) बचत बजेट ( Surplus Budget)
कार्य वा उद्देश्यको आधारमा
 कार्यसम्पादन बजेट (Preformance Budget)
 कार्यक्रम बजेट (Progrfammed Budget)
 शून्यमा आधारित बजेट (Zero Base Budget)
क्षेत्रगत खर्चको आधारमा
 साधारण वा चालु बजेट (Current Budget)
 पुँजीगत बजेट (Capital Budget)
 वित्तीय व्यवस्थापन (Financial Budget)

बजेटमा रहनुपर्ने गुणहरू

  •  नीतिगत स्पष्टता हुनुपर्दछ । कुन सिद्धान्तका आधारमा आम्दानी र खर्च गरिएको हो सो प्रस्ट हुनुपर्दछ ।
  •  राज्यको शासन पद्धतिका सबै क्षेत्रलाई समेट्ने गरी बजेटले व्यापक क्षेत्र समेटेको हुनुपर्दछ ।
  •  सरकारी बजेटले निजी, सहकारी र सामाजिक क्षेत्र समेतको श्रोत परिचालनमा सघाउन पु¥याउने गरी सहजकारी भूमिका खेल्नुपर्दछ ।
  •  बजेटमा उल्लिखित कुराहरूमा अनुमानयोग्यता (Pridictibility)  हुनुपर्दछ ।
  •  सांसदबाट स्वीकृत र राष्ट्रप्रमुखबाट अनुमोदित भएको वैधानिकता प्राप्त हुनुपर्दछ ।
  •  बजेटले निर्धारित उद्देश्य पुरा गर्न आफ्ना प्राथमिकताहरू स्पष्ट गर्नुपर्दछ ।
  •  बजेट पारदर्शी हुनुको साथै यसमा रहेका विषयप्रति जवाफदेहिता पनि रहनुपर्दछ ।

नेपालमा बजेट सम्बन्धी प्रावधान :
संवैधानिक प्रावधान :
नेपालको संविधानको भाग १० मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत यस सम्बन्धी विस्तृतमा उल्लेख गरिएको । उक्त भागमा धारा ११९ मा बजेटलाई राजश्व र व्ययको अनुमान मान्दै भनिएको छ :
– नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा सङ्घीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहायका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेस गर्नु पर्नेेछ :–
(क) राजस्वको अनुमान,
(ख) सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरू, र
(ग) सङ्घीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यकरकमहरू ।
-वार्षिक अनुमान पेस गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेस गर्नु पर्नेछ ।
– नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महीनाको पन्ध्र गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछ ।

यसै गरी संविधानमा बजेट सम्बन्धी निम्न कुराहरू समेत उल्लेख गरिएको ः

  •  कानुन बमोजिम बाहेक कुनै कर लगाउन र उठाउन नपाइने । साथै नेपाल सरकारले कानुन बमोजिम बाहेक कुनै ऋण लिन र जमानत दिन नपाइने ।
  •  विनियोजित एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकम सार्ने र आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी अन्य कुराहरू ऐनद्वारा व्यवस्थित हुने ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५
यस ऐनको दफा ५ बजेट तर्जुमासँग सम्बन्धित छ। यस दफामा भएको बजेट तर्जुमा सम्बन्धी व्यवस्था :
(१) आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने सरकारी काम काज तथाविकास कार्यक्रमको निमित्त तोकिए बमोजिम बजेट तयार गर्ने गराउने उत्तरदायित्व अर्थमन्त्रालयको हुनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा एवं प्रगति समीक्षा गर्नको लागि अर्थ मन्त्रालयले माग गरेको आवधिक कार्य विवरण, आय–व्ययको अनुमान तथा संविधानको धारा ७७को उपधारा (२) बमोजिम आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयलाई छुट्ट्याइएको बजेट निकासा,खर्च र लक्ष्य अनुसार भएको प्रगति विवरण अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने उत्तरदायित्व सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
(३) मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाबाट अनुदान र ऋण स्वरूप नेपाल सरकारलाईप्राप्त हुने नगदी वा जिन्सी सहायतालाई बजेटमा समावेश गर्नु गराउनु पर्नेछ । यस बाहेक अन्यप्रकारका सहायताको छुट्टै विवरण बजेट साथ संसद्मा पेस गर्नुपर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सहायता लिनु अघि त्यस्तो सहायता, योजना तथा वार्षिककार्यक्रमले निर्धारण गरेको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम अनुरूप छ, छैन सो सम्बन्धमासामान्यतया राष्ट्रिय योजना आयोगको परामर्श लिई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिने र सोको विवरण तयार गरी अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्ने कर्तव्य लेखा उत्तरदायी अधिकृतको हुनेछ ।
(५) गैर सरकारी संस्था र स्थानीय निकायहरूलाई प्राप्त हुने वैदेशिक ऋण, अनुदान सरसहयोग सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । यसरी प्राप्त हुन आएको विवरण अर्थ मन्त्रालयले संसद् समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ :
यस नियमावलीमा बजेट सम्बन्धी निम्न व्यवस्था गरिएको छ :

  • प्रत्येक कार्यालयले तालुक कार्यालयको निर्देशन र अर्थ मन्त्रालयले निर्धारण गरेको बजेट सीमा तथा बजेट दिग्दर्शन र परिपत्रको अधीनमा रही आफ्नो उद्देश्य अनुरूपको कार्य सम्पादन गर्न लक्ष्य निर्धारण गरी सोको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट तर्जुमा गर्नु पर्ने ।
  •  अर्थ मन्त्रालयद्वारा निर्धारित समय भित्र तालुक कार्यालयमा पेस गर्नु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने ।

यसै गरी बजेट निर्माणसँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न ऐन, नियम तथा नीतिहरू समेत रहेका छन् ।

बजेट चक्र :
बजेट भनेको कुनै खास आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित घोषणा गरिने कार्यक्रमको सँगालो हो । सरकारी बजेट निर्माण प्रक्रियाले एकपछि अर्को गरी विभिन्न चरणहरू पार गर्नुपर्दछ । बजेटको एक चरण पार गरिसकेपछि अर्को चरणमा पुग्ने र निरन्तर चलिरहने प्रक्रियाको रूपमा रहने हुँदा बजेट एक चक्रको रूपमा रहन्छ । सामान्यतया बजेटले निम्न चार चरणहरू पार गर्नुपर्दछ ः
(क) तर्जुमा,
(ख) स्वीकृति,
(ग) कार्यान्वयन र
(घ) मूल्याङ्कन ।
बजेट तर्जुमा भनेको राजश्व तथा व्ययको अनुमान गर्ने कार्य हो । बजेट तर्जुमा सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सरकार तथा कार्यापालिकाको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो जिम्मेवारी दिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको समन्वयमा बजेट प्रस्ताव तयार गर्दछ । उक्त प्रस्ताव राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा अर्थमन्त्रीले पेस गर्दछन् ।

व्यवस्थापिका संसद्मा आवश्यक छलफल पश्चात् पारित भएपछि स्वीकृतिको लागि राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिन्छ । राष्ट्रपतिबाट पारित बजेट स्वीकृति गरेपछि बजेट स्वीकृति भएको मानिन्छ ।

यसपछि बजेट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्दछ । यस चरणमा बजेटको योजना तथा नीति अनुसार बजेटको सङ्कलन तथा वितरण गर्ने, निर्दिष्ट ढाँचामा लेखा राख्ने, त्यसको प्रतिवेदन गर्ने र अनुगमन गर्ने कार्य गरिन्छ । बजेटको कार्यान्वयनमा सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालयहरू संलग्न हुन्छन् । व्यवस्थापिका संसद्मा बजेट प्रस्तुत हुनासाथ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको पहिलो दिनमा नै अख्तियारी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएपछि बजेट कार्यान्वयनको चरण सुरु हुन्छ । बजेटमा परेका कार्यक्रमहरूमध्ये P1 आयोजनाको राष्ट्रिय योजना आयोगले र P2, P3 आयोजनाको सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृति गर्ने गरिएको छ । निकासाको सम्बन्धमा P1 आयोजनालाई श्रोतको प्रत्याभूति गरिएको र Preformance Based Release System (PBRS) अपनाइएको छ ।

बजेटमा निर्दिष्ट गरिए बमोजिम बजेटको कार्यान्वयन भएको छ छैन, श्रोत साधनको उपयोग मितव्ययी, दक्षतापूर्वक र प्रभावकारी रूपले भएको छ छैन परीक्षण तथा विश्लेषण गर्ने कार्य मूल्याङ्कन हो । बजेटको मूल्याङ्कन मुख्य रूपमा दुई किसिमले गरिन्छ : योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति मूल्याङ्कनको माध्यमले र लेखा परीक्षणको माध्यमले । प्रगति मूल्याङ्कनको कार्य तालुक मन्त्रालय र विभाग तथा कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिन्छ भने आन्तरिक लेखा परीक्षणको कार्य म.ले.नि.का. तथा को.ले.नि.का.बाट गरिन्छ भने अन्तिम लेखा परीक्षणको कार्य महालेखा परीक्षकबाट गरिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मासिक, द्वैमासिक र चौमासिक अनुगमन गर्ने गर्दछन् । मध्यावधि मूल्याङ्कनको रूपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको ६ महिनापछि ६ महिनाको समीक्षा र बाँकी ६ महिनाको स्थितिको आंकलन गर्दछ । यसै गरी आ.व. समाप्त भएपछि उपलब्धि मूल्याङ्कन गरिन्छ ।

नेपालमा बजेट निर्माण प्रक्रियामा सुधारका प्रयासहरू :

  • MTEF लागू गरिएको छ । विकास बजेटतर्फ २०५९/६० देखि र २०६१/६२ देखि दुवैतर्फ लागू गरिएको छ ।
  •  बहुवर्षीय विनियोजनको अवधारणा लागू गरिएको छ ।
  •  कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली प्रयोगमा ल्याइएको BMIS,FMIS, LMBIS छ ।
  •  सवैतिर TSA लागू गरिएको छ ।
  •  कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट निकासा प्रणालीको अवलम्बन गरिएको छ ।
  • अर्थ मन्त्रालयबाट सूचकाङ्कमा आधारित खर्चको अख्तियारी स्थानीय निकायमा पठाउने गरिएको छ ।
  •  लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट, गरिब उन्मुख बजेट बजेट वर्गीकरण, वातावरण बजेट कोड प्रयोग गर्न थालिएको छ ।
  •  आर्थिक प्रशासन सुधारको क्रममा खर्च शीर्षकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको वर्गीकरणसँग मिलाउने प्रयास गरिएको छ ।
  •  बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्यनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न कार्यविधि, निर्देशिकाहरू तयार गरिएको ।
  •  संसदबाट बजेटसँगै पारित योजना पुनः योजना आयोगबाट स्वीकृत गराउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त गरिएको छ ।

नेपालमा बजेट प्रणालीमा देखिएका समस्याहरू :

  •  बजेट समयमा पारित नहुने र कार्यान्वयन गर्ने निकायमा बजेटको अख्तियारी समयमा नजाने गरेको छ ।
  •  चालु बजेटको तुलनामा पुँजीगत बजेट न्यून विनियोजन, त्यसैमा पनि विनियोजन अनुसारको पुँजीगत बजेटको खर्च नहुने गरेको छ ।
  •  बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको अभाव, हचुवाको आधारमा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ ।
  • सबै वैदेशिक सहायता बजेटमा नआउने । On Budgetory  वैदेशिक सहायता पनि नेपाल सरकारको कोषमा नआउने र सरकारी लेखा प्रणालीको अवलम्बन नगर्ने प्रवृत्ति छ ।
  • कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बढी रकमान्तर गर्ने गरेकोले बजेट अनुशासन पालना नभई श्रोत साधनको समुचित उपयोग हुन नसकेको अवस्था विद्यमान छ ।
  •  अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति छ ।
  •  कतिपय विकास आयोजनाहरू सम्भाव्यता अध्ययन वेगर छनौट हुने गरेकोले श्रोत साधनको दुरुपयोग भइरहेका छन् ।
  •  अनुगमन तथा मूल्याङ्कन औपचारिकतामा मात्र सीमित छ ।
  • प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुँदैन ।
  • MTEF/MTBF संस्थागत र प्रभावकारी गर्न सकिएको छैन ।
  •  बेरुजु रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

सुधारको लागि सुझावहरू 

  •  समयमा बजेट पारित गर्ने कुराको सुनिश्चितको लागि नयाँ संविधानमा समयमा नै संसद्मा बजेट पेस गर्ने समय उल्लेख गरिसकिएकोले त्यसको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने ।
  •  वित्तीय अनुशासनलाई सुदृढ बनाउन तथा पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्वमा सुधार ल्याउनको लागि वित्तीय व्यवस्थापन तथा जवाफदेहिता सम्बन्धी ऐन निर्माण गरी लागू गर्ने ।
  •  चालु खर्चमा नियन्त्रण र पुँजीगत बजेट बढाउन आवश्यक उपायहरूको अवलम्बन गर्ने । जस्तो योगदान सहितको निवृत्तिभरण प्रणाली प्रभावकारी ढङ्गले लागू गर्ने ।
  •  बजेट व्यवस्थापनमा संलग्न मानव श्रोतको सीप, दक्षता, क्षमता बढाउने ।
  •  बजेट तर्जुमाका स्पष्ट मापदण्डको विकास गरी तिनको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने ।
  •  सबै किसिमको वैदेशिक सहायता On Budgetory र On Treasury हुने व्यवस्था गर्ने ।
  • Agency Grant System लागू गर्ने ।
  •  अबण्डा बजेट राखी गैर बजेटरी बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने ।
  •  सम्भाव्यता अध्ययन गरेर उपयुक्त देखिएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने ।
  •  नतिजामूलक तथा प्रभावकारी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीको अवलम्बन गर्ने ।
  • प्रतिबद्धता अनुरूप वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने आवश्यक व्यवस्था गर्ने ।
  • MTEF/MTBF संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने ।
  • कर्मचारीको कार्यसम्पादनका स्पष्ट मापदण्ड तयार गरी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई वस्तुगत तथा वैज्ञानिक बनाउने । कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा दण्ड तथा पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
  • Result Based Budgeting प्रणालीको विकास गर्ने ।
  • आन्तरिक साधन परिचालनमा सुधार गर्ने ।
  • क्षेत्र को प्रयोगमा जोड दिने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस