भक्तपुर । लाभग्राही सूचीमा परेर पनि अनुदान सम्झौता नगर्ने जिल्लाका चार हजार २४७ भूकम्पपीडितको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाइएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यालयले गत असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गर्न नआएका लाभग्राहीको नाम सूचीबाट हटाइएको हो ।

त्यसैगरी २०७६ असार मसान्तसम्म सम्झौता गरेर पहिलो किस्ता पनि नलिने लाभग्राहीको पनि सूचीबाट नाम हटाइएको उक्त कार्यालयका इञ्जिनीयर एवं सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिए ।

उहाँले जिल्लामा कूल २८ हजार ४१४ लाभग्राही सूचीमा रहेकामा २४ हजार ५५१ ले अनुदान सम्झौता गरेकामा तीमध्ये जिल्लाका चार नगरपालिकामा चार हजार २४७ ले अनुदान सम्झौता नगरेको बताए ।

अनुदान सम्झौता गरेकामध्येबाट आठ हजार ७५९ ले दोस्रो किस्ता र आठ हजार १७२ लाभग्राहीले मात्रै तेस्रो किस्ता लिएका छन् । निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहिलो किस्ताको रु ५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेहरुको सङ्ख्या भने १५ हजार ७९२ छ ।

प्राधिकरणले २०७६ जेठ मसान्तसम्म लाभग्राही सूचीमा समावेश भएकाले २०७६ असार २१ गतेसम्म अनुदान सम्झौता गरिसक्नुपर्ने समय सीमा तोकेको थियो । अनुदान सम्झौता गरेकाले पनि ०७६ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ता लिई सक्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

प्राधिकरणले अनुदान सम्झौता गर्न र पहिलो किस्ता लिन नआएकाको नाम लाभग्राही सूचीबाट हटाए पनि अन्तिम सुनुवाइको मौका भने दिएको प्राधिकरणका कर्मचारी धु्रव गैडाले जानकारी दिए । उनले अनुदान सम्झौता गर्न छुटेका र पहिलो किस्ता लिन नआएकाहरूले उपयुक्त कारण उल्लेख गरी स्थानीय निकायमा आवेदन दिए प्राधिकरणले आवश्यक निर्णय लिने सक्ने व्यवस्था भने रहेको जानकारी दिए ।

लाभग्राहमी सूचीमा नपरेर गुनासो फाराम भरेका, जोखिममा परेकालगायत कारणले २०७६ जेठ मसान्तपछि लाभग्राहीमा सूचीमा परेकाको हकमा भने अनुदान सम्झौता गर्ने र पहिलो किस्ता दिने कार्यलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए ।

केही लाभग्राहीको अर्को स्थानमा बसोबासयोग्य घर भएकाले अनुदान सम्झौता गर्न नआएको भए पनि धेरैको भने जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, जग्गाको स्वामित्व विवाद, पारिवारिक किचलो भएको, पुराना बस्तीमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो र संयुक्त रहेको, नगरपालिकाहरुले मापदण्डअनुसार नरहेको भन्दै नक्सा पास नगरेको अनुगमनमा पाइएको प्राधिकरणको भनाइ थियो ।

लाभग्राहीको सूचीमा परेर पहिलो किस्ता लिई पुनर्निर्माण नगर्नेलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले घर बनाउन लिएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गर्दै आएकामा सात लाभग्राहीले अनुदानको रकम फिर्ता गरेका थिए ।