सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा राज्यको अभिन्न अङ्ग जिल्ला अधिकृत मजाकको पद हुँदै होइन । संविधानतः सरकारको आँखा, कान तथा हातको भाष्य संरचनाकोरुपमा उत्तरदायी संस्था भनेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लिइँदै आएको छ । उसो त छिमेकी मुलुक भारतले सन् १९४७ अगस्ट १५ देखि बाघे-साँचो सहितको अधिकार सुम्पिएर ‘सुपरीवेक्षक’ भनी जिल्ला अधिकृत नै तोकेको छ । यता, सन् १९७० को दशकबाट चीनले प्रशासनिक पुनःसंरचना गर्दै जनसमुदायमा आधारित क्रान्तिकारी उपस्थिति सहित कर्मचारीतन्त्रलाई एक ढिक्का बनाई जनताको, जनवादको अभ्यास गरिरहेको छ । उता, इन्डोनेसिया, सिङ्गापुर, ताईपेई, चीन तथा थाइल्याण्डले स्थायी संयन्त्रको खोज गरेको छ । राष्ट्रिय पहिचान मजबुत पारेको छ । सिङ्गापुर त विश्वकै आर्थिक/प्रशासनिक हिसाबले नमुना राष्ट्र बनिरहेको छ ।

प्रसङ्ग बदलौँ, अफ्रिका र दक्षिण एसियाली राष्ट्र गरिब भएकाले पनि प्रशासनिक चासो यस क्षेत्रमा थप चुलिएको हो । यो तथ्यलाई गहनतम् ढङ्गले बुझ्न जरुरी छ । सार्वजनिक प्रशासनमा तेस्रो विश्वको राज्य नीति कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय जिल्ला प्रशासन नै हो । अतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय ज्ञानमा आधारित सम-सामयिक वातावरणको निर्माता सहितको सहिष्णुतायुक्त संस्था हो । प्रशासनिक जग तथा राष्ट्रिय स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्ने, कार्यसम्पादनको कार्यकक्ष र निष्पक्ष तटस्थ निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय हो । सार्वजनिक संलग्नता र कार्यस्तरका आधारमा जनताको सुन्दर भविष्यप्रति दीक्षित स्थानीय प्रशासकले राष्ट्र निर्माण, राष्ट्रिय सुरक्षा र नागरिक सेवा वितरणमा हर प्रहर पहरेदार बनिरहेको हुन्छ । सफल असफल जे जस्ता विश्वव्यापी राजनीतिक असर देखा परेपनि प्रशासन निरन्तर कर्मशील क्षेत्र हो ।

राष्ट्र निमार्णमा अफगानिस्तान असफल भइरहँदा, विद्रोह र हत्याको श्रृखलाबाट एक लाख भन्दा बढी नागरिक मारिए तर त्यहाँको परिस्थिति कर्तव्य परायणमा स्थानीकय प्रशासनले भगीरथ प्रयत्न गरिरहेको छ । अफ्रिकाको बुर्किना फासो होस् वा माली गाउँ परिषद्, विकेन्द्रीकरण र स्थानीयकरणका माध्यमबाट कुटिल ढङ्गले राज्य निमार्णको कार्य सन् १९८० को दशकदेखि भएको छ । राष्ट्रिय सहमतिमा आधारित रहेर समुदायहरूको सशक्तीकरणमा तेस्रो विश्वलाई गोलबद्ध गराउन थायी सरकारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । यो अन्तर्राष्ट्रिय मर्म एवं मार्गदर्शन हो । प्रशासन विज्ञले प्रशासनलाई संवेदनशील अङ्ग त्यत्तिकै भनेको होइनन् ।

सार्वजनिक प्रशासनलाई टिड अर्डवेलेले प्रशासनलाई नैतिक कार्य र प्रशासकलाई सो कार्य निर्वाह गर्ने अभिकर्ताको रूपमा चित्रण गरेबाट पनि थाहा हुन्छ कि प्रजिअको कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र तथा पदीय दायित्वको आधारमा राजनीतिक टिका टिप्पणी हुनु राष्ट्रघात बराबर हो । यस्ता राष्ट्रघाती कदम नागरिक माथिको अपराध हो । प्रजिअको क्षेत्राधिकारलाई सङ्घीयताको स्प्रिडका नाममा साँघुरो घेरामा राखी प्रदेश मातहतमै राख्नुपर्छ भन्ने कोकोहोलो अझ बुझी नसक्नु छ । सरकारको व्यापक सुधार, मानव पुँजीको निर्माण, युद्धस्तरको विकास र प्रतिबद्धता, प्रतिस्पर्धी समाजको निर्माण, रोजगारीको सम्भावना, निर्माण, गरिबी घटाउने अभियान, सानो सहर सुन्दर सहरको विकास, विद्युतीकरण, विश्वव्यापी शान्ति तथा अमन चयन, भ्रष्ट्राचार निवारण, चरम सामाजिक/आर्थिक सङ्कट समाधान लगायतका मानव विकासका गर्भहरूबाट राज्यको प्रशासन मुटु धड्किए जसरी, ‘धडक–धडक’ भई जीवन्त भई रहन्छ । यही तथ्यलाई बुझेर नेपालमा ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्वचालित ढङ्गले क्रियाशील छ ।

आतङ्कवाद, सामाजिक विभेदीकरण, अन्तर कलह, विपद्, सुशासनहीनताक, असल संस्कारमा कमी जस्ता विषयको व्यवस्थापन गर्ने र राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नायकत्व ग्रहण गर्ने प्रशासकीय अधिकारको पगरी त्यत्तिकै पाइने विषय पनि होइन । यो हनुमान गिरी गरी जागिर खाने पद त हुँदै होइन । इतिहासतर्फ फेर्कर हेर्दा पनि बुझ्न सकिन्छ, स्थानीय प्रशासक राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको विश्लेषण गरी समाजलाई दिशा बोध गर्ने संयन्त्र हो । यो प्रजातन्त्रको लहर सँगै वि.सं. २००८ सालमा गृह मन्त्रालयबाट प्रशासनिक विकास क्रमको औपचारिक थालनी भएसँगै विविध ढङ्गले आफ्नो सारलाई बचाउँदै आएको छ ।

टाठाबाट र केही सत्ताको जुठो चुल्होमा रुमल्लिरहेका चौकीदारी गर्ने कर्मचारीरुहरुबाट प्रशासनिक निष्पक्षता, तटस्थता तथा गतिशीलताको तथ्य बोध नगरे पनि हुन्छ । अर्कातिर अनावश्यक दबाब, एकहट्टी प्रभाव, लग्गू स्वार्थ र राजनीतिक कुटिल लाभबाट नेपाली प्रशासन संयन्त्रहरू मुक्त हुनै पर्छ । यहाँ जनतालाई आनन्द दिन, भविष्यप्रति अझ दृढ र सुन्दर पाटाहरूको विकास गर्न, सार्वजनिक प्रशासन र प्रशासनको गरिमाको खोज गरिएको हो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी यस्तो हुनुपर्छ
दक्ष, योग्य, क्षमतावान्, प्रतिकूलतामा डट्ने, मन्त्रालयहरूका गिरोहसँग पौठाजोरी खेल्ने, माफियासँग लड्ने, विवादरहित निर्णय गर्न सक्ने, आदर्शवान् सम्भावना बोकेको र गृहको क्याडरबेष्ड भए उत्तम हुन्छ । आदेशकको उन्मादी, अक्षम्य मन्त्रीका भातभान्छे, सांसदका चम्चेहरुको दादागिरी एवं दबदबालाई टक्कर दिई सेवागा्रहीको उपासनामा तल्लीन बन्नु पर्ने पद नै सीडीओ हो । राष्ट्रमा गणतन्त्रको उज्यालो आइसक्यो, कुहुनेटोको फेरो आधुनिकतातर्फ साक्षात्कार छ । प्रशासन वि.सं. २०२२ साल सेरोफेरो र स्थानीय प्रशासन ऐन-२०२८ को केही संशोधनको हरफहरूले मात्र प्रशासन सञ्चालन गर्न खोजे हामीले नजितामा पञ्चायती भूत चढेका प्रशासकहरूका निर्णय क्षमता भन्दा फरक नजिता पाउने सम्भावना नै हुँदैन । नीतिगत, संरचनागत, संस्थागत सुधार एवं कानुन व्यवस्थालाई टेकेर आमूल परिवर्तन गर्न नीति निर्माता अर्थात् संसद् नै लाग्नु पर्ने देखिन्छ ।

वर्तमान सुरक्षा नीति र अन्तर्राष्ट्रिय परराष्ट्र सम्बन्ध, राष्ट्रको सामरिक तथा स्वाधीनता र नागरिक सर्वोच्चताका बारेमा प्रशासनिक अङ्ग मौन छ । अन्तस्करणबाट भन्नुपर्दा, प्रजिअलाई अन्य मन्त्रालयलाई नतोकिएका कार्यदेखि अदालत र रक्षामा समेत पहुँच अभिवृद्धि गर्दै जिल्ला निर्देशकका रूपमा भरिलो र कसिलो संयन्त्र बनाउनु आजको आवश्यकता हो । प्रजिअ केन्द्र सरकारको भरपर्दो कार्यान्वयन इकाई तथा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विश्वासिलो, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने एक दिव्य दृष्टि हो ।

राष्ट्रिय राजनीतिको चियोचर्चो गर्दै चतुर्मूखी भएर ठेकेदार, टोलेगुण्डा, आपराधिक गिरोह, घूसपौठिया, वद्मास उद्योगी, व्यापारी, दातृसंस्थाका बेरुजुका बारेमा अन्तज्र्ञान राख्दै खराबीमाथि राज्यको तरबार उठाइ दण्ड दिने, आवश्यकता अनुसार गोली ठोक्ने आदेश दिने प्रजिअका बारेमा राजनीतिक स्तरमा नकारात्मक आलोचना हुन पटक्कै राम्रो विषय होइन । स्थानीय वा प्रदेश मातहतमा राखी प्रजिअको अधिकार कटौती गर्दाको विकल्प प्रस्तुत गर्न नसक्नेहरूले अन्वेषीको नाटक गर्न सुहाउँछ ? हालै निर्मित स्थानीय सरकारलाई सबल बनाउँदै उत्तरदायी संरचनाको रूपमा निर्माण गरी खुल्ला, पारदर्शी, निष्पक्ष, स्वतन्त्र विचरण, वैधानिकता परीक्षण, अवलोकनको गुणस्तर लगायतका मानकमा सुपरिवेक्षक तथा अन्तिम अवलोकनकर्ताको रूपमा प्रजिअ जानकारसुत्र बन्नै पर्छ । बहसको कन्द्रविन्दुमा पछिल्लो पटक प्रजिअ बारे के-कस्ता गम्भीर आरोप आइलागे, अधिकार प्राप्त आदेशक कि, कमजोर प्रशासक भन्ने प्रश्नको समेत खोजी हुन थालेको छ । हचुवामा प्रशासनिक संरचनामा प्रहार गर्ने मुख्य अभिप्राय के हो ? टक्कर वा टसमसको भित्री रहस्यलाई अनुसन्धान गरी समयमा नै समाधान खोज्नु निजामती सेवाको अभिभारा देखिन्छ । राज्यको गर्भस्थलीमा छुरा धस्ने द्रोणाचार्यबाट प्रशासननको साख जोगाई लोकप्रिय, विश्वसनीय रक्षक कवचको रूपमा रूपान्तरण गर्ने मुख्य अन्तर विरोधको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ ।

लामो समय गृहमा रहेका रा.प. द्धितीय÷प्रथम श्रेणीका प्रजिअहरुमाथि मधेसमा अझै पनि नागरिकता वितरण गर्दा दुर्व्यवहार भएका घटना सर्वत्र छन् । पुलिसको मनोबल बढाउने, जनताको अमनचयनमा धक्का नआउने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समकालीक वस्तुस्थिति हेरी लिइने निर्णयमाथि गम्भीर त्रुटि औँल्याई गृह मन्त्रालय तानेर विवादमा ल्याउने, राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रजिअको पद सुम्पने परम्परामा सुधार आएकै छैन । अनि पदमाथि प्रहार गर्न मन्त्रीहरू किन तल्लीन छन् ? कर्मचारीतन्त्र स्थायी सरकार मात्र होइन, सरकारका मन्त्रीहरू त्यस्ता मन्त्रीहरूले दिएका समय समयका आदेश तथा नीतिहरूलाई प्रतिबद्ध भएर गुणात्मक, रचनात्मक एवं आमूल सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्न समेत सक्षम व्यक्ति मात्र त्यस स्थानमा छनौट भई पदस्थापन भएका हुन्छन् भन्ने सामान्य ज्ञान राजनीतिकर्मीमा आउनै पर्छ ।

कर्मचारीतन्त्र अनुशासित, मर्यादित सम्मानित पेसाको ख्याल राख्ने, निश्चित वृत्ति पथमा लम्किरहेको राष्ट्रसेवक तथा प्रचलित ऐन, कानुन तथा प्रथा परम्परा मूल्य मान्यता, जनआस्था र विश्वासको धरोहरमा केन्द्रित भई रहने पेसा हो । यस्तो पेसामा पहाडी, हिमाली तथा तराईका जिल्लामा खटिएका प्रजिअ मध्ये के कतिले पेसामा उत्तम नजिता निकाले वा कार्य सम्पादन करार अनुसार सफल भए/भएनन् त्यो नेपाल सरकारको मूल्याङ्कन तथा ठहर होला । तथापि सङ्घीय प्रणालीको नवीनतम जनआकाङ्क्षा, जनस्तरमै प्राप्त गरिने जनसेवा, गुणस्तर विश्वास, राज्यको उपस्थिति, वयोवृद्ध, अपाङ्ग, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख जाति जनजाति, पिछडा वर्ग, मुस्लिम तथा मुसहर आदिले राज्यको न्यानो स्पर्श समयमा नै प्राप्त गर्न सके वा सकेनन् त्यो विषय जिल्लागत अन्तर कार्यालय, नागरिक समाज, प्रबृद्ध वर्ग, राष्ट्र सङ्घीय निकाय, स्थानीय सरकार, जिल्ला समन्वय समितिको संयुक्त प्रयासमा बहसको अध्याय सुरु गरी नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको शुभारम्भ भएको छ वा छैन, गृहमन्त्री जानकार हुनुपर्ने होइन ? सिंहदरबारमा बसेर फरमान गर्नुभन्दा सीमा क्षेत्र, भन्सार कार्यालय, दुर्गम कर्णालीका गाउँपालिकाहरू, तराईका डुबान क्षेत्रहरू, स्वास्थ्य सङ्कटग्रस्त इलाका, अस्तव्यस्त सूचना संयन्त्र, खाने पानी विद्यालय तथा भौतिक पूर्वाधार विहीन नेपाली दुरदराजका भूगोलमा गएर नेपाली प्रशासनको हालत कस्तो छ नाडी छाम्न जरुरी भइसक्यो ।

काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा प्रजिअसँग कार्य सम्पादन करार गरियो भन्ने मन्त्री तथा प्रशासकले खुसामत गरेता पनि पलभरमा भई रहेका सामाजिक अपराध (हत्या, बलात्कार, बलात्कारपछि हत्या, हिंसात्मक समूहको चलखेल, गाँचा÷चरेस तस्करको बिगबिगी, सुन काण्ड, सम्बन्ध विच्छेदका घटना, बहुविवाह, बालविवाह, तस्करी, चोरी, लुटपाट आदि)को पारो घटेको देखिन्न बरु आम सञ्चार माध्यम, सूचना प्रविधिका कारण ‘ब्रेक अप न्युज डिजिडलाइज्ड’ भई रहँदा नेपाली मन आतङ्कित बनिरहेकै हुन्छ । बरु सामुदायिक प्रहरीको अभियान जस्तै जिल्ला प्रशासन अभियान-२०७६ को नारा नै दिएर राष्ट्रसेवक, शिक्षक, विद्यार्थी, मजदुर, महिला, सीमान्तकृत वर्ग लगायत सरोकारवालासँग पैरवी गर्ने, सामाजिक अपराधीहरूलाई खुल्ला कारागार मात्र होइन, अपराध गर्न प्रोत्साहन भएको तथ्यलाई सामाजिकीकरण गर्न स्वयं कार्यक्रमहरूमा त्यस्ता अपराधीहरूलाई संलग्न गराई सकारात्मक तथा उज्यालो भविष्यतर्फ समाजलाई डो¥याउँदा शान्ति सुरक्षा र अमन चयन विकास निर्माणले गति लिनेमा दुई मत छैन ।

‘हर प्रहर गाउँ र नगरी, टोल-टोलमा नेपाल प्रहरी’ भनेर उद्घोष गरेको प्रहरी मुख्यालयले सार्वजनिक हित, स्वास्थ्य सुरक्षा विपरीत कसुर, आत्महत्या, लागू औषधका अपराध तथ्याङ्क घटाउन कस्ता–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालित गरेको छ ? दिन–दिनै नारी वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने दुःखी, गरिब, दलित, अपहेलित नारीहरू दिउँसै सहरका आकाशे पुल र होटेलमा बेचिएका छन् । केन्यामा नेपाली चेलीहरू कसले पु¥यायो ? छोरी गर्भमा भएकै कारण ४ लाख भ्रूण हत्या भएको वार्षिक तथ्याङ्क आइरहेको छ । नेपाली युवाहरूको अझ ठुलो वेहालत छ । तराईका मुसहर, तेली, धोबी जस्ता गरिब नागरिकका दैनिक लासहरू विमानस्थल भित्रिन्छन् । देशमा ठुलो आयोजना, परियोजना विदेशीलाई सुम्पिए अनि आर्थिक समृद्धि हाम्रै पालामा, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा राजनीतिक रूपमा मानौँ ध्वनि प्रदूषण गर्दै घन्किरहेको छ । यो भन्दा बढी पीडा दायक विषय अरू के हुन सक्छ ? अपराध अनुसन्धान, मानव विकास, सभ्यता, समृद्धिको खोजी गर्न हामी कहिले अग्रसर बन्ने ?

निष्कर्ष
संविधानको भाग (२) नागरिकताका सम्बन्धमा भएका व्यवस्था बमोजिमका कार्यहरू, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका तथा नजोडिएका जिल्लाका समग्र सेवा प्रवाह, आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थापनमा आएको परिवर्तनको लहरमा लयवद्ध गरी सुरक्षा प्रबन्ध मिलाइरहनु निकै संवेदनशील जिम्मेवारी हो । प्रजिअको मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्रका घचिलो कार्यभारमा राष्ट्रको तस्बिर घुमिरहेको हुन्छ । स्वदेशी/विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिको सुरक्षा गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षक एवं जिल्लाको अभिभावक भई रहँदा जिल्ला भित्रको गैह्र सरकारी संस्थाका राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्न जाने खतरापूर्ण क्रियाकलापको निगरानी र प्रदेश सरकारलाई तत्कालै जानकारी गराउनुपर्ने विषयमा पनि प्रजिअ २४ सै घण्टा सुत्दैन ।

उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता व्यक्त नभएको राष्ट्रिय परिवेशमा प्रत्यक्ष जनसहभागिता गराई सेवा प्रवाह गर्नु पर्ने कठिनाइ, बहुचिरामा विभाजित अड्डा तन्त्रमा कार्यरत जागिरे मानसिकताका केही बदनामी कर्मचारीहरूलाई दिसा बोध गर्नुपर्ने यथार्थ र सदाचारितको सिङ्गो पाटोमा राज्यलाई डो¥याउनुपर्ने स्थानीय अधिकारीले सम्पूर्णमा आफूलाई समर्पित गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रशासनको आँखा पुग्न नसकेको ग्रामीण एवं सहरी कुनाकन्दरामा दृष्टिगोचर पु¥याउनै पर्छ । त्यसो त, प्रजिअलाई (९०) वटा भन्दा बढी ऐन, नियमहरूले बाँधेको छ । न्यायिक मनको अन्वेषक, विपद् व्यवस्थापक, द्वन्द्व समाधानकर्ताका साथ साथै जनगुनासोको केन्द्र पनि प्रजिअ नै हुन् ।

अतः प्रशासनले हेर्ने कानुनी अध्यायहरू सङ्गठित अपराध, भ्रष्टाचार निवारण, कालोबजारी, मानव बेचबिखन, मानव शरीरको अङ्ग प्रत्यारोपण, सार्वजनिक सुरक्षा, अध्यागमन, कसुरजन्य सम्पत्ति, जीउ मास्ने बेच्ने, नयाँ मुलुकी फौजदारी लगायतका ऐनहरू, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्य ढाँचा, आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनका प्रावधानहरू हुन् ।

कानूनका चाङ्गहरुमात्र थुपार्ने जिल्लामा सुशासन शून्यमा झार्ने सरकारी अधिकारी प्रजिअको नाक देखाउँदै हिँड्नु कति लाजमर्दो विषय हो । सामाजिक, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा सक्षमता ग्रहण गर्दै नागरिकको मौलिक जीवनको रक्षा गर्न सफल छ वा छैन, एकीकृत ढङ्गले नीतिगत विमर्श हुनु जरुरी देखिन्छ । हालै सङ्घीय सुरक्षा समिति, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले सामाजिक तथा अग्रगामी निर्णय निर्माण गरी नीति कार्यान्वयनको सफल चरण पार गर्न सक्ने/नसक्ने भन्ने विषयमा नै प्रजिअको भूमिका निर्धारण हुने देखिन्छ ।