३० बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मानसिक तनाव नदिन र रोजगारीबाट ननिकाल्न सरकारलाई चेतावनी

अ+ अ-

काठमाडौँ । अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार ज्यालादारी कर्मचारी श्रमिक सङ्घले सरकारी कार्यालयमा कार्यरत अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरूलाई विभिन्न बहाना बनाइ मानसिक तनाव नदिन तथा रोजगारीबाट ननिकाल्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ ।

अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीहरूलाई वर्तमान परिवर्तित अवथामा पनि अत्यन्तै निकृष्ट रूपमा हेर्ने गरिएको भन्दै लामो समयदेखि सरकारी कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि रोजगारीबाट वञ्चित नबनाउन भनेको हो ।

‘विज्ञप्तिको भावना विपरीत गतिविधि भएमा यो सङ्घ आन्दोलनको कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गर्न बाध्य हुने छ । अन्यथा उत्पन्न हुन सक्ने जस्तोसुकै परिणाम, परिस्थितिको जिम्मा सम्बन्धित कार्यालय हुनेछ’ सङ्घका महासचिव काशीराज श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

साथै ठुलालाई चयन र सानालाई ऐनको स्थितिले दरिलो प्रशय पाएको भन्दै यो संरचनालाई नै कुनै पनि बखतमा परिवर्तन गर्न सक्ने हैसियत अस्थायी, करार, ज्यालादारी तथा ठेकेदारी कर्मचारीमा रहेकोसमेत उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस