१ जेष्ठ २०८२, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

इरानले आणविक प्रतिवद्धताबाट विस्तारैे पछि हट्नुपर्छ : खामेनी

अ+ अ-

तेहरान । इरानले सन् २०१५ मा अमेरिकासहित विश्व शक्ति राष्ट्रहरूसँग भएको सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धतालाई क्रमशः छोड्दै जाने इरानी सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीले मङ्गलबार बताएका छन् ।

खामेनीले यूरोपेली मुलुकहरूका नेतालाई सङ्केत गर्दै भने, ‘तपाईहरूले आफूले गरेका एउटै पनि वाचा पूरा गर्न नसक्ने अनि किन हामीबाट सम्झौताका प्रतिवद्धता पालना होउन् भनी चाहना राख्छन् ?’

सन् २०१५ को सम्झौतामा यूरोपेली यूनियनले पनि हस्ताक्षर गरेको थियो । उक्त सम्झौतामा अमेरिका, बेलायत,चीन, रूस, फ्रान्स, जर्मनी र इयूले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षरमा इरानले आणविक हतियार भण्डारणलाई घटाउने र यसको वदलामा उसमाथि लागेका आर्थिक प्रतिबन्धलाई हटाउने सहमति भएको थियो ।

तर गत बर्ष वर्तमान् अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०१५ मा इरानसँग भएको आणविक सम्झौताले अमेरिकालाई लाभ नगरेको भन्दै इरानसँग पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने अडान राख्दै अमेरिका इरानसँगको सम्झौताबाट पछि हट्ने घोषणा भएको थियो ।

उक्त घोषणाले इरानलाई थप प्रतिबन्ध लगाई नयाँ सम्झौता गर्न दवाब दिने अमेरिकी ट्रम्प प्रशासनको अडान रहेको छ । इरानले पनि विस्तारै अमेरिकी घोषणाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै सम्झौतामा गरिएका प्रतिवद्धता एकतर्फी रूपमा लागु गर्न इरान बाध्य नहुने बताएको हो ।

तर इयू तथा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका अन्य मुलुकहरूले इरानलाई सम्झौताबाट फिर्ता नहुन गरिरहेको आग्रहप्रति खामेनीको पछिल्लो प्रतिक्रिया आएको हो ।

खामेनीले तेहरानस्थित एक टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रशारण भएको सम्वोधनमा भने, ‘हामीले हाम्रा प्रतिवद्धतालाई घटाउन थालिसकेका छौँ र यो प्रक्रियाले पक्कै पनि निरन्तरता पाउने छ ।’

पछिल्लो केही समय यता अमेरिका इरानबीच कूटनीतिकरूपमा व्यापक तनावको स्थिति देखिएको छ । रासस/एएफपी

प्रतिक्रिया दिनुहोस