भ्रष्टाचार भनेको के हो ? « प्रशासन

भ्रष्टाचार भनेको के हो ?


प्रकाशित मिति : २० असार २०७६, शुक्रबार ०७:३४

भ्रष्टाचार भनेको के हो ? नेपालमा भ्रष्टाचार वृद्धि हुनका कारण तथा न्यूनीकरणका उपायहरू उल्लेख गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ मा भएका प्रमुख व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्नुहोस् ?

भ्रष्टाचार 

“सार्वजनिक हित र नैतिकता विपरीत हुने खराब आचरणपूर्ण कार्य”

कुनै पनि ब्याक्तिले आफ्नो पदीय मर्यादा विपरीत गर्ने सबै किसिमका गैरकानुनी र अनैतिक क्रियाकलापहरू लाई भ्रष्टाचार भनिन्छ ।
सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरूले आफूमा रहेको शक्ति र अधिकार व्यक्तिगत हित वा फाइदा पुर्‍याउनको लागि प्रयोग गर्नु नै भ्रष्टाचार हो ।
विश्व बैङ्क का अनुसार व्यक्तिगत फाइदाको लागि सार्वजनिक ओहदा र शक्तिको दुरुपयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
ट्रान्स परेन्सी ईन्टरनेशनलका अनुसार सार्वनानिक क्षेत्रमा चाहे त्यो राजनीतिक वा प्रशासनिक होस उनीहरूलाई गरिएको विश्वास वा सुम्पिएको कार्यको गलत र गैर न्यायिक प्रयोग नै भ्रष्टाचार हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(क)मा “भ्रष्टाचार” भन्नाले परिच्छेद-२ अन्तर्गत सजाय हुने कसुर सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।

भ्रष्टाचारको विधमान अवस्था

ट्रान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनल २०१८ को प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वका १८० देश मध्ये नेपालले ३१ अङ्क ल्याई १२४ औ स्थानमा रहेको छ ।

भ्रष्टाचार बढ्नुको कारण

  • पारदर्शिताको अभाव
  • उत्तरदायित्व र जवाफदेहिताको अभाव
  • गोपनीयतामा रमाउने संस्कृति
  • प्रतिबद्ध कर्मचारीतन्त्रको अभाव
  • उच्च स्वविवेकिय अधिकार
  • स्पष्ट ऐन तथा कानुनी व्यवस्थाको अभाव
  • विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी प्रयोग नहुनु
  • भ्रष्टाचारलाई सामाजिक संरक्षण एवंम प्रोत्साहन
  • अनुगमन, मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी नहुनु
  • दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका उपायहरू

  • पारदर्शिताको प्रवर्द्धन
  • भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक वहिष्करणको नीति अवलम्बन
  • सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति उत्तरदायी र सजग बनाउने
  • भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धमा निरोधात्मक एव्म उपचारात्मक उपायको अवलम्बन
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन
  • ज्यत कतयखभ नीति अवलम्बन
  • सुशासन तथा विक्तिय अनुशासन प्रतिको प्रतिबद्धतामा वृद्धि

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा उल्लेख गरिएका भ्रष्टाचारजन्य कसुर कार्यहरू

रिसवत लिने दिन
बिना मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिने
दान, दातव्य, उपहार वा चन्दा लिने
कमिसन लिने
राजश्व चुहावट गर्ने
गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गर्ने
गलत लिखत तयार गर्ने
गलत अनुवाद गर्ने
सरकारी कागजात सच्याउने
सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्ने
प्रश्नपत्रको गोपनीयता भङ्ग गर्ने वा परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने
गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्ने
नपाएको ओहदा पाएँ भन्ने
झुटा विवरण दिने
सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्ने
गैरकानुनी दबाब दिने
गलत प्रतिवेदन दिने

रिसवत भनेको के हो ? भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा के कति रिसवत लिनेलाई के कति सजाय तोकिएको छ उल्लेख गर्नुहोस् ?

सार्वजनिक निकायमा रहेका ब्याक्ति वा पदाधिकारीहरूले आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्य पुरा गर्दाका बखत आफ्नो दायित्व तथा कर्तव्यलाई प्रभाव पार्ने गरी ब्याक्तिगत फाइदाको लागि लिएको नगद वा वस्तु नै रिसवत हो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा २(ख)मा “रिसवत” भन्नाले नगदी, जिन्सी वा अन्य जुनसुकै किसिमको लाभ वा सुविधा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले घुस समेतलाई जनाउँछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा निम्न बमोजिमको रिसवत लिनेलाई निम्न बमोजिम सजाय तोकिएको छ 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (५०)मा सम्पत्ति विवरण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा

  • सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले साठी दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सा सहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नु पर्नेछ ।
  • तोकिएको र थप म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
  • पेस हुन आएको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिनेछ । तर यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकातको सिलसिलामा सम्पत्ति विवरण माग हुन आएमा त्यस्तो विवरण सम्बन्धित अधिकारीलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९मा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्य सम्बन्धमा भएका व्यवस्थाहरू

भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा ४४ मा सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको कर्तव्यसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ जसमा

  • कुनै सरकारी निकाय तथा सार्वजनिक संस्थाको प्रमुखले आफ्नो वा आफ्नो मातहतका कुनै कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको छ भन्ने कुनै जानकारी प्राप्त हुन आएमा तत्काल त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित कागजात तथा फाइल आफ्नो जिम्मामा लिई सुरक्षित राख्नु पर्नेछ ।
  • त्यस्तो विषयसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा कर्मचारीहरूसँग वास्तविक कुरा बुझी भ्रष्टाचार भएको देखिने कारण भएमा त्यस्तो कागजात अनुसन्धान तथा तहकिकातका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्नेछ ।

भ्रष्टाचारको निगरानी सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार:
भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९को दफा (३८) अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम हुने:

  • नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय र सार्वजनिक संस्थाबाट सम्पादन हुनु पर्ने कार्यहरू नियमित रूपमा भए नभएको विषयमा सूचना सङ्कलन गर्ने ।
  • नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थाबाट नियमित रूपमा हुनु पर्ने कार्य भएको नपाइएमा त्यस्ता निकायलाई सो विषयमा सतर्क गर्ने ।
  • भ्रष्टाचार हुन सक्ने स्थान वा काममा नियमित निगरानी राख्ने, छड्के जाँच र अन्वेषण गर्ने आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नु पर्ने देखिएमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दिने ।
  • नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग, कार्यालय वा सार्वजनिक संस्थामा उजुरी पेटीका राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
  • भ्रष्टाचारको रोकथाम गर्ने उद्देश्यले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित निकायलाई कुनै सुझाव वा निर्देशन दिने ।
  • भ्रष्टाचार सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पदाधिकारीबाट भ्रष्टाचार सम्बन्धी आवश्यक विवरण वा सूचना प्राप्त गरी अद्यावधिक गराई राख्ने ।
  • भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्राप्त कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने ।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धमा आइपर्ने अन्य कार्य गर्ने वा गराउने ।
  • नेपाल सरकारले तोकेको अन्य कार्य गर्ने, गराउने ।

अन्तमा,भ्रष्टाचार आर्थिक सामाजिक अपराध हो जुन गम्भीर प्रकृतिको हुन्छ । भ्रष्टाचारको निवारण गर्नु आजको अपरिहार्य आवश्यकता हुन पुगेको छ । जसको लागि समाजमा भ्रष्टाचार बहिष्कार नीति अवलम्बन गर्न, राज्यका केन्द्रीय तह देखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, विक्तिय अनुशासन लाई प्रवर्द्धन गर्ने, नीतिगत कार्यक्रमगत र संस्थागत सुधारलाई अगाडि बढाउने जस्ता कार्यहरू मार्फत यसको जरै देखि निर्मूल गरी समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्ने दिशामा अग्रसर हुन अपरिहार्य छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस