२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरलाई एकमुष्ट ३ लाख दिइने

अ+ अ-

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्पबाट क्षति भई प्राविधिक खटिनुपूर्व बनाइएका निजी घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रु तीन लाख उपलब्ध गराउने भएको छ ।

प्राधिकरणको कार्यकारी समितिको आजको बैठकले प्राविधिक खटिनुपूर्व बनेका घरलाई निजी आवास अनुदान उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि पारित गरेसँगै यस्तो व्यवस्था भएको हो । निर्देशक समितिले यस सम्बन्धमा गरेको निर्णयअनुरुप द्रुत गतिमा अनुदान उपलब्ध गराउन कार्यकारी समितिले सो कार्यविधि पारित गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार अनुदान प्राप्त गर्न प्राधिकरणले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व नै उक्त घर पुनःनिर्माण भएको र लाभग्राही बसिरहेको भनी स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनुपर्नेछ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राविधिक परिचालन गर्नुपूर्व निर्माण भएका घरका घरधनीलाई एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउने काममा केही ढिलाइ भएकाले अब प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन कार्यविधि बनाइएको बताए ।

“चार लाख ७४ हजार लाभग्राहीले तेस्रो किस्ता लिएका छन्, चार लाख २३ हजार घर पुनःनिर्माण भइसकेको छ, दुई लाख ११ हजार घर पुनःनिर्माणको क्रममा छन्, प्राविधिक खटिनपूर्व १२ हजार घर बनेको तथ्याङ्क छ, थप तथ्याङ्क आउने क्रममा छ, त्यसलाई पनि समावेश गरेर एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ”, उनले भने ।

बैठकले सम्पदा बस्तीका एकल वा बहुस्वामित्वका निजी आवास पुनःनिर्माणसम्बन्धी कार्यविधिलाई पनि पारित गरेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले कार्यविधि पारित भएकाले मुलतः शहरी क्षेत्रमा देखा परेको बहुस्वामित्वसम्बन्धी अन्योल अन्त्य भई शहरी पुनःनिर्माणलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन सहज हुने बताए ।

यसैगरी बैठकले एककोठे घर निर्माणसम्बन्धी मापदण्डलाई पनि स्पष्ट गरेको छ । जसअनुसार एककोठे घरको भित्री भागको न्यूनतम क्षेत्रफल १२० वर्गफिट कायम गर्ने र एक कोठेघरसँगै कम्तीमा भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय, बरण्डा एवं पाली बनाएको हुनुपर्नेछ ।

यसअघि निर्माण भइसकेका एककोठे घरका हकमा छुट्टै भूकम्प प्रतिरोधी भान्साघर र कोठा, शौचालय तथा बरण्डा एवं पाली बनाएको भएमात्रै अनुदान किस्ता सिफारिस गर्ने र अन्तिम किस्ता सिफारिस भइसकेको भएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले घर निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र दिँदा सो कुराको एकिन गरेर मात्र दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

एककोठे घर पुनःनिर्माण गर्दा केही ठाउँमा अन्योल उत्पन्न भई दुरुपयोग भएकोसमेत पाइएकाले मापदण्ड स्पष्ट पारिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । आफू बस्ने घर पुनःनिर्माण गर्दा सम्बन्धित घरधनी पनि जवाफदेही हुन जरुरी रहेको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले बताए । यसअघि एककोठे घर बनाउँदा भान्सा कोठा समावेश गरिएको थिएन । प्राधिकरणले जोखिममा परेका वर्गलाई सहज होस् भनेर एककोठे घर बनाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस