श्रावण ४ गते, २०७६

राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन : अवधारणा, क्षेत्र र नेपालमा राष्ट्रिय सुरक्षाका विद्यमान प्रावधानहरु

परिचय 
आर्थिक, राजनीतिक , कुटनीतिक तथा शक्ति प्रक्षेपणका माध्यमद्धारा राष्ट्रको अस्तित्व कायम राख्नको लागि गरिने व्यवस्थापकीय क्रियाकलाप नै राष्ट्रिय सुरक्षा व्यवस्थापन हो । सुरक्षा तयारी, सुरक्षा प्रदान, सुरक्षा प्रबन्ध र प्रत्याभूतिजस्ता समग्र आयामका क्रियाकलापहरूको समष्टि स्वरूपको व्यवस्थापन यस अन्तर्गत पर्दछन् ।

सरकारले पहिलेको अवधारणा  अन्तर्गत मात्र दुई वटा काम गर्थ्यो : शान्ति सुरक्षा र राजस्व सङ्कलन । यस अवधारणामा परिवर्तन आई गर्भ देखि चिहानसम्मको अवधारणा सरकारको भूमिकामा भित्र्याई सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिकका साथै कानुनी नजीरहरू समेतमा यसलाई आत्मसात् गरिएको पाइन्छ ।

अवधारणा
राष्ट्रिय सुरक्षाको अवधारणा द्वितीय विश्वयुद्ध पश्चात् सन् १९४५ मा अमेरिकाबाट सुरु भएको हो । कुनै पनि राष्ट्र सार्वभौमिकताको सोचले सञ्चालन हुनुपर्ने मान्यताबाट सुरक्षा सम्बन्धी अवधारणा निर्देशित छ । थोमस हब्सले सन् १६५१ मा शक्तिशाली राज्य निर्माणमा सार्वभौम सुरक्षाको अवधारणा ल्याएका थिए भने इमानुअल कान्टले यस अवधारणालाई विस्तार रूपमा राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक पक्षसँग जोडेर चर्चा गरेका थिए । सन् १९७० पश्चात् कुनै पनि राष्ट्रले सामुदायिक र राष्ट्रिय सुरक्षाका अतिरिक्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक र पर्यावरणीय अवस्थासँग मानवीय जीवनलाई गाँसेर सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने कार्यप्रति जोड दिइएको छ । यसरी राष्ट्रिय सुरक्षाले जनताको जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने, जनआकाङ्क्षा अनुरूप सेवा प्रवाह गर्ने, जनताको अवशिष्ट अधिकार, प्रजातान्त्रिक प्रणाली, आधारभूत मानव अधिकार, समानता र स्वतन्त्रताको संरक्षणजस्ता राष्ट्रिय सुरक्षाका चासोहरू हुन । अतः कानुनको शासनको पालना गराउनु, प्राकृतिक र मानवीय सम्भाव्यताको पहिचानसँगै विकास एवम् रक्षा गर्नु, राष्ट्रको स्वतन्त्र, सार्वभौम र अखण्डताको संरक्षणका साथमा आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको सुदृढीकरणका माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय निकायबाट राज्यलाई सुरक्षित राख्ने अस्त्रसमेत यसभित्र समेटिन्छन् ।

आयामहरू

  • आर्थिक सुरक्षा
    राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मजबुतीको माध्यमबाट विश्वको नव आर्थिक स्थितिसँग समायोजित प्रक्रियामा जाने र नियन्त्रण गर्ने पद्धतिलाई आर्थिक सुरक्षाको रूपमा बुझिन्छ ।
  •  सामाजिक सुरक्षा
  • राजनीतिक सुरक्षा
  • मनोवैज्ञानिक सुरक्षा
  • भौतिक सुरक्षा
  •  खाद्य सुरक्षा
  • स्वास्थ्य सुरक्षा
  • वातावरणीय सुरक्षा
  • वैयक्तिक सुरक्षा
  • सामुदायिक सुरक्षा

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, २०७३ मा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू निम्नलिखित छन् :

  • भौगोलिक अवस्थिति र खुल्ला सिमाना
  • राज्य प्रणालीमा रूपान्तरण
  • राजनैतिक अस्थिरता
  • धार्मिक, भौगोलिक तथा जातीय विषयहरू
  • आर्थिक विकास र अनुशासनको स्तर
  • तत्कालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन तथा स्थायी प्रकृतिका राष्ट्रिय हितका विषयहरू
  • विखण्डनवादी वा पृथकतावादी समूहको गतिविधि र सक्रियता
  •  छिमेकी तथा अन्य राष्ट्रहरूको सरोकार र चासो
  • राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय स्तरका आन्तरिक सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू
  • विज्ञान प्रविधि र आधुनिक उपकरणको दुरुपयोग
  • विश्वव्यापी, क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय र सुरक्षा सम्बन्धी विषयहरू

उद्येश्यहरु

  • राष्ट्रिय एकताको संरक्षण, सीमा संरक्षण, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र राष्ट्रको सार्वभौम संरक्षण गर्नु ।
  • प्रजान्त्रिक सिद्धान्त र मूल्यको अभिवृद्धि, कानुनी शासनको अनुसरण, मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
  • समाजको विविधताको सम्मान, बहुलतावादी समाजका सिद्धान्तको अनुसरण, समाजको आन्तरिक द्वन्द्वको न्यूनीकरण गर्नु ।
  • छिमेकी राष्ट्रसँग निकट, आत्मीय, सौहार्दपूर्ण कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु ।
  • विदेशी नीतिमा अहस्तक्षेपको भूमिका निर्वाह गर्दै शान्तिपूर्ण सम्बन्ध राख्नु ।
  • दीर्घकालसम्म सामाजिक मूल्य, पहिचान, संस्कृति, भाषाको संरक्षण गर्नु ।
  • आन्तरिक र बाह्य आक्रमणबाट राष्ट्र र जनताको संरक्षण गर्नु ।
  • जनताको जीवन, सम्पत्ति र पेसाको सुरक्षाको संरक्षण गर्नु ।
  • सैन्य शक्तिको सट्टा मानवकेन्द्री (People-centric) राष्ट्रिय सुरक्षाको चिन्तनमा बढावा दिनु ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रलाई जनताप्रति उत्तरदायी तुल्याउँदै समावेशी र मानव अधिकारको सम्मान गर्नु ।
  • शान्तिपूर्ण कूटनैतिक तवरले सीमा विवादको समाधान गर्दै भूमिको सार्वभौमको संरक्षण गर्नु ।
  • प्रभावकारी रूपमा सीमा व्यवस्थापन गर्दै अनुगमन संयन्त्र निर्माण गर्नु ।
  •  छिमेकी राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रबीचको अपराध, आतङ्क, लागूपदार्थ र अन्य गैरकानुनी क्रियाकलापको नियन्त्रण ।
  • राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको केन्द्रीयतामा सुरक्षा संयन्त्रको प्रजातान्त्रिक र व्यवसायीककरण गर्नु ।
  • राष्ट्रिय सुरक्षाका संयन्त्रका स्वेच्छाचारीताको अन्त्य र न्यायप्रति जनताको पहुँच बढाउनु ।
  • दिगो शान्ति स्थापनाका लागि अन्तरिम संविधान मर्म अनुसार राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया, बृहत् शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय पार्टीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन गर्नु ।

सुरक्षा व्यवस्थापनको क्षेत्र

राष्ट्रिय तथा आन्तरिक

  • राज्य सुरक्षा सिमा/भौगौलिक अखण्डताको सुरक्षा, स्थल जल तथा आकाशको सुरक्षा, सम्प्रभुताको सुरक्षा
  • राजनीतिक प्रणाली / संविधान
  • मानव अधिकार तथा मौलिक हकको संरक्षण
  • वातावरणीय र पर्यावरणीय सुरक्षा
  • सामाजिक आर्थिक सुरक्षा
  • कारागार तथा बन्दीहरूको सुरक्षा
  • राष्ट्रिय सम्पदाको सुरक्षा
  • लोक मार्ग, हवाई तथा औधोगिक सुरक्षा
  • विपद व्यवस्थापन, वन तथा राष्टिय निकुञ्ज सुरक्षा
  • राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा भन्सार सुरक्षा

बाह्य तथा अन्तर्राष्टिय सुरक्षा

  • अन्तर्राष्टिय सम्बन्ध, अन्तर्राष्टिय कानुन
  • UN charter,  पारित प्रस्ताव एवं सम्बद्ध विषयहरू,
  • पञ्चशीलको सिद्धान्त तथा अन्तर्राष्टिय सन्धि सम्झौताहरू
  • सिमापार एवं अन्य अपराध नियन्त्रण
  • कूटनीति तथा आर्थिक कूटनीति
  • विश्वव्यापीकरणका क्षेत्रहरू
  • आतंकवाद प्रतिआतंकवाद विरुद्धको सहकार्य
  • कूटनीतिक नियोग, कुटनीतिज्ञ/कर्मचारी तथा सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा

नेपालमा शान्ति सुरक्षाका लागि प्रावधान

  • नेपालको वर्तमान संविधान
  • संस्थागत व्यवस्था
    • गृह मन्त्रालयबाट नै समग्र शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन
    • नेपाल प्रहरी(प्राथमिक रूपमा), सशस्त्र प्रहरी थप बलका रूपमा, तथा नेपाली सेना अन्तिम स्रोतका रूपमा
    • जिल्ला प्रशासन कार्यालय
    • जिल्ला सुरक्षा समिति
  • कानुनी व्यवस्था
    • स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
    • प्रहरी ऐन, २०१२
    • सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९
    •  सार्वजनिक सुरक्षा ऐन,२०४६
    • जासुसी ऐन, २०१८
    • कारागार ऐन, २०१९
    • हातहतियार खर खजाना ऐन, २०१९
    • केही सार्वजनिक(अपराध र सजाय) ऐन, २०२७
    • विभिन्न ऐन तथा अन्य कतिपय नियम तथा निर्देशिकाले निर्देशित गरेका

सुरक्षा व्यवस्थापनमा देखिएका समस्याहरू

  • संख्यात्मक रूपमा प्रहरी प्रशासन र कर्मचारी प्रशासन लागि पर्याप्त दरबन्दी सिर्जना गर्न नसकिनु,
  • सुरक्षा निकाय र कर्मचारी प्रशानसनबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु,
  • सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई पर्याप्त मात्रामा स्रोत र साधनको अभाव छ जसले गर्दा सुरक्षा कार्य प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
  • समयसापेक्ष रूपमा सुरक्षाकर्मीलाई प्रविधि मैत्री तालिम प्रदान गर्न नसकिएको,
  • नेपाल प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीचको उचित तादाम्यता कायम हुन सकेको छैन,
  • राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको कारण दण्डहीनता मौलाउँदै गएको ।
  • नेपालीको सहरीकरणप्रतिको मोह र ग्रामीण क्षेत्रमा देखिएको रिक्तता
  • विदेशीहरूको नेपालभित्र प्रवेश र बर्हिगमन नियमन प्रभावकारी हुन नसक्दा अपराध, नागरिकता वितरण, लागू पदार्थ बेचबिखनमा नियन्त्रण, मानव तस्करीले नयाँ नयाँ रूप धारण गरेका छन्।
  • नदी कटान, हिमताल विस्फोटन, मध्य पहाडी खण्डमा भूक्षयीकरण, नदीको अत्यधिक दोहन, स्रोत संसाधनको दोहन, जल प्रदूषणका शृङ्खलाजस्ता कारणले प्राकृतिक प्रकोपका घटना बढेका छन् ।
  • खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेप ।
  • अत्यन्त कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनता, एडस्, महामारी, धार्मिक अतिवादजस्ता विषयको नियन्त्रण गर्नु ।

अबको बाटो

  • समग्र सुरक्षा व्यवस्थालाई सुव्यवस्थित तथा आश्वस्थता र अनुभूतिका लागि राष्ट्रिय चाहनाको सर्वमान्य परिभाषाका सन्दर्भमा एकमत स्पष्ट हुन जरुरी छ ।
  • प्र.जी.अ. लाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाइनुपर्छ ।
  • सुरक्षा निकायलाई जिम्मेवार बनाउने,
  • राजनीतिक प्रतिबद्धता तथा निर्भीक नेतृत्व निर्माण गर्ने,
  • सूचना संयन्त्र तथा समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने,
  • सुरक्षा निकायमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीको दरबन्दी र नेपाल प्रहरीको दरबन्दी जनसङ्गख्याको अनुपातमा बढाउनुपर्ने,
  • सुरक्षाकर्मीलाई समय सापेक्ष रूपमा तालिम प्रदान गरी प्रविधि मैत्री बनाउन अत्यावश्यक रहेको छ ।
  • सङ्क्रमणकालीन न्याय, मेलमिलाप, सद्भावलाई निष्कर्षपूर्ण व्यवस्थापन गर्ने ।
  • अपराधजन्य हिंसा र असुरक्षाको नियन्त्रण गर्नुपर्ने
  • राजनीतिक संरक्षित अपराध र असुरक्षाको अन्त्य
  • अपहरण, मानव बेचबिखन र महिला हिंसाको अन्त्य
  • अव्यवस्थित बसोबास, भूकम्प, भूक्षय, बाढी पहिरो, डुबानजस्ता प्राकृतिक विपत्ति, जलवायु परिवर्तन र पर्यावरणीय ह्रास, रासायनिक, विकीरण र प्रविधिजन्य विपत् व्यवस्थापन
  • राजनैतिक अस्थिरता र विभाजन, अवाञ्छित समूहको धु्रवीकरण, गैरसंवैधानिक गतिविधि, अवाञ्छित बाह्य प्रभावको सम्बोधन ।
  • अराजकता, असुरक्षा, अवैध हातहतियार, विस्फोटक पदार्थ र लागू पदार्थको ओसारपसार,बाह्य घुसपेठ र चलखेल, अन्तरदेशीय र अन्तर सीमा अपराध, मुद्रा अपचलन, तस्करी, अतिवाद नियन्त्रण
  • कमजोर अर्थतन्त्र र परनिर्भरता, अशिक्षा, गरिबी, अव्यवस्थित बसाइसराइ, स्रोत र साधनको बाँडफाँड, राजस्व चुहावट, लगानी प्रतिकूल वातावरण, नागरिक अधिकारको दुरुपयोग, नैतिक मूल्यको उदासीनताप्रति सम्बोधन ।
  • खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा सङ्कट, क्षेत्रीय सुरक्षा वातावरण, सामरिक प्रतिस्पर्धा, राजनैतिक अस्थिरता, बाह्य हस्तक्षेपको सम्बोधन ।
  • सीमा सुरक्षा बल गठन तथा सुरक्षा फोर्सको सशक्तीकरण गर्नुपर्ने ।
  • समुदायको सुरक्षाको अभिवृद्धि र समाजमा निष्पक्षता र उत्तरदायित्वको अभिवृद्धि गर्ने ।

अन्त्यमा,
राष्ट्रिय सुरक्षा राष्ट्रलाई जीवित र विकासतर्फ लैजाने प्रक्रिया भएकोले राज्यले यसको व्यवस्थापनमा बुद्धिमत्ता हिसाबले रणनीतिक सोच अख्तियार गर्न जरुरी छ । पहिले सैन्य क्षेत्र मात्र सुरक्षाको विषय मानिए तापनि पछिल्लो चरणमा यसलाई मानव केन्द्रित धारणाका रूपमा लिन थालिएको छ । अब राज्यले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दै कूटनीतिका क्रियाकलापमा जोड दिन जरुरी छ भने आन्तरिक रूपमा जनताको जीवनपद्धतिमा सशक्तीकरण र सक्षमताका नीति अवलम्बन गर्न पनि आवश्यक छ ।

असार १२ गते, २०७६ - ०८ः३० प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg