पोखरा । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बजेट कार्यान्वयन गर्न करारमा भए पनि कर्मचारी थप गरिने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा दुई हजार १०० दरबन्दी कायम भए पनि अहिलेसम्म ९०० को हाराहारीमा मात्र कर्मचारी व्यवस्थापन भएको भनदै उनले बजेट कार्यान्वयन तथा छिटोछरितो सेवा प्रदान गरी जनतालाई सुविधा दिनका लागि करारमा भए पनि कर्मचारी थप गरिने बताएका हुन्।

आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट सम्बन्धमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्कीद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले आवश्यक कानूनमध्ये कतिपय बनिसकेको तथा केही बन्ने क्रममा रहेका कारण बजेट कार्यान्वयन सहजरूपमा गर्न सकिने बताए ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा केही महत्वपूर्ण आधार तयार भइसकेका कारण यस आवमा विकास निर्माणले गति लिने उनले विश्वास व्यक्त गरे । आन्तरिक राजश्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी बनाइनेमा जोड दिँदै उनले यातायात, पर्यटन, कृषिलगायतका क्षेत्र राजश्व सङ्कलनका लागि सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेशमा गुड्ने ६० देखि ७५ प्रतिशत यातायातका साधन अन्यत्र दर्ता भएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले ती साधनलाई यही प्रदेशमा दर्ता गर्न लगाउने र त्यसका लागि २५ प्रतिशत राजश्व छुट दिने व्यवस्था गरिएको बताए ।

नयाँ दर्ता एवं नवीकरणसमेत गरी सरकारले रु तीन अर्ब २८ करोड राजश्व सङ्कलन लक्ष्य राखिएको उनले बताए । प्रदेशमा छ अर्बभन्दा बढी घाटा आन्तरिक राजश्वबाटै पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको स्पष्ट पार्दै उनले यस वर्ष रु पाँच अर्ब उठाउने योजना रहेको उल्लेख गरे ।

विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन विकास प्राधिकरण गठनको सोच बढाइएको उल्लेख गर्दै उनले यसबाट राष्ट्रिय गौरव एवं महत्वका योजना सम्पन्न गर्न त्यसबाट महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि दुई करोड छुट्याइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यसमा प्रत्यक्ष एवं समानुपातिक दुवै प्रदेशसभा सदस्यको भूमिका रहने स्पष्ट पारे ।

पर्यटकीय विकासका लागि भौतिक पूर्वाधारमा जोड दिइएको बताउँदै मन्त्री गुरुङले त्यहीअनुरुप बजेटको व्यवस्थापन गरिएको बताए । गण्डकी प्रदेश सरकारले आव २०७६÷७७ का लागि रु ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख ९२ हजारको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । रासस