काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले गुठीका सम्बन्धमा आएको पछिल्लो विधेयकले समस्या समाधान गर्ने नभई थप बल्झाउने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘विनियोजन विधेयक २०७६’ अन्तर्गत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय विभिन्न शीर्षक अन्तर्गतका शीर्षकमाथि छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले गुठी नेपालको संस्कृति र परम्परासँग जोडिएकाले त्यसलाई खण्डित नगर्न आग्रह गरे । सर्वपक्षीय छलफलका आधारमा सरोकार भएका व्यक्ति, संस्था वा निकायलाई सहमतिमा ल्याएर मात्रै गुठी विधेयक ल्याउनुपर्ने उनीहरुको जोड थियो ।

छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद भरतकुमार शाहले गुठीसम्बन्धी विधेयकमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए । कांग्रेसकै सांसद गगन थापाले अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापनका लागि बजेट कम भएको भन्दै गुनासो गरे ।

उनले काठमाडौँ उपत्यकाका लागि गुठी रैथाने सभ्यताको पहिचान भएकाले त्यसलाई जोगाउनुपर्ने बताए । कतिपय गुठी सामन्ती संरचनाका कारण पनि बनेका भए पनि नेवारी समाजलाई एकीकृत बनाउने काम गुठीले गरेको उल्लेख गरे । “गुठीका विषयमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल पहल गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वपक्षीय छलफलको जरुरी छ”, उनले भने ।

सोही दलका सांसद लक्ष्मी परियारले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयमाथि खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै बजेटले गरीबी निवारण हुन नसक्ने बताए । कांग्रेसकै रङ्गमती शाहीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकअन्तर्गतको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै न्यायलयका नयाँ भवन बनाउन बजेट विनियोजित नहुनु दुःखद् रहेको बताइन् ।

सांसद राजेन्द्र केसीले गुठी नेपालको मौलिक संस्कृति भएकाले यसलाई कोही कसैले पनि मास्न नपाइने भन्दै सरकारले धर्म संस्कृितमाथि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए । नेपाल मजदूर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला र गृह मन्त्रालयको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै भूमि व्यवस्थापन गर्न, न्यायालयलाई राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्त गर्ने परम्परा अन्त्य गर्न, शान्ति सुरक्षामा ध्यान दिन माग गरे ।

सांसद चन्द्रकान्त चौधरीले जनतालाई कानूनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन निःशुल्क कानूनी सेवा प्रवाह गर्न जरुरी छ । मानव अधिकारमैत्री कानूनी शासनको विकास, समाजमा गढेका, भेदभाव, छुवाछूत तथा विकृति र विसङ्गतिको अन्त्य गर्नेगरी कानूनी सुनिश्चितता गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

सांसद सरिताकुमारी गिरीले भूमि स्वामित्वका लागि स्पष्ट कानून ल्याउन जरुरी भएको बताए । जबसम्म भूमिहीन र सुकुम्बासीको कानूनी सम्बोधन हुँदैन तबसम्म जग्गा अतिक्रम नरोकिने बताए ।