काठमाडौँ । निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनले लोक सेवाको विज्ञापन रद्य गर्न दिएको निर्देशनप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट भएको निर्णय तथा निर्देशनबाट संवैधानिक अङ्ग लोक सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न चिन्ह उठाएको भन्दै युनियनले गम्भीर हुन बाध्य बनाएकोसमेत जनाएको छ ।
‘स्थायी सरकारको अवधारणामा विकसित हुँदै आएको संवैधानिक अंगका काम कारबाही माथि हुने यस्ता सरकारी सेवामा नव ‘दास प्रथा’ जन्माउने गरी ‘करार प्रथा’ र ‘लुट प्रणाली’ को पुनरावृत्ति गर्ने गरिएको गरिएको निर्णय तथा निर्देशन प्रति समिति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दछ’–जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
स्थापना कालदेखि सबै भन्दा विश्वसनीय र भरोसा गर्न लायक लोक सेवा आयोग जस्तो संस्थाले गरेको क्रियाकलाप माथि प्रतिबन्ध र रोकावटका कार्यले प्रतिस्पर्धा र योग्यता प्रणालीमा विश्वास गर्ने आम प्रतिस्पर्धी र यस सेवामा कार्यरत ट्रेड युनियन गम्भीर बन्न बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
युनियनका सचिव अम्बादत्त भट्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्णय निर्देशनमाथि पुनर्विचार गरी सम्बन्धित सबै सरोकारित निकाय एवं संस्था गम्भीर बनी आधिकारिक ट्रेड युनियनसमेतलाई सहभागिता गराई अगाडी बढ्न आग्रह, आव्हान र माग गर्दछ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस
