२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

समृद्ध नेपाल बनाउन सबै खालको गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्छ : मन्त्री अर्याल

अ+ अ-

काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले समृद्ध नेपाल बनाउन सबैखाले गरिबीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले बुधवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘दक्षिण एशियालैंगिक संवेदनशील मूल्य श्रृंखला’ सम्बन्धी दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय परमर्श कार्यशाला गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री अर्यालले त्यस्तो बताएकी हुन् ।

गरिबी निवारण बिना समृद्धि हासिल गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो। ‘गरिवी निवारण सबै क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले सरकार, सहकारी र निजी तथा गैरसरकारी विकास साझेदारहरुसँग समन्वय र एकिकृत प्रयासबाट गरिवी निवारणका चुनौति पार गर्न सकिने कुरामा विश्वस्त छौ’, उनले भनिन्।

विश्व भर नै लैंगिक विभेद र असमानता कायम रहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले यो समस्या अझ बढी दुर्गमका बस्तीहरुमा विद्यमान रहेको बताइन् । ग्रामिण क्षेत्रका महिलाहरु अहिले पनि राज्यका सेवा सुविधाबाट बञ्चित रहेको भन्दै महिलाहरुको शसक्तिकरण र लैंगिक समानता नै खाद्य कृषी संगठनको समग्र लक्ष्य गरिवी न्यूनिकरण तथा खाद्य सुरक्षाको मर्म हुने मन्त्री अर्यालले बताइन्।

नेपालको सन्दर्भमा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ मूल लक्ष्य लिएर सरकार अगाडी बढिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले सबै प्रकारका गरिबीबाट मुक्त नेपाल बनाउने अभियानमा रहेको बताइन्। शिक्षारस्वास्थ्यरखानेपानीरआवासरसूचना जस्ता व्यक्तिका आधारभुत आवश्यक्ताका वस्तु तथा सेवामा गरिवहरुको सहज पहुंच स्थापित गर्न, पिछडिएका व्यक्ति,परिवार, वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई विकासको मुल प्रवाहमा समाहित गराई विकासको प्रतिफल सबैलाई न्यायोचित रूपमा वितरण गरी मुलुकमा आर्थिक असमानता घटाउने प्रयास थालिएको बताइन् ।

भुमिको उत्पादकत्व वृद्धि,उन्नत र आधुनिक कृषी उद्योगको विकास बजारिकरण, खाद्य सम्प्रभुता र ग्रामिण गरिबीको जिवनस्तर उकास्ने कार्यतर्फ सरकार लागिरहेको भन्दै मन्त्री अर्यालले भुमिसुधारको सवाल सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरणको मुख्य सवाल भएको समेत बताइन्। ‘भुमि सुधार भनेको गरिवलाई जग्गा बाँड्ने कुरा मात्र होइन, बाँझो रहेका हजारौं जमिन कसरी कृषि उत्पादनमा लगाई अधिकतम लाभ लिने भन्ने पनि हो’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।

सहकारीमा सिधै जनताको पहुंच स्थापित भएको भन्दै उनले नेपालका सहकारी संस्थाहरुमा आवद्ध सदस्य संख्याको ६० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरुको सहभागिता रहेको उल्लेख गरिन्। समाजमा व्याप्त गरिवी र भोकमरी अन्त्य गर्न कृषि सहकारीरसाना किसान सहकारी एवम् लैंगिक संवेदनिय मुल्य श्रृंखलाको भुमिका कोशेढुङ्गा सावित हुने अर्यालले विश्वास व्यक्त गरिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस