काठमाडौँ । कार्यवाहक प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खुलाएको विज्ञापन संविधानसम्मत भएको स्पष्ट पारेका छन्।
पोखरेलले प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्म सङ्घीय लोक सेवा आयोगले नै स्थानीय तहको कर्मचारी नियुक्ति गर्ने संविधानमा व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै विधेयक फिर्ता गराउन सरकारले लोक सेवा आयोगमाथि अनुचित हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारे।
सोमबार विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले संवैधानिक अंगले संविधानमा गरिएको व्यवस्थाअनुरुप गरेको काम प्रति सरकारले अनुचित ढङ्गले हस्तक्षेप गर्न नहुनेसमेत बताएका छन् ।
सोमबार बसेको सङ्घीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको भन्दै निकाल्दै तत्काल रद्द गर्न सरकार र लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो।
तर कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पोखरेलले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायक सबै निकायले पालना गर्न जरुरी रहेको दाबी पनि गरे।
एक अविच्छिन्न र स्थायी सरकार हो राज्यको प्रशासन क्षेत्र । जनताप्रति सदैव र निरन्तर उत्तरदायी
भइरहनु पर्ने राज्यको मुख्य निकायका राम्रा कामको प्रशंसा र नराम्रा कामको सकारात्मक खबरदारी
जरुरी छ । प्रशासन क्षेत्रले आम सेवाग्राही जनतालाई दिने सेवा प्रवाहका हरेक गतिविधिहरूलाई
सूक्ष्म निगरानी गरी थप जन मैत्री गराउन सकारात्मक खबरदारी प्रयास हो प्रशासन डटकम अनलाइन
पत्रिका ।