१८ जेष्ठ २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

महानगरको सूचनाप्रति कांग्रेसको ध्यानाकर्षण

अ+ अ-

पोखरा । नेपाली कांग्रेस कास्कीले पोखराको फेवाताल संरक्षणका सम्बन्धमा पोखरा महानगरपालिकाद्वारा प्रकाशित १५ दिने सूचनाप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस कास्कीका सभापति बृष्णबहादुर केसीले आज एक विज्ञप्ति जारी गर्दै फेवाताल संरक्षण र त्यस क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै क्षतिपूर्ति बिना भत्काउने सूचना जारी हुनुले व्यक्तिको सार्वभौम सम्पत्तिमाथिको अधिकार हनन भएको बताएका छन् ।

महानगरपालिकाले २०७६ जेठ ९ गते स्थानीय पत्रपत्रिकामा तोकिएको ६५ मिटर मापदण्डभित्र रहेका व्यक्तिको जमीन र त्यसभित्र बनेका संरचना १५ दिनभित्र हटाउन सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

सरकारी नियमले कुनै पनि योजना ल्याउँदा व्यक्ति विशेषको जमीन आवश्यक भएमा प्रचलित मूल्यअनुसार क्षतिपूर्तिसहित अधिकरण गरी मुआब्जा दिएर मात्र राज्यले लिनुपर्ने कानूनी प्रावधान रहेको कांग्रेसले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस