२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मेलम्चीको काम ठप्प पार्ने चेतावनी

अ+ अ-

मेलम्ची । मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले काम छाडेको छ महीना बितिसक्दा पनि स्थानीय मजदूर र ठेकेदारले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानीको सुनिश्चितता नभएपछि आयोजना पीडित स्थानीय संघर्ष समिति थप आक्रोशित बनेको छ ।

समितिले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय ठेकेदार र मजदूरको रकम भुक्तानी नभई आयोजनास्थलमा जो कोही नयाँ ठेकेदार काम गर्न आए जस्तालाई त्यस्तै शैलीमा जवाफ दिने र जुनसुकै अप्रिय परिणाममा स्वयं व्यक्ति वा संस्था जिम्मेवार हुनेसमेत चेतावनी दिएको छ ।

इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले आयोजनाको काम छाडेर गएपछि गत फागुनमा पनि आयोजनाका मजदूर, कर्मचारी र आपूर्तिकर्ता आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । आयोजनाका कर्मचारीले दुईदेखि सात महीनासम्मको काम गरेको तलब पाएका छैनन् भने स्थानीय आपूर्तिकर्ताले पनि झण्डै रु १७ करोड रकम नपाएको आयोजना पीडित स्थानीय सङ्घर्ष समितिका संयोजक उत्तरकुमार श्रेष्ठले बताए ।

आयोजनाको सुरुङलगायत संरचना निर्माणको जिम्मा लिएको सिएमसी भागेपछि कर्मचारी र आपूर्तिकर्ताले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

सिएमसीले आयोजनाको काममा लगाएका झण्डै ७०० स्थानीय मजदूरले कम्पनीसँग दुईदेखि आठ महीनासम्मको भुक्तानी लिन बाँकी छ । मजदूरले आफूहरुको पारिश्रमिक दिलाउने जिम्मा मेलम्ची आयोजनाको भएको बताएका छन् । आयोजनाले आफूहरुको पारिश्रमिक नदिई अर्को ठेकेदार छनोट गरी काम गरेमा आयोजना अघि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।

यस्तै आयोजनाको काममा निर्माण सामग्री निर्यात गर्ने आपूर्तिकर्ता पनि मारमा परेका छन् । ठेकेदार कम्पनीले स्थानीय ‘सप्लायर्स’ र ‘भेण्डर्स’ (ढुवानी तथा निर्माण उपकरण उपलब्ध गराउने कम्पनी) लाई मात्र रु १६ करोड ५० लाख ३८ हजार ५०० भुक्तानी दिन बाँकी रहेको आपूर्तिकर्ताले बताएका छन् ।

बाह्र सप्लायर्स तथा भेण्डर्स कम्पनीले ठेकेदारसँग उक्त रकम भुक्तानी लिन बाँकी रहेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गरी आयोजनाको बाँकी काम पूरा गर्न नयाँ बेलपत्र आह्वान गर्ने र स्थानीय तथा स्वदेशी निर्माण कम्पनी मात्र सहभागी हुन पाउने सूचनाका आधारमा यही जेठ १७ गते मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको कार्यालयमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले स्थानीय सप्लायर्स तथा भेण्डर्सहरुको बक्यौता रकम दिन नसकिने आशयको जवाफले गहिरो चोट पुगेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्ने मजदूर, आपूर्तिकर्तालगायतको रकम मेलम्ची आयोजना वा सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने पीडितको माग छ । आफूहरुले पाउनुपर्ने रकम उपलब्ध नगराए आयोजनाको ‘साइट’ मा कुनै पनि काम हुन नदिने चेतावनी दिएका छन् । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले ठेक्का रद्द गरेपछि आएको सिएमसीले सुरुङको फिनिसिङ र हेडबक्र्सको काम बाँकी रहँदा गत पुस २ गते ठेक्का छाडेर हिँडेको थियो । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस