काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले संसद्मा दर्ता भएको ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ मा प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिएर पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन कुनै नहुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन् ।

सो विधेयक र समग्र आमसञ्चार क्षेत्रमाथि प्रेस सङ्गठन नेपालले आज दिएको ज्ञापनपत्र ग्रहणपछि मन्त्री बाँस्कोटाले लोकतान्त्रिक आन्दोलनकै जगबाट वर्तमान सरकार आएकाले बाहिर प्रचारमा आएजस्तो सरकारले प्रेसको घाँटी निमोठ्ने भन्ने कल्पना पनि गर्न नसकिने जनाए ।

उनले भने, ‘हामीले विगतमा राणा र पञ्चायतकालका निरङ्कुशतामा प्रेसको अभ्यास भोग्यौँ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि व्यावसायिक सञ्चारको चरण शुरु भयो । समाजवादोन्मुख संविधान जारीपछि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि कानून बनाउन मिल्दैन ।

सरकारको चाहना पनि यस्तो छैन ।’ सो विधेयकका कतिपय प्रावधानमा असहमति जनाउँदै नेपाल पत्रकार महासंघले दोस्रो चरणको विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्यादित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा सम्वर्द्धन गर्दै पत्रकारितामा पेशागत आचरण कायम राख्न सञ्चार मन्त्रालयले गत वैशाख २७ गते राष्ट्रियसभामा सो विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

विधेयकले विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपाललाई मिडिया काउन्सिल बनाई थप अधिकारसम्पन्न र स्वायत्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले लेख्न पाउने स्वतन्त्रताका लागि सम्पादकीय स्वतन्त्रताको पनि रक्षा गर्नतिर सरकार लागिपरेको उल्लेख गर्दै आचारसंहिता विपरीत वा गलत समाचार दिएमा दण्ड र सजायका व्यवस्था विकसित मुलुकमा पनि भएको स्मरण गराए ।

‘देश वा लोकतन्त्रकै विरुद्ध लेखेमा वा हिंसालाई प्रोत्साहन गरेमा छुट दिन सकिँदैन ।’ उनले भने, ‘विधेयकमा परेका कतिपय बूँदामा आशङ्का उब्जाउन वा सुझाव दिन सकिन्छ तर यो प्रेसविरोधी भनेर कुनै राजनीतिक दलको जागरण अभियानसँग जोडेर यसलाई राजनीतिक मुद्दा नबनाऔँ । वर्ग वैरीजस्तो झम्टेर नआऔँ ।’

पत्रकारिता क्षेत्रमा बहसको विषय भइरहेको उक्त विधेयक संसदीय प्रक्रियामा गइसकेकाले फिर्ता नहुने तर सरोकारमा आएका विषयमा प्रक्रियाबाट परिमार्जनको प्रबन्ध गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले दण्ड र जरिवानासँग सम्बन्धित विषयमा अदालती प्रक्रियाबाट अन्तिम निधोमा पुगिने प्रबन्ध गराउन सरकार सकारात्मक हुने बताए ।

सङ्गठनका संयोजक महेश्वर दाहालद्वारा हस्तान्तरित सो ज्ञापनपत्रका अधिकांश विषय आफूले कार्यारम्भ गरिरहेकै बुँदा भएको र अन्य विषयमा छलफल गर्दै जान सकिने विश्वास पनि मन्त्री बाँस्कोटाले व्यक्त गरे ।

सङ्गठनले विधेयकका दफा १८ मा रहेको जरिवानाका व्यवस्थालगायत विषय हटाउन माग गरेको छ । सो दफामा आचारसंहिता विपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन र प्रसारण गरेको कारणबाट आफ्नो मर्यादामा आँच पुगेको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले उजुरी दिएमा सम्पादक वा समाचारदातालाई रु १० हजारदेखि रु २५ हजारसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सङ्गठनका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले विधेयकका विषयमा उठेका विषय सम्बोधन गराउन र बाटो खुलाउन सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिइएको बताए ।