भाद्र ४ गते, २०७६

तलब वृद्धिको आवश्यकता किन ?

सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागी कर्मचारी नभई नहुने साधन हुन् । कर्मचारी साधन मात्र नभई साध्य पनि हुन् । अरू साधनका परिचालक पनि हुन् । उनीहरू सजीव र चेतनशील प्राणी हुन् । उनीहरूमा भावना हुन्छ । उनीहरूले आफ्नो सम्मान, पहिचान र सहज जीवनयापनको अपेक्षा गर्दछन् । त्यसको उचित सम्बोधनबाट मात्र कर्मचारीको सीप, योग्यता र क्षमता सङ्गठनको हितमा उपयोग गर्न सकिन्छ । जुन सङ्गठनले कर्मचारीको सम्मान, पहिचान र सहज जीवनयापनको सुनिश्चितता दिन्छ त्यही सङ्गठनप्रति कर्मचारीले आफ्नो सीप, योग्यता र क्षमता समर्पण गर्दछ । त्यही सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिमा कर्मचारी प्रतिबद्ध हुन्छ । उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न मेहनत गर्छ । उसले प्रवाह गर्ने सेवा प्रवाह पनि सेवाग्राहीमैत्री हुन्छ । जसबाट सङ्गठनले सन्तुष्ट सेवाग्राहीको सङ्ख्यामा तीव्र बढोत्तरी गर्न सक्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक क्षेत्रमा विशेषतः सरकारी सेवामा अभिवृद्धिगत पद्धतिबाट तलबमान वृद्धि गर्ने प्रचलन छ । सरकारी सेवाकै तलबमानलाई सार्वजनिक संस्थान र अन्य क्षेत्रले आधार बनाएको पाइन्छ । तर अन्य सुविधाको पक्ष हेर्ने हो भने सरकारी सेवामा भन्दा सार्वजनिक संस्थान र निजी क्षेत्रमा राम्रो रहेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि सरकारी सेवामा घर बिदा १८० दिन सञ्चित भइसकेपछि बाँकी बिदा लिएपनि नलिएपनि कुनै सुविधा छैन तर सबै सार्वजनिक संस्थानहरूमा बाँकी बिदामा काम गरेबापत वार्षिक रूपमा घर बिदाको रकम भुक्तानी दिइन्छ । त्यस्तै सञ्चार खर्च, यातायात खर्च, घर भाडा खर्च, खाजा खर्च, इन्धन खर्च आदि थुप्रै सेवा सुविधा दिइन्छ । घर बनाउनका लागि अति न्यून ब्याजदर वा शून्य ब्याजदरमा ऋण, सवारी साधन खरिदका लागि न्यूनतम ब्याजदरमा ऋण दिने लगायतका सुविधा पनि विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा गैर सरकारी रोजगारदाताले प्रदान गरेको पाइन्छ । बोनस भने सरकारी सेवामा प्रदान गर्ने कुरा भएन ।

सार्क राष्ट्रका कर्मचारीको तलब तथा सेवासुविधासँग तुलना गर्ने हो भने नेपाल सबैभन्दा कम मात्र होइन धेरै कम तलब र सेवा सुविधा प्रदान गर्ने राष्ट्रमा पर्छ । भारतमा सचिवको तलब स्केल भारतीय रुपैयाँ दुई लाख ५० हजार भन्दा धेरै छ ।भारतसँग तुलना नगरी भुटान, बङ्गलादेश जस्ता देशसँग तुलना गर्ने हो भने पनि यी दुवै देशका सचिवस्तरका कर्मचारीको तलब त्यहाँकै मुद्रामा ७५ हजार भन्दा धेरै छ । यो तलब स्केलमा अन्य सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्था त समावेश नै गरिएको छैन । तसर्थ कर्मचारीलाई न्यूनतम जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब तथा सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनु नै पर्दछ । तब मात्र कर्मचारीले सङ्गठनको श्रीवृद्धिमा दत्तचित्त भएर काम गर्न सक्दछ ।

कर्मचारीको पहिलो दायित्व परिवारको पालनपोषण र सन्तानको शिक्षा हुन्छ । उसले काममा भन्दा परिवारलाई कसरी सहज रूपमा चलाउने ? कसरी पढाउने ? कसरी उपचार गर्ने ? घर भाडा कसरी तिर्ने ? उसलाई चिन्ता नै यसैमा हुन्छ । त्यसपछि उसले या अन्यत्र साँझ विहान काम गर्छ या अन्य आम्दानीका उपाय खोज्न थाल्छ । उसले सङ्गठनको उद्देश्य कसरी हासिल गर्ने भन्ने कुरा सोच्नै भ्याउँदैन । यस्तो अवस्थामा रहेको कर्मचारीबाट उत्तम सेवाप्रवाहको अपेक्षा कसरी गर्ने ? अहिलेको तलब सुविधाबाट आधारभूत आवश्यकता पुर्‍याउन या आफ्नै घरमा बसेर सस्तो विद्यालयमा भर्ना गरेर तरकारीसम्म घरमै उत्पादन गर्न सकिने अवस्था हुनुपर्छ या त श्रीमान् श्रीमती दुवै जागिरमा हुनुपर्छ या त बिहान बेलुका अन्यत्र आम्दानीका उपाय खोज्नुपर्दछ अन्यथा अहिलेको तलब सुविधाले कर्मचारीका यी आधारभूत आवश्यकता पुग्ने अवस्था नै छैन । कर्मचारीको तलब र सेवासुविधासँग सेवाप्रवाहको सकारात्मक सह सम्बन्ध हुन्छ । यी दुई पक्ष परस्पर सम्बन्धित रहेका छन् । तसर्थ सेवाप्रवाहमा गुणात्मकता ल्याउन कर्मचारीलाई काममै केन्द्रित गरी नतिजा प्राप्त गर्न तलब तथा सेवा सुविधा वृद्धि गर्नु अति जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रो मुलुकमा कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा कन्जुस्याँई गर्ने तर नतिजा शतप्रतिशत खोज्ने प्रवृत्ति छ । सेवा सुविधा र नतिजामा पनि सकारात्मक सह सम्बन्ध रहेको छ । कर्मचारीलाई सेवा सुविधा दिने कुरामा कन्जुस्याँई गर्ने होइन । सेवा सुविधा आवश्यकता सम्बोधन हुने गरी दिने तत्पश्चात् नतिजा नआएमा कडा कारबाही गरिनुपर्छ । कर्मचारीबाट छिटो, छरितो, गुणात्मक र परिमाणात्मक सेवा प्रदान गर्ने अवस्था ल्याउनका लागी पहिलो पक्ष उसले परिवारका न्यूनतम आवश्यकता सम्बोधन गर्न तनाव लिन नपरोस् । दोस्रो पक्ष कार्य वातावरण उपयुक्त होस् । यी दुई पक्षको सम्बोधन हुने हो भने कर्मचारी कामप्रति नै आफ्नो क्षमता र सीप प्रयोग गर्दछन् ।जसबाट सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सक्दछ । प्रभावकारी सेवा प्रवाहबाट मात्रै कर्मचारीको पनि सम्मान एवं पहिचान बलियो रूपमा स्थापित हुन्छ ।

तलब वृद्धि तथा अन्य सुविधा निर्धारण गर्दा उपरोक्त पक्षका अतिरिक्त निम्न पक्षमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देखिन्छ:
१. तलब स्केल पदसोपानका आधारमा हालको महँगी, मुद्रास्फीति, आर्थिक वृद्धि र देशको सामर्थ्यलाई आधार मानी कायम गरिनुपर्छ ।

२. तलब वृद्धिको विषय बर्सेनि लबिङ गर्ने, ज्ञापन पत्र बुझाउने, आन्दोलन गर्ने, बहस गर्ने र बजेट भाषणमा यति र उति वृद्धि गरेको छु भनेर घोषणा गर्ने तरिकाले वृद्धि गर्ने विषय होइन । बुँदा नम्बर १ लाई आधार मानी स्वचालित रूपमा तलब वृद्धि हुनुपर्दछ ।

३. तलब वृद्धिलाई मात्र जोड नदिई कर्मचारीका परिवारको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्ने, बढीमा दुइवटा सन्ततिको गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र आवासको व्यवस्था सरकार आफैले गर्ने गरी तीव्र र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा अघि बढ्नुपर्दछ जसले गर्दा तलब स्केल कम भए पनि कर्मचारी उत्साहित र उत्प्रेरित हुन्छन् ।

४. यातायात व्यवस्थाका सम्बन्धमा एउटा स्पष्ट नीति लागू गरिनुपर्छ । कुन तहको कर्मचारीलाई कति मूल्यसम्मको सवारी साधन उपलब्ध गराउने हो सो यकिन गर्ने । हाल भइरहेकै सवारी साधन खरिद, मर्मत, इन्धन र अन्य खर्चले हाल कायम सबै कर्मचारीलाई एक एक वटा सवारी साधन दिन पुग्छ । सवारी साधन कर्मचारीको सुविधामा राखिनुपर्छ । कर्मचारीलाई नियुक्त हुँदाका बखत जुन सवारी साधन उपलब्ध गराइएको हो अन्यत्र सरुवा भई जाँदा पनि त्यही साधन लिएर जाने । उक्त सवारी साधन १० वा १५ वर्ष कति चल्न सक्छ न्यूनतम अवधि कायम गरी त्यो अवधिसम्म माथिल्लो पदमा बढुवा भएमाबाहेक अर्को सवारी साधन नदिने । बढुवा भई अर्को सवारी साधन लिनका लागि पहिले प्रयोग गरेको सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । उक्त सवारी साधन रातो प्लेटमै व्यक्तिगत रूपमै प्रयोग गर्न दिनुपर्दछ । इन्धन, मर्मत लगायतका खर्चको सीमा तोकिदिने । सीमा भन्दा बढी खर्च कर्मचारी स्वयंले व्यहोर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्ने । जसले गर्दा कर्मचारीले त्यो सवारी साधनको जतन पनि गर्छन् र उत्प्रेरित पनि हुन्छन् । अहिले ४/५ वर्षभन्दा बढी अवधि कसैले सरकारी सवारी साधन प्रयोगमा ल्याउँदैनन् । नयाँ चढ्ने रहर लाग्छ पुरानो थन्क्याएर नयाँ सवारी किनिहाल्ने प्रवृत्ति छ यसलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । यो व्यवस्था अहिलेपनि जिल्ला न्यायाधीशहरूका हकमा प्रयोगमा आइरहेको छ । यो सबैका हकमा लागू गरिनुपर्छ ।

५. १८० दिनभन्दा बढी दिनको बिदामा कर्मचारीले बिदा नलिई काम गरेमा काम गरेको अवधिको सञ्चित बिदाको रकम वार्षिक रूपमा भुक्तानी दिने ।

६. वर्षमा एक पटक एक महिना बराबरको तलब सहित १५ दिनको भ्रमण तथा पर्यटन प्रवर्द्धन बिदा दिने । त्यो अवधिमा कर्मचारी भ्रमणमा गएकै हुनुपर्ने । फर्किसकेपछि प्रतिवेदन पेस गरेका आधारमा मात्र पेश्की फर्छ्यौट हुने व्यवस्था गर्ने ।

७. मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय, यातायात कार्यालय, श्रम कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता कार्यालयको सेवा प्रवाहबाट नै सरकार र कर्मचारीको क्षमता र प्रभावकारिता झल्किने हुँदा केन्द्रीय निकाय र कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गरी नागरिकसँग प्रत्यक्ष सेवाप्रवाहमा संलग्न हुने उल्लिखित प्रकृतिका कार्यालयको सेवा केन्द्र वा सङ्ख्या र कर्मचारी सङ्ख्या बढाउने ।

८. जुन सामुदायिक विद्यालयको नतिजा कमजोर हुन्छ ती विद्यालयका प्रधानाध्यापक र सम्बन्धित विषय शिक्षकको तलब समेत सोही अनुपातमा कटौती हुने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने । यससँगै अवरुद्धता हुने गरी हरेक सामुदायिक विद्यालयहरूमा प्रोत्साहन भत्ता लागू गर्ने ।

९. प्रोत्साहन भत्ता कि सबै निकायमा लागू गर्ने या सबै निकायमा कटौती गर्ने । यो भत्ता हाजिरी गरेर टाप कस्ने राती आएर फेरी हाजिरी गरेका आधारमा पाउने गरी समयका आधारमा होइन, कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा लागू गरिनुपर्ने ।

१०. सरुवा प्रणाली पूर्वानुमानयोग्य मापनयोग्य र स्वचालित बनाउनुपर्ने । अहिलेको जस्तो चाकडी, भनसुनका आधारमा डोल्पा, कालिकोटका कर्मचारी कार्यालयको काम छोडी काठमाडौँ आएर निवेदन दिएर, भनसुन, चाकडी गरेर लाखौँ खर्च गरेर सरुवा हुने पद्धति तत्काल बन्द गर्ने । धेरै कर्मचारी दुई वर्षमा ५ पटक भन्दा बढी सरुवा भएको पाइन्छ । बेजिल्ला सरुवा हुँदा कर्मचारीले आफू र आफ्ना परिवारको समेत सरुवा भ्रमण खर्च प्राप्त गर्दछ । त्यो रकम एकपटकमा औसतमा २० हजार रुपैया हुन्छ । यसरी हेर्दा एउटै कर्मचारीको सरुवामा राज्यको वार्षिक ५० हजार रुपैया खर्च हुन्छ । सबै कर्मचारीको हिसाब गर्दा वार्षिक करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सरुवा भ्रमण खर्चमै सकिन्छ । सरुवा व्यवस्थित गरेर यो रकम तलब वृद्धिमा समावेश गर्दा राज्यको भार पनि कम हुन जान्छ ।

११. कुनै पनि कर्मचारी कम्तीमा एकवर्षसम्म विशेष कारण बाहेक काज वा सरुवा नगर्ने । विशेष कारण भन्नाले असाध्य रोग लागि तत्काल अन्यत्र उपचार गर्नुपर्ने, कारबाही गर्नुपर्ने, कार्यक्षमता प्रस्तुत गर्न नसकेको कारण अतिरिक्त समूहमा राख्नुपर्ने अवस्थालाई मात्र सम्झिनुपर्छ भन्ने प्रावधान राख्ने ।

उत्प्रेरित, उच्च मनोबलयुक्त र खुसी कर्मचारीले मात्र अरूलाई खुसी दिन सक्छ । खुसीसाथ सेवा प्रवाह गर्न सक्छ । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारालाई वास्तविकतामा परिणत गर्ने सङ्कल्पलाई मन, वचन र कर्मले पूरा गर्नतर्फ लाग्दछ । तसर्थ कर्मचारीलाई नकारात्मक थ्योरीले होइन सकारात्मक थ्योरीले कामप्रति समर्पित गराउनुपर्छ । हालको कर्मचारीको कार्यशैलीप्रति नागरिक सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई सेवाप्रवाहमा सन्तुष्टि प्रदान गरी सरकार र कर्मचारीको आम नागरिक प्रतिको धारणा सकारात्मक बनाउन प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह हुने कार्यालयको संरचना र कर्मचारी दरबन्दी पर्याप्त मात्रामा वृद्धि गरी केही निकायमा रहेका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरिनुपर्छ । साथै सेवा सुविधाको बढोत्तरी गरेपश्चात् काममा समर्पित नभई आचरणविपरितका कार्य गरेमा सरकारले सजायको कठोर नीति अवलम्बन गर्दै माथि उल्लिखित पक्षलाई अवलम्बन गर्न सके मात्र समग्र कर्मचारी तथा सरकारको प्रभावकारिता अभिवृद्धि भई समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले समेत सार्थकता पाउन सक्दछ ।

जेष्ठ ९ गते, २०७६ - १२ः०३ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg