काठमाडौं । महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जिल्लाका दरले सात नमूना सरकारी वकिल कार्यालय स्थापना गरेको छ ।

आज यहाँ आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले सरकारी वकिल कार्यालयका काम कारवाही सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा सात नमूना वकिल कार्यालय स्थापना गरिएको जानकारी दिए।

उनका अनुसार प्रदेश नं १ को सुनसरी, प्रदेश नं २ को धनुषा, प्रदेश नं ३ को ललितपुर, गण्डकी प्रदेशको कास्की, प्रदेश नं ५ को रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कञ्चनपुरमा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयले ती कार्यालयको काम प्रभावकारी बनाउन विशेष मार्ग दर्शनसमेत दिइसकेको छ ।

महान्याधिवक्ता खरेलले ती कार्यालयको प्रभावकारिताको मूल्याङ्कन गरी आगामी वर्ष थप सात जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयलाई नमूना कार्यालयका रुपमा विकास गरिने बताए । उनले ५ वर्षमा सरकारी वकिलको कार्यबोझ उल्लेखनीय वृद्धि भएको जानकारी गराए । ‘पाँच वर्षमा मुद्दा सङ्ख्यामा ६५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ’, उनले भने, ‘मुलुकी संहिता कार्यान्वयनका क्रममा सरकारी वकिलको भूमिकामा विस्तार गरेको अवस्था छ ।’ उनले कार्य बोझअनुसार सरकारी वकिल कार्यालयमा कर्मचारीसमेत नभएका बताए ।

हाल महान्याधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका कार्यालयमा सरकारी वकिल ४४० सहित एक हजार ५०४ को दरबन्दी रहेको छ । उनले कार्य बोझअनुसारको दरबन्दी कायम गर्न सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणले २४५ कर्मचारी दरबन्दीको आवश्यकता पर्ने देखिएको बताए । यस्तै ९ महीनाको अवधिमा अपराध अनुसन्धान र अभियोजनका बारेमा नौ समूह बनाएर २६ जिल्लामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान तथा अभियोजनको अवस्था अनुगमन गरेको छ ।

यसैगरी चालू आवमा २४ जिल्लाका ३७ हिरासत कक्ष र १९ कारागार तथा एक बालसुधार गृहको अनुगमन गरिएको छ । उनले अनुगमनका क्रममा हिरासत कक्ष र कारागारको क्षमता विस्तार र स्तरोन्नतिको आवश्यकता देखिएको जानकारी गराए । यसैगरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दोस्रो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको कार्यान्वयनको मध्यावधि मूल्याङ्कनसमेत गरिरहेको छ ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म योजनाले प्रक्षेपण गरेका क्रियाकलापमध्ये ६० प्रतिशत कार्यान्वयन भएका र १८ प्रतिशत आंशिक कार्यान्वयन भएका छन् । चालू आवमा सरकारी मुद्दामा ७२.२८ प्रतिशत सफलता हासिल भएकोसमेत उनले जानकारी दिए । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले आगामी वर्ष १८ सरकारी वकिल कार्यालयका भवन बनाउने बताइएको छ ।रासस