संघीय नेपाली सार्वजनिक प्रशासन यस्तो होस् - प्रशासन प्रशासन

संघीय नेपाली सार्वजनिक प्रशासन यस्तो होस्


प्रकाशित मिति : २९ बैशाख २०७६, आईतवार ०९:३०

पृष्ठभूमि:

गणतान्त्रिक संघीयताको केन्द्रीय सरकार चुस्त, दुरुस्त गुणात्मक तथा प्रभावकारी हुनुपर्दछ । मुलुकमा सात ओटा राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा छन् । तसर्थ प्रदेश तहमा सार्वजनिक राजनैतिक तथा प्रशासनको संरचना तथा स्वरुप निर्धारण मितव्ययी अपरिहार्य छ । केन्द्र सरकार असल अभिभावकीय भूमिकामा हुनु अनिवार्य हुन्छ । यसर्थ संघीय निजामती सेवा ऐन नै मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको आधारस्तम्भ हुन सक्नु पर्दछ । यही कारण “संघीय निजामती ऐनको निर्माण गर्दा सार्वजनिक प्रशासनका मूलभूत आधारहरु कस्ता हुने र संरचना कस्ता बनाउने तथा कर्मचारीको वृत्ति विकासको पद सोपान कस्तो हुने आदि विषयमा व्यापक छलफल हुनु अनिवार्य भएको छ । कर्मचारीको पद सोपान पद्धति र कार्यविवरण, काम कर्तव्य र अधिकार तथा जवाफदेहिता जस्ता पक्षमा सबै सरोकारवालाहरुले सहभागिता गर्न पाउनु उचित हुन्छ । प्रशासन तथा प्राविधिक एवम् विषयका विज्ञहरुका साथै आम जनताका विचार, रायसुझाव लिएर सही निचोडमा पुग्नु आवश्यक देखिन्छ ।” तर नेपालको प्रशासनिक अभ्यासमा बन्द कोठामा बसेर निश्चित स्वार्थ समूहले ऐनकानुन बनाउने र राज्यका नाममा लागू गराउने अभ्यास पाइन्छ । पछिल्लो कडीमा संसदमा पेश गरिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावको अवैज्ञानिक प्रावधानलाई लिन सकिन्छ । यसर्थ यस्ता ऐनकानुन र नीतिहरुको निर्माण गर्दा व्यापक बहस र छलफलमा लगेर मात्र सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी दस्तावेज, संगठन संरचनालाई कानुनी ढाँचामा लगेर ऐनका रुपमा पारित गर्नु, गराउनु र कार्यान्वयनमा लगिनु उचित हुन्छ । यो लेख “संघीय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुप निर्धारण कस्तो हुनु पर्दछ ? शासकीय व्यवस्थापकीय सुदृढीकरणका आधारहरु के के हुन् सक्दछन् ? हाल देखिएका प्रशासनिक बाधा व्यवधान के के हुन् ? नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा के के समस्या छन् ? सामना गर्न परेका चुनौतीहरु के के हुन् ? नेपालको प्रशासनिक क्षेत्रमा गर्व गर्न सक्ने अवसर र सम्भावनाहरु के के हुन् सक्छन् ?” यिनै विषयलाई संक्षिप्त रुपमा उजागर गर्ने प्रयास यो लेख केन्द्रित रहेको छ ।

सार्वजनिक प्रशासन के हो ?

सरकारका तर्फबाट उपलब्ध हुने, गराउने सबै खालका सेवा नै सार्वजनिक सेवा हो । “लोक सेवा आयोगलाई निजामती सेवाका कर्मचारी छनोटका आधार, योग्यता निर्धारण र उपयुक्त उम्मेदवार छनौटमा सिमित गरिएकोमा २०७२ सालपछि संविधानले आयोगको दायरालाई व्यापक बनाएको छ । नेपालको संविधानले लोक सेवा आयोगको कार्यक्षेत्रलाई विस्तार गर्दै निजामती सेवासहित सबै पूर्ण सरकारी ( विद्यालय, विश्वविद्यालय, शैक्षिक प्रतिष्ठानबाहेक) तथा सरकारको ५० प्रतिशतमाथि आर्थिक लगानी भएका सबै सार्वजनिक संस्थानहरुका कर्मचारी नियुक्तिमा आयोगको नेतृत्वकारी उपस्थिति हुनैपर्ने अधिकार दिएको छ ।” यसले सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रलाई व्यापक पारेको छ । सार्वजनिक प्रशासनको सेवाको रुपमा सबै सरकारी सेवालाई परिभाषित गरेको अवस्था छ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी , नेपाल प्रहरी तथा सबै सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरुमासमेत आयोगको उपस्थिति बढेको छ । यी निकायका लागि कर्मचारी छनौटमा लिखित परीक्षा मापदण्ड र उपयुक्त उम्मेदवार चयन र सफल भएको भनी नियुक्तिको सिफारिसमा लोक सेवा आयोगको प्रत्यक्ष सहभागिता सबै सरकारी तथा अर्ध सरकारी निकायहरुमा हुन थालेको पाइन्छ ।

सार्वजनिक प्रशासनको बदलिदोँ स्वरुप 

सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता र संलग्नता भएको वा लोक सेवा आयोगको सिफारिसबाट कर्मचारी चयन हुने सबै क्षेत्र सार्वजनिक प्रशासन भन्नाले सार्वजनिक सेवाको दायरा र कार्यक्षेत्र र जनताप्रतिको जवाफदेहितालाई बुझ्न र परिचय दिन गराउन सजिलो भएको छ । यद्यपि “आर्थिक उदारीकरण, पूँजीवादी निजी क्षेत्रको विस्तारले पछिल्लो अभ्यासमा सार्वजनिक सेवा र प्रशासनको भूमिकालाई संकोचन गर्ने गरेको देखिन्छ । सहकारी, निजी संघसंस्थान, प्रतिष्ठान, उद्योग कम्पनीहरुलेसमेत सार्वजनिक सेवामा सहभागिता गरिरहेका र समानान्तर सेवाको संरचना विकास गरेका छन् । यसरी नेपालमा पछिल्लो अभ्यासमा क्रमशः सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा सरकारीभन्दा सामुदायिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको पकड बलियो हुँदै गएको पाइन्छ । सामाजिक दायित्वको मुख्य विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र लोककल्याणका सबै विषयसमेत निजी क्षेत्रको पकडमा पर्दै गएको अवस्था छ । राज्यको भूमिका कमजोर र निजीक्षेत्रको पहुँच सबैतिर भएको अवस्थामा नेपालको सरकार सञ्चार, सूचना, यातायात,पर्यटन,उद्योगधन्दा तथा व्यापार व्यवसाय जस्ता सबै क्षेत्रमा निजीको मुख ताक्न बाध्य देखिन्छ ।” मुलुकमा आवश्यक सबै आधारभूत सेवा देखि लिएर विकास निर्माणका सबै क्षेत्रका सार्वजनिक सेवामा सरकारी पकड कमजोर हुँदो छ र सामुदायिक सहभागिता बढाउँदै सहकारीक्षेत्रमा प्रवेश गरी ती दुवै पद्धतिसमेतलाई पछाडि पार्दै पछिल्लो अभ्यासमा निजी क्षेत्र तीव्र गतिमा एकलौटी रुपमा अगाडि आएको अध्ययन तथा सबै तथाङ्कहरुले देखाएका छन् । यसरी सार्वजनिक प्रशासनको स्वरुप बदलिएको छ र नयाँ स्थितिमा सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम गर्ने आफूलाई सबल तुल्याउने चुनौतीपूर्ण दायित्व सरकारको हुने देखिन्छ ।

सरकार तथा सार्वजनिक प्रशासनिक दायित्व 

ऐनकानुनका आधारमा सहकारी, सामुदायिक, निजी जुनसुकै पद्धतिबाट उपलब्ध हुने जनसेवा वा सार्वजनिक सेवालाई नियमन गर्ने, व्यवस्थित तुल्याउने राज्यको दायित्व हो । “मुलुकलाई ऐनकानुनका आधारमा सकारात्मक बाटोमा हिडाउँने र राज्य, जनता र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी हुन नदिने कर्तव्य सरकारको हुन्छ ।” देशमा सार्वजनिक सेवामा जुनसुकै विधिबाट नागरिक हक अधिकारको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने मुख्य दायित्व पनि सरकारी सार्वजनिक सेवा प्रदायक निकाय र पदाधिकारीहरुको हुने गर्दछ ।

नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका विफलता र असक्षमता 

सार्वजनिक राजनैतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्रमा स्पष्टता नहुँदा वा आफूले गर्ने कार्यभन्दा अर्काका कार्यमा हस्तक्षेप तथा आपसी दोषारोपणले कहिल्यै सुशासन कायम हुन सकेन । “राजनैतिक अस्थीरता एकातिर रह्यो भने अर्कोतिर कर्मचारी वृत्तमा राजनैतिक घुसपेठ, द्रेडयुनियनवादी चरित्रको बोलवाला, भ्रष्ट तथा लेनदेन गर्ने विचोलियाहरुलाई राजनैतिक पार्टीहरुको संरक्षण, प्रोत्साहन, अवसर र राजनीतिक कार्यकर्ता र कर्मचारीबीच नछुट्टिने सम्बन्ध आदिले गर्दा सार्वजनिक प्रशासनको जग पञ्चायतकालीन अवस्था, संसदीय काल र लोकतान्त्रिक तथा गणतान्त्रिक शासन पद्धतिमा समेत कर्मचारीहरुको नैतिकता र आचरणलाई शुद्धीकरणभन्दा विषवृक्ष फैलाउने काम भएको र निरन्तरता रहेको छ ।” सार्वजनिक प्रशासनमा उचित मानिस उचित स्थानभन्दा लेनदेन, राम्राभन्दा हाम्रा मानिसको संस्कारले प्रशासकीय नेतृत्व कमजोर हुन गयो । पदीय जवाफदेहिता पाउन सकिएन र सबै सार्वजनिक क्षेत्र विकृति र विसंगतिको शिकार हुने पद्धति मौलायो । सबै सेवाग्राही निराश हुन थाले भने भ्रष्ट, अनैतिक र विचौलियाहरुले राज्यका अभिलेख तथा व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कुशासन र अराजकतालाई मलजल गर्न थाले । “मुलुकमा कुशासन भित्रिएको गुनासा गर्ने राजनैतिक नेतृत्वले आफू सत्तामा हुँदा सार्वजनिक प्रशासनको शाख र मान उठाउने कुनै प्रयास त गरेनन् तर गिर्दो चरित्रलाई अझ बढाए ।

सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावक र मसिहा ठान्ने पहिलाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा पछिल्लो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको दादागिरी, लुटतन्त्र र सामान्य प्रसासन सेवाका कर्मचारीहरुको पर्यटकीय तीहुन् चखुवा सरुवा पद्धतिले मुलुकमा कुशासनका जरालाई प्रशस्त मलजल गरेको पाइन्छ ।” यसर्थ सार्वजनिक प्रशासनिक नेतृत्वको जिम्मा पाएका मन्त्री तथा सचिवहरुको व्यवहारिक अभ्यासमा सुशासन र समृद्धि कमाउधन्दामा परिणत गरिए । कर्मचारी प्रशासनमा सदाचारका जतिसुकै नारा दिएपनि शासकीय पद्धतिमा विषवृक्षले प्रश्रय पायो र मुलुकको प्रशासनिक संरचना कमजोर बनेको देखिन्छ । फलत: अख्तियार जस्ता निकायमा तिनै सार्वजनिक पदमा रह्दा गन्हाएका र भ्रष्ट कहलिएका व्यक्तिहरुले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए र पाइरहेका छन् । सार्वजनिक सेवाका प्रशासन, प्राविधिक , अदालत, संसद, संवैधानिक आयोगहरु जतासुकै जनताले विश्वास नगरेका तर सत्ता, शक्ति र विचौलियाले सिफारिस गरेका भ्रष्टहरुले नेतृत्व पाउने अवस्था बनेको छ । “नेपाली सेनालाई पेसागत क्षेत्रबाट बाहिर ल्याएर ठेक्केदार, व्यापारी, उद्योगी बनाउने, सशस्त्र प्रहरीलाई नेपाल प्रहरीको अस्तित्व समाप्त पार्न वा प्रतिस्पर्धी बनाउने र नेपाल प्रहरीलाई आज्ञापालक बनाउने र तस्करहरुको सुरक्षामा खटाउने नौबत आएको देखिन्छ ।

देशका हतियारधारी सेना, सशस्त्र, प्रहरीहरुलाई घरेलु नोकरका रुपमा चरम दुरुपयोग गर्ने र कोही न्याय नहुने अवस्था गणतन्त्रमा भइरहेछ । सरकारी साधनस्रोत, सवारी साधन र तल्लास्तरका कर्मचारीहरुको चरमशोषण र उनकै सहयोगमा देश लुट्ने प्रपञ्चले सार्वजनिक सरकारी प्रशासन अति कमजोर बनेको देखिन्छ ।” यिनै कारणले देशको सार्वजनिक सम्पत्ति दिनहुँ लुटिने, आन्तरिक तथा बाह्य सुरक्षा कमजोर हुने कार्यले देशका न्यायप्रेमी जनताहरु चिन्तित छन् तथा समग्र सेवाग्राहीहरु जुनसुकै बेलाका सरकारहरुसंग असन्तुष्ट हुने गरेको अवस्थालाई अहिलेका झण्डै दुइतिहाइको सरकारको नेतृत्वले पनि सुधार गर्नुभन्दा निरन्तरता दिएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि कर्मचारी समायोजन पद्धति निर्माणमा पूर्ण खलनायकको भूमिकामा रही नेपाल, नेपाली र सरकारलाई असफल तुल्याउन प्रयास गरेका संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई एकैचोटी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको पुरस्कार दिएबाट प्रष्ट हुन्छ । यी खाले नकारात्मक सन्देश जाने समाचार तथा घटिरहेका दिनहुँका घटनाहरुले धेरैमा सार्वजनिक प्रशासनप्रति आस्था विकास गर्न सकेको छैन र धेरै अनास्था र घृणा जगाएको पाइन्छ । तसर्थ नेपालको गणतान्त्रिक सार्वजनिक प्रशासन सुधारको सामान्य चिन्ताको विषय होइन पूर्ण आमूल परिवर्तनको खाँचो देखिन थालेको छ । यसर्थ नेपालको निजामती सार्वजनिक प्रशासनिक स्वरुप र नेतृत्व तथा सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा टालटुलको पद्धतिले काम गर्दैन ।

विद्यमान निजामती सेवा संरचना खारेज गरेर नयाँ संघीय सार्वजनिक सेवाको विकास गरौँ 

राज्यका सबै क्षेत्रमा सुशासन र विकासका मुख्य आधार सार्वजनिक प्रशासनको दायित्व हो । सरकारी सेवाका कर्मचारी नैतिकता र पेसागत सक्षमताले सबैतिरका कुशासनका जरा काट्न सकिन्छ । यसर्थ सरकारले सबै सेवा र सबै तह र दर्जाका कर्मचारीहरुलाई समान अभिभावकत्व प्रदान गरी कार्यादेश र जवाफदेही बनाउने पद्धति बसाल्न गणतान्त्रिक प्रशासनिक संरचना अन्याय, अत्याचार, कुशासनलाई कुनै पनि तरिकाले चल्न नसक्ने विधि, थिति र पद्धतियुक्त बनाउन लाग्नु पर्दछ । “कानुनी प्रक्रियाबाट सरकारी मन्त्री, पदाधिकारी, निजी सचिवालय वा आसपासका कर्मचारीहरुका कार्यव्यवहारहरु वैज्ञानिक र पारदर्शी हुनु पर्दछ । राजनैतिक दल वा पार्टीका नेताहरुबाट सत्ताको दुरुपयोग, कर्मचारी द्रेडयुनियनको सहारा तथा निश्चित आफन्तवादबाट बच्नु अनिवार्य हुन्छ । नेतृत्व विचौलिया, जीहजुरीबाट बच्ने र कार्य परिणामलाई आधार मानेर सत्ता र शक्तिको सदुपयोग गर्ने हुनुपर्दछ । नेतृत्व नैतिक चरित्रको भएमा सुशासित जवाफदेहिताको सार्वजनिक प्रशासन सम्भव छ ।” सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विधि, प्रक्रिया र मापदण्ड निर्माण न्यायकारी र कर्मचारीको मन जित्ने हुनुपर्दछ । तर हचुवाका भरमा एकीकृत समायोजन प्रणाली विना केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरिएको कर्मचारी समायोजनले सरकारलाई जयको आशिर्वाद प्राप्त हुन सकेको छैन । यसर्थ सुशासित र जवाफदेही सार्वजनिक प्रशासनका लागि राज्य बढी सम्वेदनशील हुनु पर्दछ । यसर्थ सबै तहको सरकारी निकायका कर्मचारीलाई समान न्याय गर्न निजामती सेवाको केन्द्रीय तह विघटन वा खारेज गरी नयाँ आधार खोज्नुको विकल्प छैन ।

केन्द्र तथा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनको नीतिगत आधार यस्तो होस् 

केन्द्र, प्रदेश तहका लागि वैज्ञानिक र यथार्थपरक संगठन संरचना बनाउनु पर्दछ । “नेपालको संघीय तथा प्रादेशिक निजामती कर्मचारीतन्त्रलाई जम्मा चार सार्वजनिक सेवामा समेट्नु उचित हुन्छ । जस्तै: प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक सेवा, न्याय कानुन तथा अदालत सेवा र संवैधानिक निकाय सेवा बनाउन सकिन्छ । यी चार प्रकारका सेवामा बढीमा सहसचिवसम्मको पद रह्ने गरी १५ , २० ओटा सेवासमूह राखिनु पर्दछ । उपसचिवसम्मको पद रह्न सक्ने ४०, ५० ओटा विषयगत समूहको व्यवस्था गर्नु उचित हुन्छ । त्यसरीनै राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक हरेक ससाना विषयक्षेत्रलाई समेटेका विविध विषयगत र सेवाका उपसमूहहरु ८०, १०० ओटा शाखाअधिकृतको पदको नेतृत्वमा राखिनु पर्दछ ।” तर हालको निजामतीको १२ सेवा पद्धतिको सिन्डिकेट र कुनै सेवा समूहलाई मन्त्रालय छान्दाछान्दै र देशको विभिन्न अनुभव बटुल्दाबटुल्दै र जनतालाई केही नदिएर पर्यटक शैलीमा जीवनभर जागीर खाने पद्धति अन्त गर्नुपर्दछ ।

नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा- यस अन्तर्गत रहने समूहहरू
१ , आर्थिक योजना, राजस्व संकलन, आन्तरिक लेखा प्रशासन तथा व्यवस्थापन,
२ , राष्ट्रिय योजना, तथ्यांक, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
३, आन्तरिक सुरक्षा, राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन,
४, परराष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक सहकार्य ,समन्वय र सम्बन्ध,
५, शिक्षा योजना, प्रशासन व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा सुपरिवेक्षण,
६, संसद, व्यवस्थापिका संसद सञ्चालन , प्रशासन तथा अभिलेख व्यवस्थापन,
७, भूमि व्यवस्था , श्रम, उद्योग, पर्यटन जस्ता राज्यका सबै निकायको अभिलेख व्यवस्थापन र प्रशासन तथा आन्तरिक सेवा समन्वय र सहकार्य एवम् सामान्य प्रशासन सञ्चालन ।

नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवा- यस अन्तर्गत रहने समूहहरू
१, राष्ट्रिय कृषि तथा पशुपंक्षी योजना, प्रशिक्षण,मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
२, राष्ट्रिय वन तथा प्राकृतिक सम्पदा योजना, प्रशिक्षण, मूल्यांकन, सुपरिवेक्षण तथा अनुसन्धान, प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३, राष्ट्रिय भौतिक विकास तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
४, राष्ट्रिय जलस्रोत विकास योजना तथा इन्जिनियरिङ पूर्वाधार निर्माण योजना, प्राविधिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन ,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।
५, राष्ट्रिय स्वास्थ्य योजना तथा पूर्वाधार विकास र प्राविधिक सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन, प्रशिक्षण, अनुसन्धान, अनुगमन,मूल्यांकन तथा निरीक्षण , सुपरिवेक्षण ।

नेपाल सार्वजनिक न्याय सेवा– यसमा हुने समूह
१) कानून, न्याय योजना तथा प्रशासन,अभिलेख व्यवस्थापन ।
२) सरकारी महान्यायाधिवक्ता प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।
३) अदालत सेवा प्रशासन तथा व्यवस्थापन ।

संवैधानिक निकाय सेवा– यस अन्तर्गत रहने समूहहरू
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षकको विभाग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिबासी आयोग, मधेसी आयोग र थारू आयोग ।

यस्तो पद्धतिले कार्यकारिणी सेवा, न्यायिक सेवा र संवैधानिक सेवाका विषयक्षेत्र तथा कार्यक्षेत्र एवम् कार्य अधिकारलाई फरक फरक दायरामा सिमित गर्ने तथा विषयविज्ञता मूलक बनाउने छ । “सेवासमूह, विषयगत सेवा समूह, उपसमूह अन्तर्गतका समूह, उपसमूहका पद रह्ने कार्यालयहरुमा वैज्ञानिक सेवासर्त र विधि, मापदण्डका आधारमा सरुवा, बढुवा गर्ने पद्धति अपनाउनु पर्दछ । समग्रमा देशको प्रशासनिक सुशासन, आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कुनै निकाय र स्थानमा कुनै सेवाको एकल अधिकार कायम हुनु हुँदैन र कुनै सेवासमूहमा जागीर खाँदा सबैतिर योग्य हुने र कुनै जीवनभर एउटै स्थानमा जागीर खाने विद्यमान अवैज्ञानिक पद्धतिमा आमूल परिवर्तन गर्नै पर्दछ ।” भ्रष्टहरुले राजनैतिक, प्रशासनिक तथा लेनदेनका आधारमा जतासुकै पहुँच पु¥याएर सेटिङ्मा राज्य दोहन गर्ने कुशासनको पद्धतिबाट मुलुकलाई सहजै निकाल्न सकिन्छ । अन्यथा कुशासनको विषवृक्षका जराहरु अझ फैलिने डर छ ।

केन्द्र तथा प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासन यस्तो होस् :

केन्द्र तथा प्रदेशमा प्रशासनिक सुशासन र जवाफदेहिता अभिवृद्धि तथा विषयगत विज्ञताका लागि मन्त्रालयगत सेवा प्रणाली हुनु पर्दछ । “मन्त्रालय सेवामा रहेका जुनसुकै सेवाको कर्मचारी सचिव हुनु व्यवहारिक तथा न्यायोचित हुन्छ । माथि उल्लेख भएका चार सेवालाई आठ कलस्टर बनाएर आठ प्रकारका सेवामा वर्गीकरण गरी विशिष्ट श्रेणी बढुवा हुने पद्धति न्यायपूर्ण हुने देखिन्छ ।” कुनै पनि निकायमा रहेका सबै कर्मचारीमध्ये पच्चीस प्रतिशत हरेक वर्ष सरुवा हुने गरी चार वर्षमा सबै कर्मचारीले नयाँ कार्यालयमा जानु पर्ने पद्धति बसाल्नु आवश्यक हुन्छ । केन्द्रीय सेवाको महत्व र विशिष्टतालाई कायम गर्न केन्द्रीय मन्त्रालय, विभाग र केन्द्रीय निकायहरुको विवादरहित संरचना र कसिलो संगठन ढाँचा बनाउनु आवश्यक हुन्छ । प्राविधिक र विषयगत जिम्मेवारीहरु प्रायः प्रदेश मातहत जाने हुँदा संघीय सरकारका कार्यालयहरुको धेरै विस्तार बढी प्रभावकारी हुँदैन । तसर्थ “केन्द्र मातहत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजस्व वा कर कार्यालय जस्ता संरचनाहरुको पुनर्गठन गरी बढीमा २५ डिभिजन कार्यालय बनाइनु उचित हुन्छ । न्याय प्रणालीतर्फ विद्यमान ७७ वटै जिल्ला अदालतहरुका सट्टा २५ डिभिजन कार्यालय र ७ प्रादेशिक उच्च अदालत मात्र राखिनु वैज्ञानिक हुन्छ ।” स्थानीय तहको मेलमिलाप वा सिफारिस वा निर्णयको विरुद्ध उजुरी गर्न तथा कानुन अनुसार जिल्ला अदालतमा सिधैँ प्रवेश पाउने मुद्दाहरु डिभिजन अदालतबाट हेरिने गरिनु पर्दछ । “केन्द्रीय तहमा चार ओटै सेवामा गरी बढीमा २५ हजार मात्र संघीय कर्मचारी राखिनु पर्दछ । तर प्रदेश तहमा ७ वटा मन्त्रालय मातहत हालका जिल्ला तहका सबै कार्यालयहरुको पुनरावलोकन गरी केन्द्रीय निर्वाचन क्षेत्र १६५ स्थानमा शान्ति सुरक्षा तथा विषयगत सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरुको व्यवस्था गरिनु वैज्ञानिक हुन्छ । प्रदेश तहमा कुल कर्मचारीको दरवन्दीमध्ये प्रदेश अनुसार फरक हुने गरी करीब ३५ हजार जनशक्ति हुनुपर्दछ ।” यसरी चार सेवाहरुमध्ये ₋नेपाल सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा, नेपाल सार्वजनिक प्राविधिक सेवाको गठन र संविधानले परिकल्पना गरेका काम गर्न केही अन्य सेवासमूह, विषयगत समूह र क्षेत्रगत उपसमूहका कर्मचारीको खाँचो प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ । संवैधानिक आयोगहरुका गतिविधिलाई पारदर्शी, शक्तिशाली बनाएर केन्द्रले प्रदेश तथा स्थानीय तहमासमेत सुशासन र व्यवस्थापन गर्ने पद्धति अपनाउनु बढी न्यायसंगत हुन्छ । तर केन्द्रीय कार्यालयको मोह उचित हुँदैन ।

केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको समन्वय र उपस्थिति :

केन्द्रको सचिव पदको कर्मचारी कम्तिमा ३ वर्ष बहाल हुने गरी प्रदेशको प्रमुख सचिव हुने व्यवस्था हुनु पर्दछ । प्रदेश सेवाको कर्मचारी स्थानीय तहको प्रशासकीय प्रमुखमा कम्तिमा ३ वर्ष कार्यकाल हुने गरी खटिनु धेरै वैज्ञानिक हुन्छ । तर “प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवासुविधा, नियुक्ति, आपसी वृत्ति विकासको बाटो समान हुनुका साथै सरुवा र बढुवा हुन खुला र सहज नियमयुक्त हुनु पर्दछ ।”

स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासन यस्तो बनाऔँ :

७५३ स्थानीय तहलाई वैज्ञानिक किसिमको वर्गीकरण गरिनु पर्दछ । जस्तै : स्थानीय तह महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुको संगठनमा जनसंख्या, भूगोल र विशिष्टीकृत कार्यचापका आधारमा नयाँ वर्गीकरण हुनु पर्दछ । गाउँपालिका ५ देखि ११ वार्ड, नगरपालिका १० देखि ३२ वार्डमा स्पष्ट पार्नु उचित हुन्छ । जस्तै :

क्रम
संख्या
वार्डसंख्या  जनसंख्या

देखिसम्म

गाउँपालिका

को किसिम

क्रम

संख्या

वार्डसंख्या  जनसंख्या

देखिसम्म

 नगरपालिकाको किसिम
५-९ १० हजारभित्र गाउँपालिका १०-१५ १५ २५हजारभित्र नगरपालिका
५-९ १० हजारमाथि २० भित्र उच्चगाउँपालिका १०-१९ २५ हजारमाथि ७५ भित्र उच्चनगरपालिका
 ७₋११ २० हजारमाथि ३५ भित्र उपमहागाउँपालिका १५ ₋२५ ७५ हजारमाथि २ लाखभित्र उपमहानगरपालिका
९-११ ३५ हजारमाथि ५० भित्र  महागाउँपालिका २० ₋३२ २ लाखमाथि महानगरपालिका

यसरी महानगर, उपमहानगर, उच्चनगर र नगरपालिका तथा महागाउँपालिका, उपमहागाउँपालिका, उच्चगाउँपालिका र गाउँपालिकाको कार्यचाप तथा विषयगत कार्यक्षेत्रका आधारमा सबै तहमा बढीमा ३ वटा विभाग, महाशाखा र शाखाहरुको व्यवस्था हुनु उचित हुन्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार बढीमा १० ओटा महाशाखा, शाखा, एकाइ र फाँटहरुको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । जस्तै :

१. सार्वजनिक व्यवस्थापन तथा प्रशासन प्रशासन योजना तथा व्यवस्थापन, कार्यक्रम योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन, सामाजिक तथा नागरिक सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था र रक्षा, वैयक्तिक तथ्यांक तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अभिलेख, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था, राजस्व, लेखा प्रशासन तथा कार्यालीय सम्पत्ति अभिलेख, आन्तरिक लेखा परीक्षण,
२. सार्वजनिक सामाजिक विकास प्रवर्धन सेवा (शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, सामाजिक सेवा तथा सुरक्षा तथा समावेशी),
३. सार्वजनिक विकास तथा तथा आर्थिक प्रवर्धन एवम् जीवनस्तर उन्नयन क्रियाकलाप (पूर्वाधार विकास, कृषि, पशुपंँक्षी, वन, वनपर्यावरण, सडक, विद्युत, खानेपानी, ढल निकास,उद्योग, व्यापार व्यवसाय, आदि ),
यसरी स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार सहसचिव विभाग प्रमुख, उपसचिव महाशाखा प्रमुख, कनिष्ठ उपसचिव वा शाखा अधिकृत शाखा वा एकाइ प्रमुख तथा नायबसुब्बास्तर फाँट प्रमुख हुने वैज्ञानिक प्रबन्ध मिलाउनु पर्दछ ।

स्थानीय तह सार्वजनिक प्रशासकीय नेतृत्वको व्यवस्था :

 महानगर तथा उपमहानगरपालिका १७ ओटामा विशिष्ट श्रेणीको प्रशासकीय प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखमा सहसचिव हुनु उचित हुन्छ । ५० हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ९४ नगरपालिकामा सहसचिवको पदलाई स्थानीय सेवाको प्रशासकीय प्रमुख बनाउनु पर्दछ । २५ हजारभन्दा बढी र ५० हजारसम्म जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिका २७७ स्थानीय तहमा उपसचिव पदलाई प्रमुख प्रशासकीय बनाउनु उचित हुन्छ । १५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपसचिवलाई प्रशासकीय प्रमुख बनाउनु पर्दछ । १५ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका स्थानीय तहमा वरिष्ठ शाखा अधिकृतलाई प्रशासकीय प्रमुख बनाउनु व्यवहारिक हुन्छ । स्थानीय तहको वर्गीकरण अनुसार विभाग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, एकाइ वा फाँटको व्यवस्था गरी विषयगत उपसचिव, शाखा अधिकृत, कार्यालय सहायक विज्ञहरुको व्यवस्था गरिनु उचित हुन्छ ।

संघीय सार्वजनिक प्रशासनिक सेवाको सुदृढीकरण तथा प्रदेश तथा स्थानीय सेवाको मनोबल अभिवृद्धिका वैज्ञानिक आधारहरु 

“केन्द्रीय सेवाका लागि कर्मचारी छनोट गर्दा केन्द्रीय लोक सेवा आयोगले खुला विज्ञापन गर्ने कुल पदमध्ये ५० प्रतिशत खुला र ५० प्रतिशतमध्ये १५ प्रतिशत सात प्रदेश र ३५ प्रतिशत ७५३ स्थानीय तहका सेवाका कर्मचारीहरुका लागि समान र उच्चपदमा कानुन अनुसार प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।” केन्द्रीय कर्मचारी छनौटको मापदण्ड अनुसार कानुनबाट प्रदेशगत लोक सेवा आयोगबाट प्रदेश तथा प्रदेशभित्रको जुनसुकै स्थानीय तहकालागि प्रदेशभित्र खुला प्रतिस्पर्धा, वृत्तिविकासको बाटो खुला गर्नुपर्दछ । निश्चित सर्तबमोजिम ५,७ वर्षको एउटा स्थानीय तहको अनुभवी कर्मचारीलाई अर्को स्थानीय तहमा सरूवा, बढुवा र नेतृत्वको जिम्मेवारी समेतको अवसर खुला हुनुपर्दछ । “प्रदेश निजामती सेवाबाट प्रशासकीय प्रमुख स्थानीय तहमा जाने व्यवस्था गर्ने वा स्थानीय तहमा कार्यरत जुनसुकै सेवा समूहको कर्मचारीलाई जेष्ठता, उपल्लो पद र योग्यता अनुसार स्थानीय तहको पालिकाबाट स्थानीय तहको नै प्रशासकीय प्रमुख तोक्ने अधिकार दिनुपर्दछ ।” उपसचिव स्तरको पदबाट सहसचिव स्तरको पदमा एक प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू अर्को प्रदेश र निश्चित कानुनी सर्तका आधारमा केन्द्र सरकारको पदमा जानसक्ने र प्रदेश तहमा केन्द्र सरकारका उपसचिव स्तरका कर्मचारी निश्चित सर्त बमोजिम जान आउन सक्ने व्यवस्था गरिनु प्रभावकारी हुन्छ । “सबै कर्मचारीहरुका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन, सेवा सुविधाकालागि छात्रवृत्ति व्यवस्था, देश र विदेशमा अध्ययन तथा तालिम अवसर खुला र पारदर्शी बनाइनु पर्दछ । देशभित्र एनजीओ आइएनजिओसंगको सन्धि सम्झौता र कार्यशैली तथा आयव्ययलाई पारदर्शी बनाउन सक्नुपर्दछ । शासकीय जिम्मेवार पदाधिकारीको पदीय सदुपयोग तथा दुरुपयोगको सत्यापन तथा छानविन गरी निष्पक्ष रुपमा पुरस्कृत र दण्डित हुने पद्धति विकास गर्न आधार निर्माण गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक पदधारीको सम्पत्ति नियमित रुपमा छानविन र अनियमित देखिए सरकारीकरण गर्ने पद्धति लागू गर्नु पर्दछ ।” सेवासुविधा र जीवननिर्वाहको व्यवस्था समसामयिक हुनु पर्दछ ।

संघीय निजामती सेवा र सार्वजनिक प्रशासनको अभिभावकत्वको विकास 

सार्वजनिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन सेवा, सार्वजनिक प्राविधिक सेवा, सार्वजनिक न्याय, कानुन तथा अदालत सेवा र संवैधानिक निकाय सेवा गरी केन्द्र तथा प्रदेश तहमा हालका १२ ओटा सेवालाई चार ओटा शक्तिशाली सेवा, सेवासमूह तथा विषयगत समूहमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । “सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वैज्ञानिकता कायम हुने गरी सर्वमान्य संयन्त्र निर्माण र पदाधिकारीहरुको पदसोपान ढाँचा निर्धारण तथा कार्यविवरण, काम कर्तव्य अधिकार तथा जवाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको हुनु अति आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवामा प्राकृतिक र सामाजिक न्यायमुखी कर्मचारी समायोजनका आधारसहित संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका मापदण्ड निर्धारण गर्न केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण हुनु पर्दछ । केन्द्रमा स्वीकृत नेतृत्व स्थानीय र प्रदेश सेवामा स्वीकृत नहुने प्रशासनिक दादागिरी अन्त हुनुपर्दछ ।” सार्वजनिक प्रशासन व्यवस्थापनलाई बहुसंख्यक कर्मचारीबाट आत्मसात हुने र मनोबल उच्च पार्ने बनाउनु केन्द्र सरकारको असल अभिभावकत्व हुनु पर्दछ । संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको पदसोपान र कार्यजिम्मेवारी मिल्ने गरी कर्मचारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न सकिएमा मात्र संविधानको मर्म अनुरुप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सहज हुने र संघीयता कार्यान्वयनमा सकारात्मक नतिजा आउन सक्छ । अन्यथा सरकारलाई सुशासन र समृद्धि पहिल्याउन फलामका च्युरा चपाएझैँ होला ।

उपसचिव, निर्देशक
शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र, सानोठिमी ।

Tags: ,

प्रतिक्रिया दिनुहोस