काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासङ्घले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
विधेयकका प्रावधानहरूले मिडिया काउन्सिल सरकार नियन्त्रित अंगका रूपमा स्थापित गर्नुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि अंकुश लगाउने निष्कर्ष निकाल्दै विधेयकको पुनः मस्यौदा गर्नुपर्ने बताएको छ ।
महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यको अध्यक्षतामा शुक्रवार बसेको उपलब्ध केन्द्रीय समितिको आकस्मिक बैठकले आन्दोलन कार्यक्रम घोषणासमेत गरेको छ ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रेसमाथि नियमन गर्ने उद्देश्यले मिडिया काउन्सिल स्थापना गर्ने व्यवस्था सहितको विधेयक संसद्मा दर्ता गराएसँगै शुक्रवार बसेको महासङ्घको बैठकले विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै दबाब मूलक कार्यक्रम समेत तय गरेको छ ।
यस्ता छन् संघर्षका कार्यक्रमहरू
वैशाख २९ गते: महासङ्घका पूर्व पदाधिकारी, संचारमाध्यमका सम्पादक, कानूनविद र विज्ञहरुसँग छलफल ।
वैशाख ३० गतेः संसद्का सम्माननीय सभामुख, राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने ।
वैशाख ३१ गतेः संसद्का सम्बन्धित समितिका सभापति र सदस्यहरूसँग छलफल ।
जेठ १ गतेः कार्यक्षेत्रमा कालोपट्टि लगाएर काम गर्ने । महासङ्घ केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश कार्यालय र शाखा कार्यालयमा सरोकार पक्षबिच बृहत् छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
जेठ ३ गते: काठमाडौँमा संसद् बाहिर र जिल्लाहरूमा सदरमुकाममा सञ्चार साधनसहित बृहद प्रदर्शन गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
