काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई समावेशी आरक्षणको परिणामबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरवारस्थित समितिको कार्यकक्षमा आज बसेको बैठकले समावेशी आरक्षणले लक्ष्यअनुरुपको परिणाम हासिल गरेको छ वा छैन त्यसबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको हो ।

समितिले विभिन्न जातजाति पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, कर्णाली तथा आर्थिकरुपमा विपन्नलगायतको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विषयमा सूक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन गरी विभिन्न क्रियाकलाप तथा गतिविधि त्रैमासिकरुपमा समितिलाई लिखित जानकारी गराउनसमेत आयोगलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘आयोगको कार्य क्षेत्र, स्थानीय तह, प्रदेश तह एवं संघसँग सम्बन्धित रहेको सन्दर्भमा आयोगले आफ्नो कार्यलाई कसरी व्यवस्थित एवं प्रभावकारी रुपमा सम्पादन गर्ने रणनीति बनाएको छ, विस्तृत वितरण समितिलाई उपलब्ध गराउन समिति निर्देश गर्दछ’, समितिका सभापति निरुदेवी पालले भने ।

आयोगको भौतिक संरचना, जनशक्तिलगायत स्रोत साधनको अभाव र कार्य सम्पादनलाई गति दिन आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न समितिले अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोही अवसरमा समितिका सदस्य हीरा गुरुङ, गङ्गा चौधरी र लक्ष्मी परियारलगायतले प्राथमिकताको आधारमा काम गर्न आयोगलाई सुझाव दिए ।

आयोगका अध्यक्ष शान्तराज सुवेदीले अहिले आयोगले व्यवस्थापनसँगै खस आर्य र पिछडा वर्गको अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिए ।