२४ बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

एनसेलको विवाद पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

अ+ अ-

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको पूँजीगत लाभकरसम्बन्धी विवाद पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

आज न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र प्रकाशकुमार ढुङ्गेलको सयुक्त इजलासले आगामी जेठ २१ गते विवाद समाधानका गर्न पूर्ण सुनवाइका लागि पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने अल्पकालीन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रप्रसाद कालाखेतीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार यसअघि यही वैशाख १२ गते अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिँदै वस्तुको गम्भीरतालाई मध्यनगर गर्दै पूर्ण इजलासमा जेठ २१ गते विवादलाई पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

‘निवेदकले निवेदनमा उठाएका कर निर्धारणको विविध प्रश्न र कार्यान्वयनका क्षेत्रमा देखा परेका विभिन्न पहलमा निवेदनको पूर्ण सुनवाइ हुँदाका बखतमा विचार हुने नै हुँदा लिखित जवाफ प्राप्त नभएको प्रारम्भिक अवस्थामै त्यसतर्फ केही बोलिरहनुपरेन’, आदेशमा भनिएको छ,’यस अदालतको बृहत्पूर्ण इजलासबाट अभिव्यक्त भएको तथ्य र विवादलाई निर्धारण गर्नेछ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस