श्रावण ५ गते, २०७६

नयाँ सडक-सहर निर्माण कार्यका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम

एउटा गाउँमा एक जना मध्यम वर्गका किसान बस्दथे । उनका दुई भाइ छोरा थिए । त्यति बेलासम्म उनको गाउँमा मोटर बाटो पुगेको थिएन । उनी दु:ख गरी आफ्नो परिवार पाल्दै आएका थिए । जब उनी अन्तिम अवस्थामा पुगे, उनले आफ्ना दुई भाइ छोरालाई आफूसँग भएको जग्गा बाँडिदिने निधो गरे । उनको जग्गा अलि लाम्चो खालको भएको हुँदा लम्बाई पट्टीबाट नै चिरेर दुई छोराहरूलाई दिएका थिए । त्यसपछि बाबु बुढाको स्वर्गारोहण भयो । छोराहरु पनि आ-आफ्नो सुर गर्न थाले । त्यसपछि त्यही गाउँ हुँदै लोक मार्ग खुल्ने भयो । आफ्नो गाउँबाट लोकमार्ग जाने भए पछि ती दाजुभाइ लगायत सारा गाउँलेहरू खुसी भए । लोकमार्ग ५० मिटर दायाँबायाँ स्थायी संरचना बनाउन नपाउने गरी खुल्यो । ५० मिटर दायाँबायाँ स्थायी संरचना बनाउन नपाउने भएपछि एक भाइको जग्गा त्यही भित्र प-यो । त्यस गाउँका झन्डै १० प्रतिशत मानिस बाटोको कारण सुकुम्वासी बन्नु पर्ने अवस्था आयो । लोकमार्ग आउने हल्ला हुँदा खुसीयाली छाएको उनीहरूको मुहारमा कालो बादल मडारिन पुग्यो । एउटै बाउका दुई छोरा मध्ये एउटा छोरो पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट करोडपति बन्यो भने अर्को छोरो सुकुम्वासी । त्यस्तै गरी झन्डै १० प्रतिशत गाउँले सुकुम्वासी बन्न पुगे ।

माथि उल्लिखित समस्या कुनै एउटा गाउँमा मात्र देखिएको समस्या हैन । नेपाल राज्यभर जहाँ-जहाँ ठुला ठुला सडकहरू खुलेका छन्, नयाँ सहरहरू बनेका छन्, त्यस ठाउँमा यस किसिमका समस्याहरू देखा परिरहेका छन् । यस्ता समस्या उनीहरूको व्यक्तिगत कारणले नभई राज्यको विकास नीतिमा भएको कमजोरीको कारण निम्तिएका हुन् । यस्ता समस्याहरू विशेष गरी कमजोर वर्गहरूले भोग्नु परेको देखिन्छ । केही अपवादबाहेक ठुला पहुँचवाला व्यक्तिहरूले आफ्नो स्वार्थ अनुसार सम्बन्धित निकायहरूलाई आफ्नो प्रभावमा पारी आफूलाई हित हुने गरी सडक खोल्ने र बढी भन्दा बढी मुनाफा लिने गरेको पाइन्छ । तर सर्वसाधारण वा कमजोर पहुँचविहिन व्यक्ति सधैँ मर्कामा पर्ने गरेको देखिन्छ । एकातिर सर्वसाधारण जनताहरू मर्कामा परिरहेको देखिन्छ भने अर्को तर्फ सहरको लागि आवश्यक पर्ने बाटो, ढल, पार्किङ क्षेत्र, सार्वजनिक उद्यानहरू, खेलमैदान आदिको लागि चाहिने आवश्यक जग्गाको अभावका कारण प्रायः सबै सहरहरूको अवस्था कुरूप जस्तै देखिन्छ ।

भएका केही सार्वजनिक जग्गाहरू पनि भूमाफियाहरुको चलखेलले व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेका छन् भने केही जग्गाहरू सार्वजनिक भवन निर्माणमा प्रयोग भएका छन् । आज नेपालमा जति पनि सहरहरूको निर्माण भएका छन्, ती सबै सहरहरू समस्यामूक्त छैनन्, सबैको मूल समस्या भनेको पर्याप्त सार्वजनिक जग्गाहरूको अभाव हुनु हो ।

यी समस्याहरूको समाधानको एउटा मात्र अचुक उपाय जग्गा विकास कार्यक्रम(ल्याण्ड पोलिङ प्रोग्राम) देशव्यापी रूपमा सञ्चालन गर्नु हो । जग्गा विकास कार्यक्रम भनेको विभिन्न व्यक्ति तथा सङ्घसंस्थाहरूको स्वामित्वमा रहेको जग्गा जग्गाधनीहरू कै सक्रिय सहभागितामा समानुपातिक जग्गा योगदान दिने गरी एकै कित्ता बनाई त्यसमा बाटोघाटो, खुल्ला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू एवम् पूर्वाधारहरू समेतको व्यवस्था गरी चटक्क मिलेको विकसित कित्ताहरूमा पूनर्विभाजन गरी साबिकका जग्गाधनीहरूलाई फिर्ता दिने कार्य हो । अर्को शब्दमा भन्दा जग्गाको आकार, स्थानलाई पुनर्मिलन गरी साबिकको भन्दा बढी मूल्यवान हुने गरी राम्रो बाटोघाटो, खुल्ला तथा अन्य सामुदायिक स्थलहरू एवम् पूर्वाधारहरू उपलब्ध भएका चटक्क मिलेका कित्ताहरू सिर्जना गर्ने कार्य नै जग्गा विकास कार्यक्रम हो ।

यस कार्यक्रम बमोजिम बाटो खोल्दा कुनै जग्गाधनीको जग्गाबाट बाटो जाने अनि उसको जग्गा बाँकी नरही सुकुम्वासी बन्ने तर अर्को सँगैको जग्गाधनीको जग्गा सबै घडेरी हुने अनि ऊ करोडपति बन्ने अवस्था आउँदैन । यस कार्यक्रम अनुसार बाटोको निर्माण गर्दा आवश्यकता अनुसारको जग्गा छुट्ट्याउन सकिने, यसरी छुट्ट्याइएको जग्गा जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार समानुपातिक हिसाबले कट्टा गरिने हुँदा खासै विवाद सिर्जना हुने देखिँदैन । यसरी जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सबैको समानुपातिक जग्गा छुट्टिन गई सबैलाई बराबर फाइदा हुने हुँदा विकास निर्माणको काममा पनि त्यति धेरै झमेला नपर्ने देखिन्छ ।

यस किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था नगर विकास ऐन २०४५ ले गरेको छ । नेपालमा सन १९७५ देखि जग्गा विकास कार्यक्रमको थालनी भएको र हालसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्र र बाहिर गरी दुई दर्जन भन्दा बढी आयोजनाहरू सम्पन्न भइसकेको साथै त्यति नै आयोजनाहरू सञ्चालनमा रहेको भएता पनि यस ऐन बमोजिम हालसम्म नियमावली लगायत आवयक कार्यविधिहरू समेत बन्न नसकी रहेको हुँदा यसको सञ्चालनमा विभिन्न प्रक्रियागत समस्याहरू आउने गरेको देखिन्छ । पछिल्लो समयमा मध्य पहाडी लोकमार्ग आसपासमा बन्दै गरेका सहरहरू लगायत केही अन्य स्थानहरूमा यो कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको छ । काठमाडौँको प्रस्तावित बाहिरी चक्रपथ निर्माणमा पनि यसको प्रयोग गर्न लागिएको देखिन्छ । यस प्रकारका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा सरकारको तर्फबाट खासै ध्यान दिइरहेको देखिँदैन । जसले गर्दा सम्पूर्ण शहरीकरणका आयोजनाहरूमा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन र कार्यान्वयनमा आएका केही कार्यक्रमहरू (जस्तै: मनोहरा, चस्मति आदि) आयोजनाहरू पनि विवादास्पद बन्न गई लामो समयसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकिरहेको अवस्था देखिन्छ ।

आजसम्म बनेका नेपालका सहरहरू मध्ये जग्गा विकास कार्यक्रम लागू गरिएकाबाहेकका अन्य सहरहरू व्यवस्थित हुन सकिरहेको देखिँदैनन् । यसको मूल कारण भनेको पर्याप्त मात्रामा बाटो र अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा नछोड्नु हो । तसर्थ, राज्यको तर्फबाट निर्माण गर्न लागेको लोकमार्गहरु र प्रस्तावित नयाँ सहरहरूमा जग्गा विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता हो ।

बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना क्षेत्र अन्तर्गत चक्रपथ, सल्यान्टार लगायत आसपासमा बन्न लागेका आधुनिक बस्तीहरूमा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइनु अत्यावश्यक देखिन्छ । जग्गा विकास कार्यक्रमका लागि सर्वप्रथम जग्गा विकास ऐन, नियमावली लगायत अन्य प्रक्रियागत व्यवस्था गर्नु पर्दछ । समय सापेक्ष ल्याण्ड यूज प्लान तर्जुमा गर्नु पर्दछ । तत्पश्चात्, देशव्यापी रूपमा जग्गा विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरी जग्गाधनीहरूबाट आवश्यक जग्गा लिई विकास निर्माणको कार्य अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट सम्पूर्ण जग्गाधनी तथा जनतालाई फाइदा पुग्नुका साथै व्यवस्थित सहर निर्माण हुन गई आधुनिक राज्यको परिकल्पना साकार हुने देखिन्छ । साथै समतामूलक विकासको ढोका खुल्ने समेत अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैशाख २३ गते, २०७६ - ०७ः४८ प्रकाशित

प्रतिकृया लेख्नुहोस्:

gsdfs dfg