काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालले जनतालाई खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त गर्न भर्खरै लागू भएको खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
एम्नेस्टीले नेपालको नयाँ खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी कानूनको विश्लेषणसहित आगामी दिनमा सरकारले चाल्नुपर्ने कदम समेटिएको सुझावपत्र आज कृषि तथा पशुपछी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनाललाई बुझाएको छ ।
सुझाव पत्रमा नेपाल सरकारले आफ्ना जनतालाई भोक, कुपोषण तथा खाद्य असुरक्षाबाट मुक्त राख्न खाद्य अधिकारसम्बन्धी नयाँ कानुनलाई सुदृढीकरण गर्दै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
‘नेपालमा खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको विश्लेषण’ नामक सुझाव पत्रले उक्त कानुन प्रभावकारी हुनका लागि यसको संशोधन जरुरी रहेको औँल्याएको छ ।
ऐनका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नियम तथा नियमावली जतिसक्दो छिटो तर्जुमा गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । नेपालका करिब आधा घरपरिवारले खाद्य असुरक्षाको समस्या भोग्दै आएका र दश प्रतिशतले ‘गम्भीर खाद्य असुरक्षा’ झेल्दै आएका एम्नेस्टी नेपालले जनाएको छ ।
त्यसैगरी पाँच वर्ष मुनिका बालबालिकामध्ये आधालाई रक्तअल्पताको समस्या छ भने एकतिहाई भन्दा बढीले शारीरिक विकास अवरुद्धको समस्या भोगेका छन् ।
सन् २०२५ सम्म ‘शुन्य भोक’ को लक्ष्य हाँसिल गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन, २०७५ जारी गरिसकेको छ । एम्नेस्टी नेपालका अध्यक्ष बिक्रम ढुकुछु तथा जुरी नेपाल र आत्मनिर्भर केन्द्रका प्रतिनिधिसहितको एक टोलीले उक्त सुझावपत्र मन्त्री खनाललाई बुझाएको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस
