नेपालगञ्ज । बाँके जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत मकै जोन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।

तीन वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको परियोजनाको शुरुआती चरणमा जिल्लाका १० समूह र सहकारीमा आबद्ध कृषकहरुबाट ३५० हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुँदै आएकोमा अहिले ३५ कृषक समूहबाट ६२१ हेक्टर क्षेत्रफलमा मकै खेती हुँदै आएको छ ।

बाँकेका परियोजना प्रमुख दवेशकुमार मिश्रकाअनुसार, २ वर्षको अवधिमा परियोजनाको कार्यक्रममा कृषक सहकारी, कृषक उद्यमी, जल उपभोक्ता र कृषक समूहका गरी १ हजार ३४३ कृषक आबद्ध भइसकेका छन् ।

परियोजनाअन्तर्गत कृषकलाई आधुनिक उपकरण लगायत प्राविधिक सहयोग दिँदै आएको बताइएको छ । ‘पहिले गरिँदै आएको मकै खेती र अहिले परियोजनाले भने जस्तो मकै खेतीमा धेरै भिन्नता छ, परियोजनाबाट थोरै लगानीमा धेरै फाइदा लिन सकिएको छ’, डुडुवा गाउँपलिकाका कृषक रामप्रसाद यादवको भनाइ छ ।

नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको ५ वडा तथा डुडुवा गाउँपालिकाको बेतहनी, बनकट्टी र हिरमिनिया गाउँलाई परियोजनाभित्र समेटिएको छ । परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत यस जिल्लाका कृषकले हिउँदे र बसन्ते मकै खेती गर्दै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि बर्खे मकै खेतीका लागि पनि ४० कृषक समूह छनोट गरिएको छ ।

‘परापूर्वदेखि मकै खेती हुँदै आएको बाली, जलवायु र माटोको अनुकूलता तथा कृषकहरुको मागका आधारमा परियोजनाले बाँके जिल्लालाई मकै जोनका रुपमा छनोट गरेको हो’, परियोजना प्रमुख मिश्रको भनाइ छ ।

बाँके जिल्लामा सञ्चालित प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मकै जोन कार्यक्रमअन्तर्गत कृषकलाई किटनाशक औषधि, बीउबिजन र विभिन्न कृषि उपकरण ५० देखि ८५ प्रतिशतसम्म अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने मकै खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानको तालीम पनि दिँदै आएको छ ।

अनुदान सहयोगअन्तर्गत पछिल्लो पटक नेपालगञ्ज उपमहाननगरपालिका–१५ को बिजय नर्सरी फर्म, वडा नं २२ पुरैनीमा रहेको मौसमी कृषक समूह र डुडुवा गाउँपालिका—६ बल्दीपुरवाको कृषि सहकारी संस्थालाई करीब रु ७५ लाख बराबरको ३ थान ट्याक्टर, ट्रली, थ्रेसर, रोराबेटरलगायत उपकरण सामग्री ५० देखि ८५ प्रतिशत अनुदान सहयोगमा उपलब्ध गराइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मुलुकका सबै जिल्लामा सञ्चालनमा रहेको छ । जिल्लाको भूगोल, जलवायु, माटोको अवस्था, कृषकका मागलगायत प्राविधिक पक्षको आकलन गरी कुन जिल्लामा कुन बाली परियोजनाअन्तर्गत सिफारिस गर्ने भनेर तय हुने गरेको बाँकेका परियोजना प्रमुख मिश्रले राससलाई बताए ।