काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेसको सुरक्षा भनेको मालिकको मात्र नभई त्यहाँ कार्यरत मजदुरको पनि सुरक्षा हो भन्ने पक्षलाई बुझ्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघ श्रमजीवी हित प्रवर्द्धन समितिद्वारा यहाँ आज आयोजित ‘पत्रकारितामा श्रम सवाल’ विषयको कार्यक्रममा उनले जसले जहाँ रगत बगाउँछ, पसिना चुहाउँछ, त्यहीँबाट निस्कँदा उसले आँशु चुहाउँदै बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुन जरुरी छ भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “श्रमको मूल्य तिर्नुपर्दा शोषणका पक्षपातीलाई ज्वरो आउँछ, मिडिया सुरक्षित हुनु भनेको लगानीकर्ता मात्रै सुरक्षित हुने नभई त्यहाँ कार्यरत सबै सुरक्षित हुने कुरालाई बुझ्न आवश्यक छ ।

सरकारले सञ्चारगृहलाई त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई तोकिएको पारिश्रमिक देऊ भनेर घोषणा गरेको निर्णयमा कुनै पुनःविचार नहुने दृढता व्यक्त गर्दै उनले श्रमको सम्मान गर्न सामाजिक न्यायको विषयलाई नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने सरकारको मान्यता हो भने ।

मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘श्रम संस्कृतिको सम्मान, श्रम मूल्य र सामाजिक न्याय हुँदै समाजवाद स्थापना गर्ने सरकारको मान्यता हो, कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति कति छ भनेर प्रश्न उठाएको नभई प्रतिमहीना सरकारले सञ्चारगृहसँग तोकेको मूल्य तिरेका छौँ कि छैनौँ भन्ने जाँच गर्न खोजेको मात्र हो ।

मजदूरले पाएको तलब र सरकारी निकायमा पेश गरिएको तलबको विवरण फरक हुनु भनेको त्यहाँ ठगी छ, शोषण छ भन्ने नै हो भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिश र श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनको विषयमा सरकारले निकै सोच र विचार गरेर निर्णय लिएको बताए ।

पत्रकारिता क्षेत्रसँग साइनो र सम्बन्ध नभएका तथा अरु नै पेशा व्यवसायमा रहेकाले समेत प्रेस प्रतिनिधि परिचयपत्र लिने अवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रको मर्यादा खस्केको बताउँदै उनले प्रेस पास लिँदा तलबको बैंँक विवरण दिने गरी सरकारले गरेको घोषणा कार्यान्वयन हुन्छ, यस विषयमा कसैसँग वार्ता हुँदैन भने । मन्त्री बाँस्कोटाले भने, ‘नेपाली पत्रकारितामा व्यवस्थित र सुरक्षित युगको अहिले शुरुआत भएको छ ।’

यसअघि नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव रामजी दाहाल, तत्कालीन प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश बस्नेत, रेम विश्वकर्मा, आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघका अध्यक्ष दण्ड गुरुङ र नेपाल प्रेस युनियनका पूर्वअध्यक्ष समीरजङ्ग शाहले पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्नेले मिडिया चलाउन नहुने र सरकारले पनि उनीहरुलाई साथ दिन नहुने धारणा राखे ।

महासंघका केन्द्रीय सदयस्यद्वय यम विरही र जन्मदेव जैसी, पत्रकार मात्रिका पौडेल, ध्रुव लम्साललगायतले पत्रकार अझै पनि भोक र अभावको लडाइँमा कहिलेसम्म बस्नुपर्ने हो भनी प्रश्न गर्दै सूचना विभागबाट प्रेस पास लिँदा सञ्चारगृहले बैंकमार्फत उपलब्ध गराएको तलब विवरण अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको भनी प्रशंसा गरे ।

उनीहरुले भने, ‘सञ्चारगृहका मालिकले वर्षेनी गाडी र बङ्गला किन्न पैसा हुने तर पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिन पर्दैन भन्ने कुरा आफैँमा बेइमानी कुरा हो । मिडिया खोल्दा त्यहाँ कार्यरत मजदूरलाई कम्तीमा पनि दुइर्ए वर्ष तलब खुवाउन सक्ने बैंक स्टेटमेन्ट अनिवार्य पेश गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

सरकारले भरखर प्रवेश गरेका पत्रकारका लागि न्यूनतम पारिश्रमिक रु २४ हजार ३७५ तोकेको छ ।