काठमाडौँ । ‘टाढा छु । गुनासो गर्ने मौका मिलेन । १० वर्ष भयो सेवा अवधि । बि.ए. पास गरेकी छु । ३० दिने प्रशासनिक तालिम लिएकी छु ।’ २८ वर्षको अनुभव छ शर्मिला राई लेख्छिन् ।

ज्येष्ठताको सूची सँगसँगै निस्कँदा समायोजन पनि सँगै होला भन्ने आशा बोकेका टाईपिष्ट नायव सुब्बा(टानासु)हरू तब छाँगाबाट झरे झै भए जब नायव सुब्बा(नासु)हरूको समायोजन भई सक्दा टानासुहरु फाजिलमा परे ।

टानासुको जागिर खानुपर्ने अवस्थाबारे राई अगाडी लेख्छिन् कार्यरत कार्यालयमा टा.ना.सु.को दरबन्दी पनि थियो ।

‘टाढा जाने अवस्था थिएन । त्यसैले १ नं. मा सङ्घ रोजेकी थिएँ । साथै त्यति कनिष्ठ पनि थिइन । दरबन्दी काटिन पनि सक्छ भन्ने पूर्वानुमानले २ नं. मा नजिकको स्थानीय तहहरू रोजेँ र ३ नं. मा १ नं. प्रदेश रोजेँ । तर दुर्भाग्य केही साथीहरू छैटौँ अधिकृत सो सरह अधिकृतमा समायोजन भएको पनि समायोजन लिस्टमा देखिँदा म भने फाजिलमा परेको छु ।’ समायोजन फारम भर्दाको अवस्था र मनस्थिति सम्झिँदै उनी लेख्छिन् ।

समायोजनमा देखिएको यो अवस्थापछि अन्तमा उनी लेख्छिन् ‘उल्टो सुल्टो भयो गुजुल्टो’

समायोजनबारे चित्त नबुझेका विषयमा गुनासो राख्ने अन्तिम दिन गुनासो दर्ता गराउने कर्मचारीको भिड समाचारमा आफ्नो बिचार व्यक्त गर्दै पाल्पाबाट सुन्दरी नेपालीले लेखेकी छिन् ‘जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत छैटौँ तहमा स्थाई सेवा गरेको १२ वर्ष हुंदैछ । त्यसभन्दा अगाडीको सोही पदको अस्थायी सेवा हेर्ने हो भने १८ वर्ष भयो अधिकृत छैटौँ तहमा कार्यरत रहेको । हाल स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको छ तर साबिककै सेवा र तहमा । नियमानुसार स्वतः सातौँ तह हुनु पर्नेमा न त समायोजनमा सातौँ तह दिइयो न त बढुवा नै भयो । यो भन्दा बढी विभेद कहाँ होला ?’

गुनासो सुनुवाइ गर्ने कर्मचारीको लामै लाइन देखेर इलामबाट भेषराज भट्टराई लेख्छन् ‘इमेलबाट गरेको गुनासो सुनुवाइ हुन्छ कि हुँदैन ?’

यी त केही प्रतिनिधि प्रश्न मात्रै हुन् दैनिक सयौँ कर्मचारीहरूले समायोजनबारे अनेकन् जिज्ञासाहरू पठाउने गरेका छन् ।

सम्बन्धित निकायले समयमै बिचार नपु¥याउँदा, प्राविधिक कठिनाइबारे सामान्य पूर्वानुमान नगर्दा र यसरी अफ्ठेरोमा परेका कर्मचारीका जिज्ञासाहरूको निराकरणका लागि सहज नबनाई दिँदा आक्रोश बढ्दो छ ।

सिँहदरवारभित्र बसेर ख्याल राख्नै पर्ने एउटा कुरा के हो भने यी कर्मचारीहरूको फोन नउठाए के हुन्छ र ? नभेट्दा के नै गर्न सक्छ र ? भन्ने शासकीय मानसिकताको प्रत्यक्ष असर सेवा प्रवाहमा पर्न गई त्यसको सम्पूर्ण अपजस सरकारको थाप्लोमा नै आउने भएकोले पनि यसबारे अझ माथिकाले बेलैमा सोच्न सके राम्रो !