संगठनले गर्ने कार्य सरलीकरण र छरितो व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? सबै संगठनको उपयुक्त आकार कति कस्तो हुने ? संगठनलाई समसामयिक रूपमा सृदृढ, सक्षम, चुस्त र दुरुस्त तुल्याउनका लागि आवश्यक पर्ने नीति, रणनीति, योजना र व्यवस्थापन कस्तो लिने ? सेवा प्रवाहलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने ? संगठनलाई प्रभावकारी, कार्यमूलक तथा उपलब्धिमूलक तुल्याउन आवश्यक पर्ने विधिसम्मवत् तथा संरचनागत पक्षहरूलाई कसरी केलाउने ? कर्मचारी उत्प्रेरणा र मनोबल अभिवृद्धिसँग संगठनको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन आवश्यक पर्ने योजना तथा रणनीति के कस्ता हुने ? संगठनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक पर्ने श्रोत साधनहरूको खोजी, प्राप्ति र प्रभावकारी परिचालन कसरी गर्ने ? संगठनको योजना, कार्यक्रम, कर्मचारी व्यवस्था, समन्वय, बजेट, नियन्त्रण, निर्देशन, सुपरिवेक्षण र संगठनात्मक सञ्चार एवं सूचना प्रविधिको प्रयोग बिच के कसरी तादात्म्यता मिलाउने ? लगायतका विषयहरूको जवाफ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नु अघि खोज्नुपर्छ । यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नका लागि गरिने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू नै संगठन तथा व्यवस्थापन गर्ने आधार र कारण हुन । तर नेपालमा यी कुनै कुराको विश्लेषण गरेको भेटेको छैन ।

नेपालमा शक्तिकेन्द्रका भाइ, भतिजा, छोराछोरी, साला साली, साढु, जेठानलगायत नेपाली समाजले स्थापित गरेका नातागोता, गोरु बेचेको साइनो र एबीसीडिपी समेतलाई मध्यनजर गर्दै दरबन्दी बढाउने (कसैलाई बढुवा हुन दिन मन लागेन भने घटाउने) विधि, पद्धति र सिद्धान्तलाई धोती लगाएर वंश विज्ञान र जीव विज्ञानलाई स्थापित गराउने नाटकको नाम नै ‘संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण’ हो भन्दा कुनै फरक पर्ने देखिँदैन ।

स्वार्थ र सर्तको रासमा उभिएर निजामती प्रशासनलाई नालायक र निकम्मा बनाउन उच्चस्तरीय प्रशासनिक नेतृत्व निजामती सेवाको हालसम्मको इतिहासमा सफल भएको छ । यसको प्रमुख कारण भनेको नीतिहरूको मूल नीति राजनीतिले प्रशासनिक संरचना समयानुकूल कस्तो बनाउने भन्नेमा ध्यान नदिनु हो । राजनीतिक परिवर्तन भनेको संविधान फेर्ने, नीति फेर्ने तथा ती फेरिएका तथा बेरिएका संविधान तथा नीतिको कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा सर्वसाधारण जनताले पाए वा पाएनन् भन्ने कुरामा ध्यान नदिनु नै हो । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि निजामती प्रशासनलाई स्मार्ट बनाउन सकिएन भने यसले जनतालाई कुनै प्रतिफल दिँदैन । राजनीतिले लिएको भिजनलाई एक्सनमा परिणत गर्ने संयन्त्र प्रशासन हो भन्ने नबुझेका राजनीतिज्ञ हुन सक्दैनन् । ती केवल व्यावसायिक राजनीतिज्ञ (प्रोफेसनल पोलिटिसियन) मात्रै हुन् ।

सङ्घीय नेपालको संविधानले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अनुसूचीको विश्लेषण गर्दा ‘सङ्घ नीति निर्माण तहको रूपमा रहने, प्रदेश विकासको एक्सिलेटरको रूपमा रहने तथा स्थानीय तह सेवा प्रवाहको फोकल विन्दुको रूपमा रहने’ परिकल्पना गरेको छ । यसले निजामती प्रशासन विज्ञ कर्मचारी भएको छरितो सङ्घ, विकास निर्माणलाई हाँक्न सक्ने योग्यता र क्षमता भएको प्रदेश तथा लोकतान्त्रिक लाभलाई वितरण गर्न सक्ने जरैसम्म पुगेको स्थानीय तहको माग गर्छ । कर्मचारी समायोजनले यो माग पुरा गर्नुपर्थ्यो । तर विडम्बना घोप्टे पिरामिड बनाएर कर्मचारी समायोजन नामको नौटंकीलाई विसर्जन गरियो ।

कर्मचारीको दरबन्दी बढाएर देशको विकास हुँदैन । २४ घ नामको निजामती सेवालाई तहसनहस पार्ने संयन्त्रले सबै कर्मचारीलाई बढुवा दिएकै हो । न्याय सेवामा अन्धाधुन्ध दरबन्दी सिर्जना गरेकै हो, परराष्ट्र सेवामा बेपत्तासँग दरबन्दी सिर्जना गरेकै हो, शिक्षा सेवामा उपसचिवको सङ्ख्या दरबन्दी भन्दा चौगुनाको हाराहारीमा पारेकै हो, मन्त्रीको सङ्ख्या ४ दर्जन कटाएकै हो, तर देशको विकासले गति लिन सकेको हैन, विकासको इन्जिन स्टार्ट गर्न समेत सकेको छैन र स्टार्ट हुने छाटकाट समेत देखिएको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ लाई ‘कर्मचारी समायोजन वर्ष’ को रूपमा मनाउन सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्व पुर्णरुपमा सफल भएको घोषणा गरिँदै छ। यसका सफलताका श्रृखलामा घोप्टे परिमिड आकारको निजामती प्रशासन संरचना बनाउनु, नियमित पदपूर्ति रोक्नु तर विशिष्ट श्रेणीको बढुवालाई निरन्तरता दिनु, सङ्घमा कर्मचारी थुपारेर स्थानीय तह र प्रदेश तहमा कर्मचारी क्लिन स्विप गर्नु मुख्य हुन् । अरू सहायक सफलताका श्रृखलाको वर्णन गरी साध्य छैन ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको सिलसिलामा मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल परराष्ट्र सेवाको दरबन्दी बढाउने निर्णय गरेको मसी सुकेकै छैन । दरबन्दी बढाउने आधारका बारेमा स्पष्टता अनुच्छेद दुईले पारेको छ । यसरी सिर्जना गरिएको दरबन्दीमा पदपूर्ति तुरुन्तै गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी तत्कालै नेपाल परराष्ट्र सेवाको विज्ञापन गर्नका लागि लोक सेवा आयोगमा माग पठाउने तयारी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको छ । माग तुरुन्तै (आजै) पठाउने, मन्त्रालयबाट चलानी भएको माग फारम लोक सेवा आयोग पुग्न नपाउँदै लोक सेवा आयोगले आफ्नो वार्षिक पात्रो परिवर्तन गर्ने र विज्ञापन गरिहाल्ने तानाबाना तयार भएको छ भन्ने विषय सिंहदरवारमा छ ।

नेपाल परराष्ट्र सेवाबाहेक अरू सेवामा नयाँ कर्मचारी नेपाल सरकारलाई आवश्यक नभएकोले विज्ञापन गरिरहन परेन, विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा रोकिएको छैन, अन्य पद तथा तहका कर्मचारी आजीवन बढुवा नगरे पनि जागिर छोडेर नजाने अनि उत्प्रेरणा र मनोबल उच्च रहने आकलन प्रशासनिक नेतृत्वले गरेको छ साथै आफ्नो आकलनको बारेमा राम्रोसँग राजनीतिक नेतृत्वलाई दीक्षित गर्न सफल भएकै छ । राजनीतिक नेतृत्वको ध्यान प्रशासनिक रूपान्तरणमा छैन, उसको प्राथमिकता भनेको राजनीतिक परिवर्तन हो, राजनीतिक रुपान्तरण होइन । जय सङ्घीयता !