२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

लाभग्राहीको सूचीमा नपरेका भूकम्पपीडितको पुनः सर्वेक्षण गरिने

अ+ अ-

बेत्रावती । नुवाकोटमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको लागि ३ लाख रुपैयाँ अनुदान पाउन योग्य (लाभग्राही) सूचीमा नपरेका भूकम्प प्रभावितको पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गरिने भएको छ।

लाभग्राही सूचीमा समावेस हुन चाहेर निवेदन दिएका घरधनीको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि प्राविधिक परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (भवन) नुवाकोटका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीले जानकारी दिए। उनका अनुसार जिल्लामा रहेका सबै स्थानीय तहमा दुई–दुई जना इञ्जिनीयर पुनः जाँच तथा सर्वेक्षणको लागि यही चैत १५ गतेदेखि परिचालन गर्न लागिएको छ।

उनका अनुसार परिचालन भएका प्राविधिकले ३ हजार ५ सयभन्दा बढी छुट भएका भूकम्प पीडितको पुनः जाँच तथा सर्वेक्षण गरेर प्राप्त तथ्याङ्क राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बुझाउने छन्।

‘जिल्लास्थित विभिन्न निकायमार्फत सङ्कलन भएको ३ हजार ४ सय १९ प्रभावितले आफूहरु वास्तविक भूकम्पपीडित भएको दाबी गर्दै दिएको निवेदनको आधारमा पुनः तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको हो,’ अधिकारीले भने, ‘स्थलगत रुपमा खटिने प्राविधिकले बैसाख मसान्तसम्म तथ्याङ्क लिएर विश्लेषणको लागि केन्द्रमा पठाउनेछन्।’

प्राप्त तथ्याङ्कलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विश्लेषण गरेपश्चात् लाभग्राही भए–नभएको पहिचान गर्ने भएकाले नतिजा आउन अरु थप समय लाग्ने देखिन्छ। नुवाकोटमा हालसम्म सर्वेक्षण नभएका २ हजार ६ सय ५०, सर्वेक्षणमा त्रुटि देखिएका ७ सय ९ र बहुस्वामित्व भएका ६० घरधनीको पुनः जाँच एवं सर्वेक्षणको लागि टोली खटाउन लागिएको छ।

खटिने टोलीलाई वास्तविक पीडितको लगत सङ्कलनमा सूचना दिन, सिफारिस गर्न सञ्चालित कार्यक्रमको अनुगमनको लागि सम्बन्धित स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिलाई कार्यालयले आग्रह गरेको छ।

प्राविधिक परिचालनको लागि जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा ७ सदस्य रहेको ‘छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन जिल्ला समिति’ समेत गठन गरिएको छ।

वास्तविक भूकम्पपीडित नछुटुन् भनेर स्थानीय जनप्रतिनिधिको सिफारिस र अनुगमनमा सर्वेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जिसस प्रमुख एवं समितिका संयोजक सन्तमान तामाङले बताए। रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस