नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवं कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरी संविधानको भाग ११ धारा १२६ ले न्याय सम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गर्दै धार १२७ ले सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत गरी तिन तहका न्यायपालिकीय संरचनाको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । संविधानले यी तिनै तहका अदालतको अधिकार तथा यी अदालतमा रहने न्यायाधीशहरू उनीहरूको नियुक्ति, सेवा सुविधा समेत संविधानले स्पष्टसँग उल्लेख गरेको पाइन्छ । के नेपालको न्यायपालिका संविधानले कल्पना गरे जस्तो निष्पक्ष र सक्षम छ ? भन्ने सवाल ज्वलन्त विषयको रूपमा उठान भएको छ।
भष्ट्राचार निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था टान्सपरेन्सी ईन्टरनेशनलले प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बढी भष्ट्राचार देशहरूको सूचीमा नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहेको विभिन्न सूचकहरू मार्फत गर्दै सार्वजनिक गर्दै आएको छ। उक्त सूची अनुसार नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, राजनीतिक क्षेत्र, न्यायपालिका बढी भष्ट्राचार हुने क्षेत्रको रूपमा औँल्याएको छ । न्यायपालिकाले आफैले बनाएको सूक्ष्म छानबिन समिति, नेपाल बार एसोसिएसनका विभिन्न मितिका सम्मेलन तथा प्रतिवेदन, ट्रेड युनियनका प्रतिवेदन तथा नागरिक समाज अनुसान्धानहरुले पनि सोही कुरालाई पुष्टीहुने प्रतिवेदन दिएका छन् । यस्तो अवस्था रहनु र प्रत्येक वर्ष यस्तो अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु सभ्य समाज र लोकतन्त्रको लागी खतराको सूचक हो । नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने मार्गचित्र सहित समृद्धिको दिशामा अगाडी बढेको अवस्थामा न्यायपालिका भित्र दिन प्रतिदिन विकृति विसङ्गति रहेका प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने अवस्थाले यसको शुद्धिकरणको आवश्यकता बोध गराएको छ ।
न्यायपालिका कति निष्पक्ष र सक्षम छ भन्ने विषय संविधान र कानुनले मात्र निर्धारण गर्ने विषय होइन, यो त न्यायपालिका माथि जनताको आस्था एवं विश्वास कति छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ । जनताको आस्था र विश्वास न्यायपालिकाले सम्पादन गर्ने कार्य, अवलम्बन गरेका कार्यविधि, सेवा प्राप्त गर्न लागेको समय, सेवाको गुणस्तर तथा आर्थिक दायित्वले निर्धारण गर्ने विषय हुन् । न्यायालिकाको आस्था र गरिमा यसका सेवा प्रदायक न्यायाधीश, न्याय प्रशासक तथा कर्मचारीहरू एवं कानुन व्यवसायी तथा सरकारी वकिल समेतको अनुशासन र आचरणले प्रभावित गर्ने विषय हुन् । विकृति विहीन स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका नागरिकको अधिकारको विषय हो यो कसैको आशीर्वाद र निगाहले प्राप्त हुने विषय होइन र हुन पनि सक्दैन ।
न्यायालय तथा न्यायाधीशहरूले उचित कारण बिना कानुनद्वारा निर्धारित अवधि भित्र मुद्दाको कारबाही र किनारा नगर्ने, मुद्दामा एकै पटक गर्न सकिने आदेश वा निर्णय एकै पटक नगरी वा कानुन बमोजिम मुलतवी राख्नु नपर्ने मुद्दा मुलतवी राखी वा मुलतवी रहेको मुद्दा नजगाई असान्दर्भिक वा कानुन प्रतिकूल कारबाही वा आदेश गरी मुद्दालाई अनावश्यक रूपमा लम्ब्याउने, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा स्वाभाविक रूपमा भन्दा कम मात्रामा कार्यसम्पादन गर्ने, मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्दा असान्दर्भिक कानुनको प्रयोग गरी वा कानुनको स्पष्ट र असंदिग्ध व्याख्या वा अर्थलाई उपेक्षा गरी अर्कै व्याख्या वा अर्थ गरी मुद्दा कारबाही र किनारा गर्ने, एकै किसिमको कानुनी प्रश्न रहेको भिन्न भिन्न मुद्दामा भिन्न भिन्न राय कायम गरी कारबाही वा निर्णय गर्ने, मुद्दाका पक्षलाई उपस्थित गराएको वा तारिखका दिन मनासिब कारण बिना गर्नु पर्ने काम नगरी पन्छाउने, प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दा पक्षहरूको मुख मिलेको र नमिलेको तथ्य वा प्रश्न स्पष्ट नगरी प्रमाण बुझ्ने मात्र आदेश गर्ने जस्ता वदनियत पूर्वक काम कार्यवाहक गर्ने विकृतिहरू रहेको देखिन्छ। त्यस्तै कतिपय दुर्गम तथा चिसो मौसम भएका अदालतहरूमा कार्यालय समयमा मादक पदार्थ सेवन गरी इजलासमा बस्ने, सार्वजनिक स्थलमा अशिष्ट एवं उच्छृङ्खल व्यवहार गर्ने, राजनीतिमा भाग लिने, आर्थिक लेनदेन तथा अनुचित प्रभावमा परी कानुन विपरीत मुद्दामा कारबाही र किनारा गर्ने, सरकारी सम्पत्ति एवं आफूलाई सुविधाको दुरुपयोग गर्ने, इजलासमा रहँदा अदालतको मर्यादा भङ्ग हुने आचरण देखाउने, न्यायाधीश आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्ने जस्ता खराब आचरण पनि न्यायपालिकाकामा देखिएका विकृति हुन्। आफूलाई कारबाही किनारा गर्न इच्छा नलागेको मुद्दालाई आफ्नै आफन्तको वकालतनामा दर्ता गराई पन्छाउने, मनासिब कारण बिना नै निर्धारित समयमा इजलासमा नबस्ने वा मुद्दाको सुनुवाइ नगर्ने, निर्धारित समयभित्र फैसला नलेख्ने, कतिपय न्यायाधीशहरू बिदा स्वीकृत नगराई लामो समय सम्म अदालतमा अनुपस्थित हुने, माथिल्लो अदालतले दिएको निर्देशनको पालन नगर्ने जस्ता विकृति एवं विसङ्गतिहरू न्यायपालिकामा विद्ययमान रहेको यसका सरोकारवालाहरूले अभिव्यक्त गरेका छन् ।
यी र यस्ता विकृतिहरूको समाधान गर्न एवं न्यायपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा राख्न नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्नु पर्ने उक्त प्रतिवेदन माथि व्यवस्थापिकामा छलफल गर्ने, प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद् (धारा २८४) को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुने (धारा १२९) प्रधानन्यायाधीशले राष्ट्रपति समक्ष शपथ खाने, न्यायपालिकाले गरेको सजायलाई कार्यपालिका(राष्ट्रपतिले) माफी, मुल्तवि, परिर्वतन वा कम गर्न सक्ने (धारा २७६) गरी कार्यपालिकाको भूमिका स्थापित गरेको छ । सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउन सक्ने, न्यायपालिकाको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ गरी स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्न सक्ने गरी व्यवस्थापिकाको भूमिका संविधानद्वारा नै निर्दिष्ट गरिएको छ।
त्यसैगरी संविधानको धारा १५३ बमोजिम न्यायाधीशहरू माथि अनुशासन सम्बन्धी कारबाही एवं बर्खासी गर्न न्याय परिषद् रहेको छ, उक्त परिषद्ले कुनै न्यायाधीशको सम्बन्धमा पर्न आएको उजुरीसँग सम्बद्ध मुद्दाको अध्ययन गरी त्यसको प्रतिवेदन लिने, कुनै न्यायाधीशको विषयमा पर्न आएको उजुरीको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा विशेषज्ञबाट विस्तृत छानबिन गर्नुपर्ने देखिएमा परिषद्ले जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने, जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्थाको समेत संवैधानिक सुनिश्चित गरेको छ । साथै न्याय परिषद् ऐन, २०७३ न्यायाधीश आचार संहिता समेतका कानुनी व्यवस्था गरेता पनि तिनीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै न्यायपालिकामा सुशासन कायम हुन्छ ।
सर्वोच्च अदालत न्यायाधीशको सङ्ख्या मुद्दा सङ्ख्याको अनुपातमा नहुनु, रिक्त न्यायाधीशहरूको समयमै पदपूर्ति नगरिनु, पदपूर्ति प्रक्रिया पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी नहुनु, न्यायाधीश नियुक्तिमा व्यक्तिगत तथा राजनीति स्वार्थ हावि हुन, न्याय परिषद्ले गरेका नियुक्ति सर्बस्विकार्य एवं विवाद मुक्त हुन नसक्नु, बहालवाला केही न्यायाधीशहरूको उमेर तथा शैक्षिक योग्गताका प्रमाणपत्रहरू शङ्काको घेरामा रहुन्, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन वरिष्ठतम न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश पदको लागी अयोग्य रहेको भनी संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्नु जस्ता विषयले समग्रमा हाम्रो न्यायपालिका कुन दिशा तर्फ गई रहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा श्रीयन्त्रको स्थापना गर्दैमा र केही प्रायोजित समाचारहरू मिडियामा लेखाउँदैमा अदालतमा सुधार र यस भित्र रहेका विकृति विसङ्गतिको अन्त्य हुने होइन, यसका लागी अधिकार सम्पन्न न्यायपालिका पुन संरचना एवं सुधार आयोगको गठन गरी सबै तहका सबै न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादनको स्तर मुल्याकंन गरी उपयुक्तताको आधारमा पुनर्नियुक्ति गर्ने, न्यायाधिशहरुमात्र रहेको न्याय परिषद्को संरचना तयार गरी लागु गर्ने, जिल्ला न्यायाधीशबाट सेवा प्रवेश गरेको व्यक्ति मात्र उच्च तथा सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त हुन सक्ने गरी क्याडर बेस न्यायपालिका जानु आवश्यक छ । समग्र अदालतलाई अभाव, दबाब र प्रभावबाट मुक्त गर्न सकेमा मात्र अदालतमा सुधार आई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्याय प्रणालीको विकास भई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि तथा श्रीवृद्धी हुन्छ।
( यी लेखकका निजी विचार हुन, यसले निज कार्यरत संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्दैन )
सुबेदी जिल्ला अदालत ललितपुरका शाखा अधिकृत हुन्
प्रतिक्रिया दिनुहोस
