२८ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिलाई विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अपाङ्गताभित्र पनि डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरुको क्षमता पहिचान गरी विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

आयोगले आज अपाङ्गताभित्र डाउन सिन्ड्रोम व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्न आयोजित अन्तरक्रियामा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले अपाङ्गगता भएका व्यक्तिमा पनि डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरुको विशेष क्षमताको पहिचान गरी सरकारले विशेष अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मानवअधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगबाट अनुगमन तथा प्रादेशिक तथा राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिशसमेत गरेको जानकारी दिँदै उनले अपाङ्गताको विषयसँग सम्बन्धित कानून, नीति तथा सन्धि, महासन्धिका प्रावधानको कार्यान्वयनमा सरकारको उदाशीनता रहने आरोप लगाए ।

आयोगले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार संरक्षणलाई आयोगले प्राथमिकतामा दिँदै आएको बताए ।

डाउन सिन्ड्रोम समाज नेपालका अध्यक्ष शीला थापाले डाउन सिन्ड्रोम अवस्थाका व्यक्तिहरु प्राथमिकतामा नपरेको, घरभित्र समेत भेदभावपूर्ण वातावरणको शिकार हुनु परेको, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको व्यवस्था तथा सुनिश्चितता हुन नसकेको बताइन् । उनले अपाङ्गताको अवस्थाअनुसार परिचयपत्र प्राप्त गर्न नसक्दा पहिचानको अधिकारबाट समेत वञ्चित हुनु परेको गुनासो गरिन् ।

अध्यक्ष थापाका अनुसार मानव शरीरका कोषहरुमा ३३ जोडी क्रोमोजोम हुन्छ । तीमध्ये २१ नम्बरको क्रोमोजोममा जोडी नभएर तीन वटा हुँदा डाउन सिन्ड्रोम हुने गर्दछ । एउटा क्रोमोजोम बढी भएको बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको लक्षण देखिन्छ । यो रोग नभई शारीरिक अवस्था रहेको उनी बताउछिन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस