काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन समूहबीच भएको राजनीतिक सहमतिप्रति खुशी र उत्साहित ढङ्गबाट नभई भिन्न कोणबाट प्रतिक्रिया आउनुले आश्चर्य तुल्याएको बताएका छन् । सरकार र उक्त गठबन्धनबीच भएको राजनीतिक सहमतिबारे प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले जानकारी माग गरेपछि गृहमन्त्री थापाले त्यसबारे जवाफ दिएा हुन् ।

उनले भने, ‘जुनसुकै कोणबाट उठाए पनि सरकारलाई राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको बारेमा स्पष्ट गर्न सहयोग पुगेको छ, सहमतिका कतिपय बुँदामा सरकार चिप्लिएको छ भन्ने कोणबाट आएका विचार एउटा भ्रम हो, सहमति नेपालको सार्वभौम र अखण्डताको रक्षा गर्ने सम्बन्धमा ऐतिहासिक रहनेछ ।’

सहमतिले राज्यलाई कमजोर पार्छ कि भन्ने चिन्ता लिन आवश्यक नभएको बताउँदै मन्त्री थापाले भने, ‘देशको कुनै भू–भाग अलग गर्ने कुरा संविधानले कल्पना गरेको छैन, अभिमत लिने भन्नेकुरासँग भ्रम भएको जस्तो छ, सुविचारपूर्वक उक्त शब्द राखिएको छ । यो नितान्त भ्रम र गलत बुझाइ हो ।’

मुलुकमा स्वतन्त्र र स्वाधीनताको नाममा विखण्डन गर्ने र राज्य सशक्तिलाई उल्टाउने दुई खाले समूह सक्रिय रहेकामा नेपाललाई विखण्ड गर्ने भनेर हिँडिरहेको समूहले नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वाधिनतालाई सर्वोपरी मान्छौं भन्नेमा पुग्नु स्वभाविक रुपमै राष्ट्रहितको पक्षमा रहेको गृहमन्त्रीले स्पष्ट गरे।

‘सरकार र गठबन्धनबीच भएको सहमतिले देशको शान्ति सुरक्षालाई सुदृढ तुल्याउन योगदान दिनेछ, यसमा आत्मसर्मपण र संविधान मिचेको भन्ने ढङ्गबाट उठाइएको प्रश्न, बहस र दृष्टिकोणप्रति आश्चर्य लागेको छ, यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको रक्षा गरको छ’, गृहमन्त्री थापाले भने ।

उनले भने, ‘तराई–मधेशलाई मुलुकबाट अलग गर्न जनमत सङ्ग्रह गर्ने ढङ्गबाट सहमति भएको वा सरकारले मानेको छ भन्ने होइन, मैले यसमा झुठो बोलेको छैन । मधेशी जनताका राजनीतिक, सांस्कृतिक र सामाजिक अधिकारलाई जनअभिमत र लोकतान्त्रिक विधिद्वारा पूर्णता दिन सकिन्छ भन्ने हो ।’ राष्ट्रको स्वाधिनता, अखण्डताको र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व भएको बताउँदै उनले मुुलुकका सामु चुनौतीका रुपमा रहेको विषयलाई सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा भएको सहमतिलाई राष्ट्रघाती र संविधान विरोधीका रुपमा नहेर्न सुझाव दिए ।

गठबन्धनका तर्फबाट जनमत सङ्ग्रह हो भन्ने कोणबाट भनाइ आएको हो भने त्यो सहमति विपरीत र पुरानै ठाउँमा पुग्ने विषय पनि उनले सदन समक्ष राखे । मधेश आन्दोलनलगायत अरु आन्दोलनका समयमा गठन गरेका छानबीन आयोगका प्रतिवेदन आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक गर्न सकिन्छ गृहमन्त्री थापाले भने।