देशको शासकीय स्वरूपको परिवर्तनसँगै विकासे गतिविधिले गति लिँदै छ र नेपाल विकासशील राष्ट्रको युगमा फड्को मार्दै छ । केन्द्र र जिल्लाबाट सञ्चालन हुने विकासे योजनाहरू सङ्घीय प्रारुपमा गएसँगै केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तह मार्फत कार्यान्वयनमा लगिएको छ। विभिन्न दातृ निकायको प्रवेश एवं सरकारको आन्तरिक श्रोतबाट समेत भई रहेका विकास निर्माणका योजनाहरूको आकार गुणात्मक रूपमा बढेको छ । विकास निर्माणका कतिपय योजनाहरू सही इन्जिनियरिङको अभावमा प्राकृतिक प्रकोप निम्तिएको उदाहरण समेत भेटिने गर्छ। जस्तो कि कुनै एक जिल्लामा खनिएको सडक बर्षायाममा पहिरोले भत्किन पुगि सडक छेउमा भएको घर र खेतीयोग्य भूमिसमेत पहिरोले पुरिएको र समाधानका लागि ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ गर्नै पर्ने कार्यविधि सबै स्थानीय तहमा सर्कुलर गरिएको समाचार मूलधार कै मिडियामा समेत आएको थियो । यद्यपि सडक खन्दा पहिरो जानु ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन’ नगरेका कारण नभएर सडक निर्माण गर्दा सही इन्जिनियरिङ विधि वा सडकको डिजाइनमा समस्या भएर हुनसक्छ वा बजेट अभावका कारण आवश्यक संरचना नबनाइएका कारण हुनसक्छ । विकासे योजनाहरूमा गरिएको पुँजी, श्रम एवं समयको लगानी प्रभावकारी एवं दिगो बनाउनको निम्ति प्राकृतिक स्रोत, साधन र विकासका गतिविधिहरू बिचको उचित एवं सन्तुलित तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालका विद्यमान ऐन/नियमावली खासगरि वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली तथा बन ऐनमा भएका कतिपय प्रावधानहरू प्रभावकारी द्रुत गतिको विकासलाई कुनै न कुनै रूपमा रोकेकै छन् । यस आलेखमा वातावरणसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रावधानहरूका कारण विकासको गति कसरी रोकिएको छ, समीक्षा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विद्यमान वातावरण संरक्षण नियमावलीमा भएको ब्यबस्थानुसार नदीजन्य पदार्थ उत्खनन एवं निकासीको प्रयोजनार्थ प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण(आइईई) तयार पार्नु पर्ने र सो नियमावलीको नियम ३ (अनुसूची २ इ(ज)) मा भएको ब्यबस्थाअनुरुप प्रतिदिन २५० घ.मि. परिमाण भन्दा बढी उत्खनन गर्नुपरेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) गर्नु पर्ने र बिधमान वातावरण संरक्षण नियमावली अनुसारका सबै प्रक्रिया पुरा गर्दै ई आइए टुङ्ग्याउन ६ महिनासम्म समयावधि लाग्ने गरेको दृष्टान्त देख्ने गरिन्छ।विभिन्न प्रदेशका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन व्यवस्थित गर्न भनी ल्याइएका विभिन्न कार्यविधिको मार्गदर्शन अपनाइँदै तयार पारिने वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा सुझाइन्छ; नदीजन्य पदार्थ निकासीको निम्ति मेसिन-उपकरण प्रयोग गर्न बन्देज एवं हाते औजार प्रयोग गरेर मात्र निकासी गर्नुपर्नेछ । यी र यस्तै खाले मध्ययुगिन प्रावधान ले विकासे कामहरूमा प्रयोग गरिने ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खननको निम्ति हाते औजार प्रयोग गरेर र आइईई मा भएको प्रावधान बमोजिम तोकिएको प्रतिदिन उत्खनन को सीमा अनुसार उत्खनन गर्दा तोकिएको समयमा विकासे काम सम्पन्न गर्न सम्भव छ ? राज्यको एउटा निकायले मेसिन औजार प्रयोग गरेर विकास निर्माण गर्ने भनेर योजनाको लागत अनुमान तयार पार्ने र सोही बमोजिम ठेक्का लगाउने तर राज्यकै अर्को निकायले मेशिनऔजार प्रयोग गरेर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खनन गर्न बन्देज लगाउनू राज्यको द्वैध चरित्र भएन र ? एउटा जिल्लामा मात्रै अरबौँ लागतका विकासे कामहरु एकसाथ सुरु गर्ने तर निर्माणको निम्ति अत्यावश्यक नदीजन्य पदार्थ निकासीमा ऐन-नियम तथा कार्यविधिका नाममा बाधा व्यवधान खडा गराइनुले ‘हलो अड्काएर गोरु चुटे जस्तो भएन र ? प्राकृतिकरुपमा बर्सेनि प्राप्त हुने नदीजन्य पदार्थहरू विकासेका ममा प्रयोग गर्दा पालन गर्नुपर्ने झञ्झटिलो प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै विकासमैत्री प्रावधान समावेश गर्नु अपरिहार्य छ। विकासे कामका हकमा स्वीकृति लिएर ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल उत्खननको लागि मेसिन औजार प्रयोग गर्न मिल्ने र आइईई गर्नको निम्ति स्वीकृत भएको प्रतिदिन उत्खननको सीमा बढाउने वा ईआइए गर्न लाग्ने झञ्झटिलो प्रक्रियाको अवधि छोट्ट्याउने नीतिगतरुपमै सुधार गरेमामात्र विकासका कामहरूले गति लिनेछन् र निर्धारित योजना अबधीमैं सम्पन्न हुनेछन्।

बिकासे काम र बनसँग सम्बन्धित कानुनहरू बिच पनि उस्तै तालमेलको अभाव देखिन्छ । विकासे काममा अवरोध गर्ने रुख कटानको झन्जटिलो प्रक्रियाका कारण विकासे काम प्रभावित भइरहेको घटना लगातार चर्चा भइरहेको हुन्छ । यथार्थमा विकासे काम सिर्जनात्मक भएकैले पर्यावरणमा हुने वातावरणीय क्षतिको तुलनामा विकासले पार्ने सकारात्मक प्रभाव बढी नै हुन्छ । विकासका नाममा जथाभाबी बनजंगल कटान त क्षम्य हुँदैन तर रुख जोगाउने नाममा सडक तथा बिधुतको ट्रान्समिसन लाइनको एलाइनमेन्टमै रुखले अवरोध पुर्‍याउँदा समेत रुख काट्न अवरोध गरिनु पक्कै पनि दिगो विकास होइन । बन क्षेत्रमा पर्ने नाङ्गो डाँडामा ट्रान्समिसनलाइन बिस्तारमा समेत अवरोध गरिएको घटना समेत सुन्नमा आउँछ यदाकदा। सडक पिच गरिएको र रुख नकाटेर सडकको बिचमा छाडिएको तस्बिर मिडियामा आइरहँदा यसले निम्त्याउने दुर्घटना र मानवीय असरको दाँजोमा रुख नकाट्दा हुने फाइदा बढी भएकै हो ? के विकासे कामलाई अवरोध गरेका रुखहरू कटान नै नगरी दिगो तथा क्षतिरहित विकास सम्भव छ ? हामीले रोपेको रुखलाई पन्छाएर विकासे गतिविधि सञ्चालन गर्न सहजता प्रदान गर्नुभन्दा कार्बन उत्सर्जन कम भएबापतको रकम प्राप्त गर्न मै हामीले महान् उपलब्धि ठान्नु पर्ने कहिले सम्म ? विकासका काम निर्बाध रूपमा सञ्चालन गर्न विकासका काम अवरोध गर्ने रुख कटानको निम्ति झञ्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुनु जरुरी छ । हामी आफैँले बनाएका नियमहरू हामीलाई नै अप्ठेरामा पार्ने हुनुहुँदैन । कटान गरिएको रुखको सट्टा खाली ठाउँहरूमा थप बोट-बिरुवा रोपेर नयाँ बन बिस्तार गर्न सकिन्छ तर रुख कटान नगरिँदा हुने प्राविधिक कठिनाइलाई नजर अन्दाज गरिनु मनासिब हुँदै हैन । नियमन गर्ने निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै विकासको काममा बाधा गर्ने रुखहरू बिना झन्झट कटान गर्ने सकिने प्रावधान नितिगतरुप मै व्यवस्था गर्ने र कटान एवं व्यवस्थापनको निम्ति सरकारी संयन्त्रहरूलाई थप प्रबलिकरण एवं व्यवस्थित गरिएमा विकासको काम त सहज हुन्छ नै साथ-साथै रुख कटानबाट समेत राजस्व सङ्कलन समेत हुन्छ ।

प्रकृतिले सित्तैमा बर्सेनि दिने नदीजन्य पदार्थहरू व्यवस्थित रूपमा उत्खनन गरौँ र नदीजन्य पदार्थ बिक्री वितरणबाट राजस्व सङ्कलन गरौँ । विकासे कामहरुमा स्थानीय निर्माण सामाग्रीको अभाव हुन नदिऊँ । विकास निर्माण सँग सम्बन्धित कामहरूमा सहजरुपमा स्थानीय निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको निम्ति छुट्टै प्रविधिमैत्री उत्खननको निम्ति नयाँ प्रावधान बनाऔँ । हामी आफैँले वा प्रकृतिले उब्जाइदिएका रुखहरूकै कारण विकासका काममा बाधा नपुर्याऔं । हामी आफैँले बनाएका वा बनाइने कानुनहरू हामी आफैँका निम्ति गरिने विकास मैत्री बनाऔँ । विकासका कामहरू प्रभावकारी एवं दिगो बनाउनको निम्ति विद्यमान कानुनका प्रावधानहरू संशोधन गरौँ । विकासको तीव्र गतिलाई अझ गतिशील बनाऔँ; समस्त नागरिक विकासको रथमा सेयर गर्न आतुर छन् ।

(पेसाले सिभिल इन्जिनियर डाँगी, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन(आईएलओ) को तर्फबाट राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढीकरण कार्यक्रम का लागि पूर्वाधार विकास कार्यालय,दाङमा जिल्ला सडक मर्मत इन्जिनियरको रूपमा कार्यरत छन् )