२१ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्माणमा लापर्बाही गर्ने व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याइने : सांसद ठगुन्ना

अ+ अ-

काठमाडौं । सडक निर्माणमा लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन सांसद गणेश ठगुन्नाले सरकार सँग आग्रह गरेका छन् । सांसद ठगुन्नाले निर्माण व्यवसायीको लापर्बाहीका कारण नागरिकले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको बताए ।

उनले दार्चुलाको जीप दुर्घटनामा मृतकका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा घाइतेको उपचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । महाकाली राजमार्ग अन्तर्गतको दार्चुला टिंकर सडकखण्ड वि.सं. २०६४ देखि निर्माण शुरु भएपनि हाल सम्म पुरा हुन नसकेको उनले बताए । सडक निर्माण सनर्मा व्यवसायीले काम नगर्दा सथानीयबासीले समस्या भोग्नु परेको उनको भनाइ छ ।

दार्चुला सदरमुकामबाट पाँच किलोमिटरको दुरीमा नै जीप दुर्घटना परेको सांसद ठगुन्नाले बताए ।

यस्तै सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि दार्चुलामा जीप दुर्घटनामा परी ११ जनाको असामयिक निधन भएको भन्दै सडक निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले लापर्बाही गरेको बताए । उनले आफूले पटकपटक सो सडक निर्माणमा लापर्बाही भएको भन्दै सदन र सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको भए पनि कहीँकतैबाट सुनुवाइ नभएको भन्दै गुनासो गरे ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को बजेटबाट सो सडकखण्डको निर्माण भइरहेको र चालू आवको बजेट कहिले प्राप्त हुने हो भन्दै सांसद बडूले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले सडक निर्माणमा देखिएको समस्या समाधान गरी दुर्घटनारहित बनाउनुपर्ने र दोषी देखिएका जो कोहीलाई पनि कानूनी दायरामा ल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारी निकाय र निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माणमा ध्यान दिन नसक्दा दैनिकजसो नै दुर्घटना बढिरहेको भन्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्यले सरकार र सदनको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बैठकको विशेष समयमा सांसदहरुले शुक्रबार दार्चुलामा भएको जीप दुर्घटनामा परी ११ जनाको ज्यान गएको र एक गम्भीर घाइतेको उपचार भइरहेको सदनलाई जानकारी गराउँदै सडक निर्माणमा लापर्बाही गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन आग्रह गरे ।

बैठकमा सचिव गोपालनाथ योगीले प्रतिनिधिनिधिसभामा नै उत्पत्ति भएका र राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित तीन वटा विधेयक टेबुल गरे । ती विधेयकमा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ ‘ नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ र ‘निवृत्तभरण कोष विधेयक, २०७५’ रहेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस