२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

चालक अनुमतिपत्र : प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा नेपालीकरण गर्न पत्राचार

अ+ अ-

काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

विभागका प्रवक्ता गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले केही दिन पहिले मात्रै चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरणका लागि विभाग नपठाउन पत्राचार गरिएको बताए । यसअघि नेपालीकरणको सेवा दिँदै आएका कार्यालयले समस्या आउँदा आवश्यक सूचनाका लागि विभाग पठाउने गरेका थिए । उनले भने, ‘कस्ता कागजात समेट्दा नेपालीकरण गर्ने र नगर्ने भन्ने निर्णय अब प्रदेशले नै गर्नेछ ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय गत मङ्सिर २८ मा प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हस्तान्तरण भएको थियो । नेपालीकरणमा कुनै पनि किसिमका समस्या आउँदा प्रदेशकै मन्त्रालयबाट समाधान खोज्नुपर्ने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। उनका अनुसार कार्यालय प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरे पनि जिम्मेवारी लिइसकेको छैन । उनले भने, ‘विभागले नै यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट आएका समस्या समाधान गर्दै आएको थियो ।’

यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ५२ मा विदेशबाट जारी भएको चालक अनुमतिपत्रका आधारमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले परीक्षा नलिई चालक अनुमतिपत्र दिनसक्ने व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाका आधारमा विभागले विसं २०७४ देखि यो सेवा शुरु गरेको थियो । एकान्तकुना, सुकेधारा, ठूलो भर्‍याङ, जगाति, सुनसरी, पर्सा, रुपन्देही र कास्की कार्यालयले चालक अनुमतिपत्र नेपालीकरण गर्दै आएका छन् ।