२० बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सुशासन नीति बनाउन गाउँपालिकालाई दवाव

अ+ अ-

डोटी । डोटीका स्थानीय बासिन्दाले सुशासन नीति बनाउन गाउँपालिकालाई दवाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा वित्तिय शुशासन, जनमैत्री सेवा प्रभाव र चुस्त प्रशासन बनाउन सहयोग पुगोस् भन्ने उद्येश्यले स्थानीयले गाउँपालिकालाई दबाब दिएका हुन् ।

सम सामयीक विषयबस्तुमा जनप्रतिनिधी र स्थानीय बासिहरुको विचमा दोहोरो सम्बाद गराउने ध्येयका साथ विकास र सामाजिक परिवर्तका लागि संचारले मगलबार केआई सिंह गाउँपालिका वडा नम्बर ५ रानागाउँमा साझा सभा कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

कार्यक्रममा स्थानीयले गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीलाई गाउँपालिकाले शुसासन नीति बनाउनुका साथै सामाजिक जवाफदेहीताका औजारहरुको पूर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने लगायतका विभिन्न मागहरु सहित ध्यान आर्कषण पत्र बुझाएका छन् ।

खुला रुपमा मदिरा विक्रि बितरण र जुवातासका कारण महिला हिंसा बढ्नुका साथै बालवालिकाको भविश्य अन्धाकार हुने गरेको भन्दै स्थानीय महिलाहरुले पनि गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मिना बिस्टलाई मदिरा नियन्त्रण तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि बनाउन लगायतका विभिन्न मागहरु राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

जन गुनासाहरुको सम्बोधन गर्दै गाउँपालिकाको समग्र क्षेत्रको समान बिकासका लागि निरन्तर लागिरहने गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र शाहीले बताए । उनले भने ‘गाउँपालिका नीति निमार्ण कार्यबिधी तयार गर्न, शुसासन कार्यम गर्न, अन्य शिक्षा स्वास्थ्य, कृषि, बन बातावरण, सडक निमार्ण, महिला, दलितका हक अधिकारका विषय र बिकासका सवालमा सम्बेदनसिल छौ ।’

केही परिवर्तन भएको देखाउने बताउँदै शाहीले सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्न आग्रह गरे । उनले ध्यानाआर्कषण पत्रमा उल्लेख गरिएका सवालमा यो आर्थिक वर्ष भित्रमा सुशासन नीति बनाउने, वालवालिकाहरुको स्वास्थ्य परीक्षणको लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै केही दिनमा कार्यान्वयनमा हुने बताए ।

केन्द्रीय सरकारले प्रत्याभुत गरेका अधिकारहरु प्रदेशले खोस्ने गरेको तथा सरकारले पटक पटक निर्णय फर्ने गरेका कारण पनि कार्यसंचालनमा अन्यौलता भईरहेको अध्यक्ष शाहीको भनाई छ ।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाकाले आवश्यक विभिन्न नीतिहरु बनाउनु पर्ने, शैक्षिक गुणस्तर सुधारमा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने, जवाफदेहीता तथा पारदर्शिताका औजारहरुको प्रयोग गर्नुपर्ने, सुचनाको पुर्ण प्रयोग गर्नुपर्ने, सडक निमार्णमा गुणस्तर कायम गर्नुपर्ने, गाउँपालिका भित्र बनेका योजनाहरुको गुणस्तर परिक्षण हुनुपर्ने लगाएतका सवालहरु एठाइएका थिए ।

एमएमडिसीद्धारा संचालित पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजनाले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा स्थानीय बासिन्दा, नागरिक समाज तथा संचारकर्मीहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन बिभिन्न सवालहरुमा पैरबी गर्दै आएको परियोजनाका जिल्ला अधिकृत मोहन शाहीले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस