काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले तराईका जिल्लामा व्याप्त हरवा–चरवा समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

राष्ट्रिय दलित नेटवर्क नेपाल (आरडिएन)द्वारा आज यहाँ आयोजित हरवा–चरवा मुक्तिको घोषणा र पुनःस्थापनाको सन्दर्भ विषयक राष्ट्रिय नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले हरवा–चरवाको समस्या समाधान जतिसम्दो चाँडो समाधान गर्ने बताए।

उनले भने, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपमा पछाडि पारिएको मधेशी दलित समुदायले भोग्दै आएको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायतका समस्या समाधान गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।’ वर्तमान सरकारको उद्देश्य सामाजिक न्यायसहितको समाज निर्माण गर्ने रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बिष्टले संविधानले दिएको अधिकारका आधारमा आवास नहुनेलाई आवास र जमीन नहुनेलाई एक पटकका लागि जमीन उपलब्ध गराइने बताए ।

राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समिति सभापति निरादेवी जैरुले दलित समुदायभित्र पनि मधेशी दलितले भोग्दै आएका आवास र जमीनको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी नेपालका संयोजक विश्वभक्त दुलालले ऐतिहासिक उत्पीडनको क्षतिपूर्ति स्वरुप हरवा–चरवा परिवारको स्वतन्त्रता पूर्वक सम्मानजनक जीवन जीउन सक्ने आर्थिक, शैक्षिकसहितको समग्र प्याकेज उपलब्ध गराउन माग गरे ।

आरडिएनका अध्यक्ष गणेश बिकले हरवा–चरवाको समस्या समाधान गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन सरकारलाई आग्रह गरे । साहुको ऋण तिर्न नसकेका कारण दुई नम्बर प्रदेशअन्तर्गतका जिल्लाहरु पर्सा, बारा, रोतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिरहा र सप्तरीलगायतका जिल्लामा दलित समुदायभित्र (मधेशी दलित) मुसहर, पासवान, डोम, खतवे, जोलाहा, चमार, सदार र बाँतर जस्ता जातिहरु अहिले पनि हरवा–चरवा (साहुको घरमा हलो जोत्ने, वस्तुभाउ चराउने) बस्न बाध्य छन् । तराईमा हरवा–चरवा बस्नेहरुको सङ्ख्या करीब १ लाख रहेको अध्यक्ष बिकले जानकारी गराए ।