पृष्ठभूमि
२००७ सालदेखी छलफलमा आएको संविधानसभा चुनाव र त्यसबाट संविधान निर्माण गर्नुपर्ने बिचारले विभिन्न कालखण्ड पार गर्दै २०७२ साल असोज ३ गते संघीय प्रणाली अवलम्बन गरेको संविधान संविधान सभाबाट पारित भए पछि मात्र मूर्तरूप पायो । देशलाई संघीय संरचनामा लैजानु र आम नागरिकको दैनिकीमा सकारात्मक परिवर्तनमा राज्यले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्न सहज होस भन्ने मुख्य उद्देश्यले राज्यको शासन प्रणाली संघीय संरचनामा लगिएको हो र संघीयताको मर्म पनि त्यही हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा स्थापित गरिएका मूल्य मान्यता तथा लागु गरिएका ऐन कानुनले संघीयता को मर्म र उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने हुनाले तत्कालीन अवस्था भएका कानुन तथा संस्थागत संरचना परिवर्तन परिमार्जन वा खारेजी गर्नु पर्ने हुन्छ । राज्यको शासन प्रणाली संघीयतामा आधारित हुने कुरा संवैधानिक रूपमा आई सके पछि पहिले भएका कानुन र संरचना फेरिने परिमार्जन हुने वा खारेजी हुने कार्य चलिरहेको अवस्था छ ।

शासन सञ्चालनको मुख्य मियोको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रलाई शासन प्रणाली अनुसार संघीय , प्रादेशिक र स्थानीय सेवा गरी ३ प्रकारले कर्मचारीतन्त्रको व्यवस्था गर्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ ( धारा २८५ र ३०२) । सोही संवैधानिक व्यवस्थापनलाई कार्यान्वयन गर्न पहिलो पटक कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ आयो तर कार्यान्वयन भएन । उक्त ऐन किन कार्यान्वयन भएन भन्ने कुरा न राजनीतिक नेतृत्वले खोजी गर्‍यो न कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्वले त्यसलाई चासो दियो । बरु कर्मचारी समायोजन गर्नकै लागि अध्यादेश मार्फत कर्मचारी समायोजन सम्बन्धी विधेयक ल्याइयो र उक्त विधेयक अहिले ऐन बनिसकेको अवस्था छ ।

कर्मचारीतन्त्रीय सोच
कर्मचारीतन्त्र राज्य सञ्चालन को मुख्य तत्त्व हो । जुन बेला देखि कर्मचारीतन्त्र कल्पना गरियो त्यही समयदेखि कर्मचारीतन्त्रको पक्ष र विपक्षमा चल्न थालेको बहस आज सम्ममा पनि चल्दै छ र भविष्यमा पनि चलिरहने छ । कर्मचारीतन्त्रको विकल्प भन्दा पनि सुधारको कुरा गरिँदै आएको देखिन्छ । नेपालको आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको इतिहास त्यति लामो छैन भन्दा पनि हुन्छ । २००७ सालमा पब्लिक सर्भिस कमिसनको नाममा लोक सेवा आयोगको स्थापना भए पछि मात्र नेपालको आधुनिक कर्मचारीतन्त्रको सुरुवात भएको भन्न सकिन्छ । नेपालको राजनैतिक परिवर्तन तिब्र गतिमा भएको देखिन्छ । जुन गतिमा राजनैतिक भयो त्यही गतिको परिवरर्तको लयमा कर्मचारीतन्त्र आफैमा परिवर्तन हुन सकेको देखिँदैन । हरेक दिन कार्यालय सहयोगीले कार्यालय प्रमुखको टेबलमा चुरोट र ट्रे राख्नुपर्ने अवस्थाबाट परिवर्तन भएर हाकिमको निवासमा त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेबाहेक अरू सेवा प्रवाहका आधारभूत कुरामा सकारात्मक परिवर्तन भएको देखिँदैन । खासगरी कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व वर्ग तथा पेसागत ट्रेड युनियनका नेतागणले केही निश्चित राजनैतिक नेतृत्वलाई प्रभाव पारेर राज्य हित भन्दा पनि व्यक्तिहितमा कर्मचारीसँग सम्बन्धित ऐन कानुन निर्माण संशोधन तथा खारेजी गरेको पाइन्छ । विगत गरिएका बढुवा सरुवा तथा नियुक्तिसँग गरिएका व्यवस्थाले यो कुरा भन्न सकिन्छ । (जस्तो विगतमा ल्याइको बढुवा २४ घ १ तथा बढुवामा दिइने अङ्कको परिवर्तन उदाहरण मात्र )

अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेको कर्मचारी समायोजन करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरिएको छ (यो लेख तयार पार्दा सम्म) । कर्मचारी समायोजनमा गर्नका लागि गरिएका गतिविधि तथा राखिएका कानुनी प्रावधानलाई राज्यको समग्र शासन प्रणालीको सुधारका लागि भन्दा पनि तत्कालीन अवस्थामा मेरो पालामा कर्मचारी समायोजन भएको भन्न(जस आफूले लिन)का लागि केन्द्रित भएको देखिन्छ । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा भन्दा संघीय प्रणालीमा स्थानीय स्तरका संस्थागत संरचना बढ्ने कारणले सोही अनुसार स्थानीय तहमा दरबन्दी बढ्नु पर्नेमा हाल नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको संरचना हेर्दा करिब ४८ हजार दरबन्दी संघमा, प्रदेशमा २२ हजार तथा स्थानीयमा र ६७ हजार हेर्दा विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । कुनै वैज्ञानिक आधार विना हजुवाको भरमा दरबन्दी ल्याइएको देखिन्छ । संघमा उच्चतहको जनशक्ति जसले नीति निर्माणको दखल राख्ने कर्मचारी सानो संख्यामा थोरै संस्थागत संरचना हुनुपर्नेमा त्यसको ठिक उल्टो संस्थागत संरचना पनि अनावश्यक र ठुलो सङ्ख्याको कर्मचारी राख्नुले राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार पार्नुबाहेक अरू केही गर्दैन । कर्मचारी समायोजन भनेको केही कर्मचारीलाई संघमा, केहीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मात्र पठाउने हो भन्ने मात्र अपरिपक्व सोच कर्मचारीको नेतृत्व वर्गमा रहेको पाइन्छ । कर्मचारी समायोजन गर्दा सबभन्दा आकर्षक तह स्थानीय र प्रदेश हुनेगरि व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा आफ्नो जयजयकार गर्ने झुन्ड ठुलो रहोस् भन्ने नितान्त व्यक्तिवादी सोच हाबी भएको देखिन्छ ।

कर्मचारी वेतनभोगी तथा कम जोखिम लिन चाहने वर्ग भएकोले कम जोखिम र वेतन जे गर्दा बढ्छ त्यही कामतिर उन्मुख हुन्छ । अहिले गर्न लागिएको कर्मचारी समायोजनले प्रदेश र स्थानीय तह भनेको खतम ठाउँ हुन् त्यसकारण यी स्थानमा जानु नपरोस भन्ने वातावरण आम कर्मचारीमा भएको देखिन्छ । कर्मचारी स्थानीय वा प्रदेशमा जानु परेकोमा कुनै रोइलो गर्न नहुने वातावरण तयार हुनु पर्नेमा किन त्यसो हुन सकेन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । अहिले कर्माचारीहरुले कतै भन्ने गरेको सुनिन्छ: अहिलेको समायोजन केही प्राविधिक सेवा समूह र सुब्बा खरिदारको मात्र हो त ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा हो की जस्तो देखिन्छ । तर स्थानीय तह भनेको नीति बनाउने भन्दा पनि नीति कार्यान्वयन गर्ने तह भएकोले सामान्यतया संघमा भन्दा स्थानीय तहमा प्राविधिक तथा सहायक तहका कर्मचारी बढी हुनु स्वाभाविक नै हो तर अहिले न केन्दिय नेतृत्वले यो कुरा बुझाउने प्रयास गरेको देखिन्छ न समायोजन भएर जाने कर्मचारीले बुझ्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । समग्र कर्मचारीतन्त्रको सोच हेर्दा लाग्छ राज्यको आवश्यक्ता भन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तिमा तल्लीन भएको देखिन्छ । के गर्दा आफ्नो स्वार्थ पुरा हुन्छ ? कसरी आफू सुरक्षित भइन्छ ? भन्ने सोचका साथ कर्माचारीतन्त्रले काम गर्छ भन्ने सोचको पछिल्नो उहारणको रूपमा कर्मचारी समायोजनलाई लिन सकिन्छ ।

कर्मचारीतन्त्रको प्रवृत्ति र सोच राजनैतिक नेतृत्वबाट आफ्नो स्वार्थ अनुकूलको निर्णय गराउन घुडा धसेर चाकडी गर्ने र त्यसबाट आफूलाई अछुतो राख्न यो त राजनैतिक निर्णय हो भनेर भनेर पन्छने प्रवृत्तिले व्यापकता पाएको देखिन्छ । उदाहरणका लागि  केही समय पहिले एक जना सह सचिवलाई सचिव बनाउनको लागि (जुन दिन अवकाश हुने त्यसकै एक दिन अगाडि) मन्त्रीपरिषद्को बैठक बसाई सचिवमा बढुवा गराउन सफल भए तर निज सचिव कार्यालयमा हाजिर नै नभई सचिव भएको भोलिपल्ट अवकाश भए । सचिव भए पनि निज सचिवले कुनै पनि निकायमा हाजिर गर्न पाएनन् तर सचिव भए । अर्को उदाहरण: एक जना मुख्यसचिव राजीनामा नदिई सहसचिवस्तरको कर्मचारी जानुपर्ने ठाउँमा जागिरमा जानु । यसका लागि कति चाकडी गर्नु पर्‍यो होला । यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । सारमा नेपालको कर्मचारीतन्त्र व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त छ भन्न सकिने आधार प्रशस्त छ । अहिलेको समायोजनको सोच हेर्‍यो भने झन् कहालीलाग्दो छ । जुन मन्त्रालयले समायोजनको नेतृत्व गर्छ त्यही मन्त्रालय मातहत रहेका सेवा समूहको कर्मचारीको अनुकूल हुने गरी विना आधार दरबन्दी सिर्जना गर्ने, निश्चित सेवा ‍समुहलाई हाबी बनाउने सोच रहेको पाइन्छ ।

तत्कालीन प्रभाव
क. कार्यसम्पादन नकारात्मक हुने : कर्मचारी समायोजन गर्न बनेको ऐनमा भएका प्रावधानले गर्दा समायोजनको फारम भर्दा कर्मचारीको पहिलो रोजाइ सङ्घ पर्‍यो । स्वाभाविक छ कि हरेक व्यक्ति जहाँ आफ्नो सहजता या अनुकुलता हुन्छ त्यही जान चाहन्छ । समायोजन ऐनमा भएको प्रावधान हेर्‍यो भने प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु भन्दा संघमा समायोजन हुनु भविष्य सुरक्षित देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुनु बाध्यात्मक परिस्थिति मात्र हो । नखाँउ भने दिनभरिको सिकार खाँ उ भने कान्छा बाबुको अनुहार भने जस्तै गरी समायोजन भएर गएको कर्मचारीले के काम गर्लान् ? कार्यसम्पादन उत्कृष्ट होला त ? पक्कै हुँदैन ।

ख. कर्मचारी अपुग हुने : अन्तिम चरणमा पुगेको भनिएको कर्मचारी समायोजनमामा संघमा कर्मचारी भरिभराउ हुने र प्रदेश तथा स्थानीयमा दरबन्दी खालि रहने अवस्था देखिन्छ । भन्नालाई स्थानीय र प्रदेशमा हाल कार्यरत कार्मचारीलाई असार सम्म संघमा जान नपाउने भनिएको छ । तर श्रावण १ गते भित्र सबै कर्मचारी पदपूर्ति हुने अवस्था छैन । एउटा वास्तविक उदाहरण हेर्‍यौ म कार्यरत स्थानीय तहको लेखा अधिकृतको समायोजन संघमाभएको छ तर यो स्थानीय तहमा समायोजन भएर आउने लेखा अधिकृत अर्को स्थानीय तहमा कार्यरत छन् उनी यहाँ आउन चाहेमा पाउने कि नपाउने ? अर्को स्थानीय तहको लेखा अधिकृत कहिले आउने ? कहाँबाट आउने ? यस्तो अवस्था धेरै ठाउँमा आउने देखिन्छ । नयाँ कर्मचारी भर्न गर्न नपाइने, लोक सेवा आयोगले सिफारिस गर्न समय लाग्ने , हाल कार्यरत सबै कर्मचारीले रोज्ने संघ रोज्ने । नयाँ कर्मचारी नियुक्त नहुँदा सम्म कसरी काम गर्ने ?

दीर्घकालीन प्रभाव
क. सरकारी व्यय भार बढ्ने : अहिले स्वीकृत गरिएको तिनै तहको दरबन्दी आवश्यक भन्दा पनि बढी छ । कर्मचारीको सङ्ख्या घटाउनु पर्ने सरकारले दैनिक गर्ने सेवा प्रवाहलाई आधुनिक सूचना प्रविधिको प्रयोगले सहजता ल्याउनु पर्नेमा झनै पुरातन सोचका साथ विना कुनै आधार हचुवाको भरमा सिर्जना गरिएको कर्मचारीको दरबन्दीमा कर्मचारीको पदपूर्ति भएमा आगामी केही वर्षमा सबै तहका सरकारको काम मुख्य काम कर्मचारीलाई तलब खुवाउने मात्र हुन्छ । यस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुरालाई नजरअन्दाज गर्नु राजनैतिक तथा कर्मचारीको नेतृत्व वर्गको असक्षमता हो ।

ख . कर्मचारी बिच द्धन्द हुने : कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा प्रदेश सचिव तथा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघबाट खटाउने व्यवस्था छ । त्यसै गरी हाल स्वीकृत गरेको दरबन्दी खास गरी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र अन्य कर्मचारीको पदसोपान एकै तहको गरिएको छ । यस्तो हास्यास्पद कुरा अरू हुनै सक्दैन । पदसोपन मिलेकै अवस्थामा कर्मचारीले हाकिमलाई नटेर्ने प्रवृत्ति विकास भइरहेको बेला जुनियर हाकिम त्यो पनि अर्कै सेवाबाट आएको हाकिमको आदेश सिनियर कर्मचारीले मान्छन् होला भन्ने कुरा सोच्नु कति जायज होला ? यो त बेहोसीको लहडमा बनाइएको नीति भएन र ? आफू भन्दा जुनियर सह सचिव सचिवमा बढुवा भएमा त्यसैगरी आफू भन्दा जुनियर सचिव मुख्य सचिवमा बढुवा भएमा पदबाट नै राजीनामा दिने श्रीमान् सचिव तथा सहसचिव ज्युहरूले कुन आँखाले हरेर यस्तो द्वन्द्व सिर्जना गर्ने व्यवस्था गर्नु भएको हो भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसबाट कर्माचारीहरु बिच चरम द्वन्द्व हुने अवस्था आउँछ । यस्तो दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुरामा नजरअन्दाज गर्नु नेतृत्व वर्गको असक्षमता हो ।

सार
नेपालको कर्मचारीतन्त्रको नीति निर्माणको हविगत हेर्‍यो भने दयनिय देखिन्छ । हालसम्म बनेका धेरै जसो नीति लहड तथा व्यक्तिगत फाइदा हुने किसिमले बनाएको देखिन्छ भने त्यस्ता नीति तथा कानुन राजनैतिक नेतृत्वले हुबहु पास गरिदिएको देखिन्छ । अझ भनौ जसको विचार तथा व्यवहारको प्रभावले राज्यको शासन प्रणालीमा असर गर्छ तिनीहरू व्यक्तिगत स्वार्थमा आधारित नीति निर्माण गर्छन् जो निस्वार्थ छन् तिनीहरूको पहुँच नै पुग्दैन । हाल भइरहेको कर्मचारी समायोजन पनि राज्यको हित भन्दा पनि केही निश्चित झुण्डको लहड तथा हितमा हुने गरिएको छ । राज्य सबैको अभिभावक हो । राज्यको प्रतिनिधित्व सरकार र स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्र क ले गर्ने हो तर हाल त्यस्तो प्रतिनिधित्व गरेको देखिएन । स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भएर जाने कर्मचारीले कुनै ठुलो माग राखेका छैनन् जसले राज्य नै विखण्डन हुने अवस्था सिर्जना गर्दैन । जुन माग पूरा गर्दा राज्यलाई ठुलो नोक्सान हुँदैन बरु संघीयताको कार्यान्वयनमा सहजता हुन्छ । आम कर्मचारीको माग जो समायोजन हुनु पूर्व एउटै प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका हुन् उनीहरूको माग कुनै ठुला छैनाल मात्र सरुवा बढुवामा समान अवसर र सिनियर हाकिम चाहियो भनेका भनेका हुन हाकिम चाहियो भनेका छैनन् । जो कर्मचारी प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समायोजन भएर जादैछन् संघमा रहेका छन् ती सबै एउटै प्रक्रियाबाट आएको हुन् भन्ने कुरा किना बेवास्ता गरिदैछ ? यो समग्र कर्मचारीतन्त्रलाई तहस नहस बनाउने खेल भन्दा अरू के हुन सक्छ ? देश विषम परिस्थितिमा भएको आबस्थामा हुन थालेको कर्मचारी समायोजन जस्तो दिर्घकालिन प्रभाव पार्ने कुरा केटाकेटी खेलेको जस्तो गर्नु नेतृत्व वर्गको निकम्मापन हो । यो भन्दा घटियापनको सोच अरू हुनसक्छ ?