काठमाडौं । ‘कर्मचारी समायोजन विधेयक, २०७५’ प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयक पारित गरियोस् भनी बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

छलफलमा भाग लिँदै सांसद सरिता गिरीले एकै दिन समितिको प्रतिवेदनसहित प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित गरेर संसदीय व्यवस्थाकै अपमान गर्न खोजिएको बताइन् । प्रदेश लोक सेवा आयोग गठनको व्यवस्था नगरी संघीय लोक सेवा आयोगबाटै काम गर्न लागिएकाप्रति उनको आपत्ती थियो ।

सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था सकियो भने पनि त्यसै अनुसार विधेयक ल्याइएकाप्रति सांसद गिरीले असन्तुष्टि जनाइन् । सांसद प्रेम सुवालले राष्ट्रपतिले संस्थागत भ्रष्टाचार बढेको भएकाले त्यसलाई विधेयकमा उल्लेख गर्न माग गरे । संघमा ४७ हजार कर्मचारी आवश्यक नभएको र १२ हजार भए पुग्ने भनाइ सुवालको थियो ।

एकै परिवारका कर्मचारीलाई एउटै जिल्लाको फरक स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने, जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधान संशोधन गरी हटाउनुपर्ने सांसद सुवालको भनाइ थियो ।

सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले हतारमा विधेयक ल्याएकाले पर्याप्त छलफल हुन नपाउँदा सिंहदरवारको अधिकार गाउँसम्म लैजान बाधा पर्न सक्ने बताए । दफा १० र ११ मा समितिमा धेरै छलफल भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनबाहेक अन्य सेवा समूहका कर्मचारीलाई पनि समायोजन गरिनुपर्ने विचार राखे ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई बढी अधिकार दिइनुपर्नेमा संघमै धेरै जिम्मेवारी राखिएको बताए । सांसद अतहर कमल मुसलमानले जालझेलपूर्ण तरिकाले दफा चार थपेर संघीयता कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गर्न खोजिएको, एउटा सेवा समूहलाई दण्ड दिन खोजेकाले फिर्ता लिन माग गरे ।

छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री पण्डितले राष्ट्रसेवकको वृत्तिविकासमा फरक नपर्ने, मनोबल गिराउने गरी विधेयकमा कुनै व्यवस्था नगरिएको बताए । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक फागुन ६ गते सोमबार दिनको १ बजे संसद भवन  नयाँबानेश्वरमा बस्ने भएको छ ।

र यो पनि,

संसद्को कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा जान सक्ने