२३ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले उखुको मूल्य निर्धाण गर्न सांसदको माग

अ+ अ-

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका सांसदले सरकारले उखुको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदले सरकारले समयमै उखुको उचित मूल्य नतोक्दा किसान मर्कामा परेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् ।

सांसद बलरामप्रसाद बाँस्कोटाले कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा देशभरका उखु किसान मर्कामा परेको भन्दै समन्वयका साथ अगाडि बढ्न आग्रह गरे। सांसद धनकुमारी खतिवडाले भूकम्प गएको चार वर्ष वितिसक्दासमेत भूकम्प प्रभावित जिल्लाका जनता अहिलेसम्म पनि त्रिपालमुखी बस्न बाध्य भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद प्रकाश पन्थले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका उच्च अधिकारी नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको भन्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद नन्द चर्पाइंले सुर्खेत जिल्लाका ग्रामीण स्थानमा अहिलेसम्म पनि बाटो पुग्न नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस