लोकतन्त्रमा शासन सञ्चालन विधि र पद्धतिबाट हुन्छ । जीव विज्ञान र वंश विज्ञानको स्थान लोकतान्त्रिक शासन प्रणाणीले निमिट्यान्न नै पारिदिन्छ । कानुनको शासन प्रत्याभूति नेपालको संविधानले गरेको सन्दर्भमा त झन् विधि र पद्धति बलियो हुन्छ । कसैको लहडमा शासन प्रशासन सञ्चालन गर्न पाईदैन । कानुनको अनभिज्ञता क्ष्यम्य नहुने कानुनको सामान्य सिद्धान्त पनि रहेको छ। राज्यको कानुन सबैले जान्नुपर्छ र मान्नुपर्छ । गरिएका कार्य(अकार्य) पनि कानुन बमोजिम नै हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ । यो नै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको गहना हो । तर अहिले गहनालाई लकरमा थुनेर लगाए पनि हुने नलगाए पनि हुने पारिएको अनुभूति हुन थालेको छ ।

नेपालमा अहिले कुनै पनि सार्वजनिक काम गर्न परेमा वा कसैलाई लहड चलेमा चन्दारसहयोग माग्ने उद्योग फस्टाएर गएको छ । कोही कुनै नेपाली सरकारले निर्धारण गरेको मार्ग बाहेकको बाटोबाट विदेशमा गएर फसेमा, सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका देशमा गएर ज्यान जोखिममा परेमा वा कुनै व्यक्ति, समुदाय वा संस्थालाई प्राकृतिक प्रकोप परेमा सहयोग गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वको तथा रणनीतिक क्षेत्रको रूपमा हेरिएका परियोजनाहरू लगायतका काममा विना रोकटोक जति पनि रकम चन्दारअनुदानरसहयोग स्वरूप सङ्कलन गर्ने गरिन्छ र यस्तो उद्योग फस्टाएर गएको पनि देखिएको छ । महिला अधिकार, बाल अधिकार, बाल विवाह, छाउपडी, बोक्सी, शिक्षा, गरिबी उन्मुलन, स्थायी विकास, स्वास्थ्य, सुरक्षित वासस्थान, खाने पानी र स्वच्छता, संस्कृति संरक्षण, मधेसीका मुद्दाहरू, दलितका मुद्दाहरू, वातावरण संरक्षण……… क्षेत्रहरू विना रोकटोक चन्दारसहयोग सङ्कलन गर्न पाउने उर्वर क्षेत्र भएका छन् । विश्वमा जहाँ सुकै रहे बसेको भए पनि नेपालीहरूको मन दिलदार हुने भएकोले नेपालीले उक्त कार्यमा बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने कुरै भएन। यस्तो वातावरणीय अवसरको फाइदा भरपुर उठाएको देखिन्छ । यो कार्यका लागि सरकारले पनि कुनै बाधा अवरोध सिर्जना गरेको देखिँदैन । सरकारले बाधा अवरोध गर्ने भन्दा पनि त्यसलाई नियमन गर्ने हो । नियमन गर्नको लागि कानुनको आवश्यक पर्छ र यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कानुनी संयन्त्र पनि नभएको भने होइन ।

वर्तमान समयमा नेपाली अर्थ(राजनीतिक वृत्तमा हट केक बन्न सफल भएका आयोजना तथा परियोजनाहरू चन्दा उठाएर निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता र उपयुक्तता किन महसुस गरिएको हो रु नेपाल सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा सार्वजनिक गरेको पाइएको छैन । प्रत्येक नागरिक, संस्था र समुदायलाई देशको विकासमा सहभागी हुने अवसर पाउने अधिकार छ । त्यो अधिकारको प्रयोग चाहिँ आफूखुसी गर्न पाईदैन । प्रत्येक नागरिकका क्रियाकलापहरू कानुन बमोजिम व्यवस्थित गरिएको हुनुपर्छ । सरकारले बनाएको नीति मान्दिन भन्छ र मान्दैन भने त्यो कानुन बमोजिम सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।

सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न शैक्षिक, सामाजिक संस्था तथा अन्य विकास कार्यको लागि सर्वसाधारण जनताबाट प्राप्त हुने चन्दाको रकमको उपयोग तथा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि नेपालमा चन्दा ऐन, २०३० रहेको छ । यो ऐनले धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यको लागि चन्दा उठाउन आवश्यक र उपयुक्त देखिएमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी स्थानीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ तथा शैक्षिक सङ्घ संस्था समेतको प्रतिनिधित्व हुने गरी बढीमा एघार सदस्यहरू रहेको चन्दा सङ्कलन समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ५ ले समितिले चन्दा उठाउनको लागि चन्दाबाट उठाउनु पर्ने रकम र सो रकम कसरी उठाउने हो सो कुरा निश्चित गरेपछि सो र सो रकम खर्च गरिने कार्य वा योजनाको सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोली नेपाल सरकारको स्वीकृतिको लागि पेस गरी स्वीकृति प्राप्त भएपछि मात्र सो बमोजिम चन्दा उठाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ६ ले चन्दा रसिद छपाई सो रसिदको आधारमा मात्र चन्दा उठाउनु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।चन्दा रसिदमा चन्दा रसिदमा सो छाप्ने छापाखानाको नाम र ठेगाना छापिएको हुनुपर्ने, चन्दा रसिदमा सिलसिलेवार नम्बर हुनुपर्ने, चन्दा किताबको प्रत्येक पृष्ठमा रहने रसिदका तीन प्रतिहरू अनिवार्य रूपमा छपाउनु पर्ने, ती तीन प्रतिहरू मध्ये एक प्रति चन्दा दातालाई, एक प्रति चन्दा संकलनकर्ता कहाँ र एक प्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पठाउनु वा रहनु पर्ने, चन्दा सङ्कलनको निमित्त छपाउने रसिदमा दाताले दिने नगदी जिन्सी भन्ने शब्दहरू पनि छापाखानाबाट छापिएको हुनुपर्ने, चन्दाको प्रत्येक रसिदमा समितिको कार्यालयको छाप र सदस्य सचिवको हस्ताक्षरको निस्सा लागेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

दफा ७ ले चन्दाको लेखा नेपाल सरकारको सामान्य आर्थिक नियम अनुसार नै राख्नु पर्ने, राखिएको लेखाको पनि नेपाल सरकारको लेखा सरह कम से कम आर्थिक वर्षको एक पटक लेखा परीक्षण महालेखा परीक्षकले तोकेको सरकारी वा गैर सरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूद्वारा गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन जनसाधारणको जानकारीका लागि प्रकाशित गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान उक्त दफामा रहेको छ ।

दफा ९ ले जुन कार्य सञ्चालन गर्नको लागि चन्दा उठाएको हो सो कार्य अन्य कुनै स्रोतबाट सञ्चालन हुने भएमा वा कारणवश त्यसको कार्यान्वयन नहुने भएमा त्यसरी उठेको चन्दाको रकमलाई अन्य कुनै कार्यमा उपयोग गर्नको लागि रकमान्तर गर्नु परेमा नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

निष्कर्ष
कुन कार्यका लागि किन चन्दा सङ्कलन गर्नुपर्ने ? उक्त कामको लागि कति रकम सम्म सङ्कलन गर्ने ? निर्माण भएको संरचना सार्वजनिक हुने वा व्यापारिक तरिकाबाट सञ्चालन गर्ने ? सार्वजनिक हुने भए त्यसको सञ्चालन विधि के हो र जिम्मेवार निकाय कुन हो ? व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुन्छ भने त्यसको लाभहानीको शेयर होल्डर को को हुन् ? सङ्कलित रकमले उक्त कार्य सम्पन्न भएन भने के गर्ने ? सङ्कलित रकमको लेखापरीण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने ? लगायतका प्रश्नहरूको जवाफ प्रत्येक नेपाली नागरिकले खोज्नुपर्छ । चन्दा र सहयोग भनेको लिने र दिने बिचको मामला मात्रै होइन भन्ने हेक्का प्रत्येक नागरिकमा हुनुपर्छ।