१९ बैशाख २०८२, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मुक्त हलिया एक दशकदेखि सामुदायिक वनको आश्रयमा

अ+ अ-

अमरगढी । डडेल्धुराको असिग्राम भेटाका मुक्त हलियाले एक दशकदेखि सामुदायिक वनमा आश्रय लिँदै आएका छन् ।

डडेल्धुरा सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटाको सिङ्गो हलिया बस्ती सामुदायिक वनमा बस्दै आएको हो ।

वि.सं. २०६६ मा असिग्राममा बाढीले धनजनको क्षति पुर्‍याएपछि १८ परिवार मुक्त हलिया भेटा सामुदायिक वनमा बस्दै आएका हुन् । उनीहरू सात वर्षका लागि सम्झौतामा बसेका थिए । सामुदायिक वनसँगको सम्झौता म्याद सकिएको पनि तीन वर्ष भइसकेकाले अब के गर्ने भन्ने अवस्था सिर्जना भएको मुक्त हलिया दीपक कामीले बताए ।

जिल्ला मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले वि.सं. २०६४ मा गाउँपालिका–१ मा १२२ मुक्त हलियाको नाम सङ्कलन गरेको थियो । तर, ती नाम अहिले गायब भएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासङ्घकी केन्द्रीय सदस्य इन्दिरा ताम्राकारले बताए  । महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले उनीहरूको नाम भूमिसुधार मन्त्रालयले लिएको तथ्याङ्कबाटै हटाएको बताए ।

मुक्त हलियाको नाम गायब हुनुमा राजनीतिक दलकै नेतृत्वको हात रहेको उनीहरुको अनुमान छ ।

विसं २०६६ मा आएको बाढीबाट पूरै बस्ती बगाएपछि मुक्त हलिया असिग्रामको सामुदायिक वनको आश्रयमा पुगेका उनीहरूको अवस्था निकै दयनीय छ । उनीहरू अहिले न त साहुको हलो जोतेर खाने अवस्थामा छन् न उनीहरूसँग बस्नलाई आफ्नो घर नै छ । अहिलेसम्म सरकारले मुक्त गरेको परिचयपत्रसमेत नदिएको मुक्त हलिया दीपक कामी बताउँछन् । “बाढीले सिङ्गो बस्ती नै उजाड भयो, घरजग्गा, पशुचौपाया सबै बगायो, १० वर्षदेखि सामुदायिक वनमा बस्न बाध्य छौँ”, उनी भन्छन्, ‘हावाहुरी चल्दा रूख ढलेर किच्ने हो कि भन्ने सन्त्रासमा बाँच्नुपरेको छ ।”

डडेल्धुुरामा दुई ५५१ मुक्त हलियाले परिचयपत्र पाएका छन् । अझै करीब दुई हजारको हाराहारीमा मुक्त हलियाको सङ्ख्या छुटेको मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले जनाएको छ । रासस

प्रतिक्रिया दिनुहोस