निजामती सेवामा लेखा समूह : दृष्टिकोण र समायोजन - प्रशासन प्रशासन
prasaLogo
१ फाल्गुन २०७५, बुधबार

निजामती सेवामा लेखा समूह : दृष्टिकोण र समायोजन


प्रकाशित मिति : 13 February, 2019 10:00 am

लेखा समूह

हालसम्म संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार गठित विभिन्न १० वटा सेवालाई निजामती सेवा भनेर परिभाषित गरिएको छ । राज्यको स्थायी सरकारको रूपमा परिचित कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै साख र सौकत छ । नेपालमा पनि मुलभुतः निजामती सेवालाई नै स्थायी सरकारको रूपमा चिनिन्छ । यसको पृष्ठभूमिको कुरा गर्दा किरातकाल, लिच्छबीकाल, मल्लकाल, शाहकालहुदैँ प्रजातन्त्रको स्थापनासँगै यसले लामो इतिहास बोकेको छ । विश्वमा निजामती सेवा बेलायतको देन मानिन्छ र नेपालमा यस सेवाले आधिकारिक रूपले प्रधानमन्त्री टंक प्रसाद आचार्यको पालादेखि स्थापित भएको पाइन्छ ।

वि स २०१३ सालदेखि हालसम्म निकै सरकार तथा शासन व्यवस्था परिवर्तन भएता पनि राज्यको भारलाई निरन्तर रूपले आफ्नो पिठ्युँमा थाम्दै आएको छ निजामती सेवाले । यस सेवाको विभिन्न आयाम हुँदै गर्दा यो सम्पूर्ण सेवाको जग र कर्ताधर्ता भन्ने बित्तिकै हामी प्रशासन सेवालाई बुझ्छौ । यसको मतलब अरू ९ वटा सेवाको कुनै योगदान नै छैन भन्न मिल्दैन । सम्पूर्ण सेवाहरूको आ-आफ्नै महत्त्व विशेषता र कार्यप्रकृती रहेको छ तर हाम्रो मानसिकता निजामती सेवा भन्न बित्तिकै प्रशासन सेवालाई सम्झने गर्दछौ ।

२०७२ सालको संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाल संघीय ढाँचामा गएको अवस्था छ र मुलभुतः राज्यलाई तिन तहमा विभाजन गरिएको छ, जसको अधिकार र कर्तव्य संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ । केन्द्रिकित शासन प्रणालीलाई अपदस्त गर्दै शत्तिपृथकीकरण र विकेन्द्रिकृतको सिद्धान्त अनुरूप अगाडी बढेका छौँ । सोही सिद्धान्त अनुरूप सम्पूर्ण तहमा सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग अनुरूप कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र सोही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न हेतु मिति २०७५ साल पुस ११ गते समायोजन अध्यादेश जारी गर्‍यो र अध्यादेशमा व्यवस्था भएअनुरुप कर्मचारीले आफूले रोजेको ठाउँमा समायोजन हुन पाउने ढोका खुल्यो । विभेदकारी व्यवस्थाहरू भएता पनि कर्मचारीहरूले समायोजनको अन्य विकल्प नरहेको ठहर गर्दै अन्ततहः समायोजन रोजे र अहिले सम्पूर्ण कर्मचारीहरू समायोजनको अन्तिम नतिजा पर्खेर बसेको अवस्था छ । आज मैले विशेषतः लेखा समूहको बारामा आफ्नो धारणा राख्न चाहे ।

प्रशासन सेवा अन्तर्गत रहेको लेखा समूह वास्तवमा भन्नुपर्दा अपहेलनाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ । लेखा भन्नबितिकै हाम्रो मानसिकतामा चेक काट्ने भनेर आउँछ तर यसैसँग लुकिएका विशेषताहरूलाई हामी ध्यान नै दिँदैनौ । निजामती सेवामा लेखा मात्र एक यस्तो समूह हो जुन प्रत्येक सेवामा आबद्ध नभए उक्त सेवाले पूर्णता पाउँदैन । राज्यको प्रत्येक अंगमा लेखा समूहको उपस्थिति रहेको छ । लेखाले राज्यले गरेको सम्पूर्ण आम्दानी तथा खर्चको लेखाक्ङन, अभिलेखिकरण तथा आवश्यक प्रतिवेदन समेत बनाउने कार्य गर्दछ। सार्वजनिक निकायले सम्पादन गरेका कार्यहरू राज्यको मूल मर्म अनुरूप भए नभएको लेखाले गरेको अभिलेखिकरणबाट सार्वजनिक गर्न सकिन्छ । यति मात्र नभएर राज्यको राजश्वको अभिलेख पनि यसले राख्ने कार्य गर्दछ यति हुँदा हुँदै पनि आखिर लेखा समूहलाई तेस्रो वर्गको दृष्टिले किन हेर्ने गरिएको छ ? लेखा केवल चेक काट्न मात्र गठित समूह हो ? उसको राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनेमा कुनै भूमिका रहन्न र ?

म पेशागत रूपले लेखा अधिकृत हु र यस्तो व्यवहार देख्दा आफै आत्मग्लानि महसुस गरेको पाउँछु । लोक सेवा आयोगको परीक्षा उतिर्ण गरेपश्चात् लेखा समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु नै के मेरो गलत निर्णय थियो ? म सँगै अरुधेरै साथीहरूले सामान्य प्रशासन तथा राजश्व समूहलाई छाडी लेखा समूहलाई अपनाए र के ती सबै मित्रहरूले गरेको निर्णय गलत नै हो त ? लेखा समूहको आफ्नै विशेषताहरू रहेका छन् र तिनै विशेषताहरूले गर्दा नै होला हामीलाई आफूतर्फ अकर्शित गरेको । उही परीक्षा प्रणाली र प्रकृतिको पडावलाई उतिर्ण गरी अरू समूहजस्तै हामी पनि शाखा अधिकृत भयौ, तर लेखालाई सो मान सम्मानले हेरिएन । आखिर किन ? लेखा समूहले आफ्नो प्रकृतिको कार्यालय बाहेक प्रत्येक कार्यालयमा द्वितीय स्तरको भूमिका बहन गर्दै आएको छ । जसरी कार्यालय प्रमुखको काम, कर्तव्य अधिकार ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको हुन्छ सोही अनुरूप लेखा एक मात्र यस्तो समूह हो जसको कार्य प्रकृति ऐनमा नै व्यवस्था गरिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि किन लेखा समूह आफ्नै सेवाभित्र हेपिनु परेको ?

यसको ज्वलन्त उदाहरण म कार्यरत कार्यालयमा नै रहेको छ । उक्त्त कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पदमा राज्यले म भन्दा कनिष्ठ अधिकृतलाई खटाएको छ । आफू सिनियर हुँदा पनि आफूभन्दा जुनियर अधिकृत सामु राय पेस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । आफ्नो कर्तव्य पूर्ण रूपले निर्वाह गर्दै आएको तर सोही जुनियरले आफूलाई अरू केही नभई केवल एक चेक काट्ने पात्रको रूपमा व्यवहार गरेको छ । जनप्रतिनिधिले समेत सोही दृष्टिले हेर्ने गरेको अवस्था छ । जनप्रतिनिधिहरू कानुन बाहिर आफ्नो मनपरी ढंगले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा आफूले नियम कानुनको परिवेशको चर्चा गर्दा खुरुक्क चेक काट्नुस् भनेर आदेश आउँछ । अरू पनि यस्ता धेरै उदहारणहरु छन्, जसले गर्दा आफूले किन लेखा समूहलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे भनेर स्वयम् हतोत्साहित हुने गरेको छु । हुन त म विज्ञानको विधार्थि भएको कारणले गर्दा पनि होला परिस्थितिको गम्भिर्यतामा निकै ख्याल भएको । कस्ता कस्ता परिवेशलाई त सरल एवं सहज रूपले पार लगाउन सक्ने आँट भएको व्यक्ति म आज पूर्ण रूपले निरीह र एकल भएको महसुस गरेको छु । सायद अरू लेखाका साथीहरूले पनि यस्तै महसुस नगरेको होलान् भन्न सकिन्न ।

यति मात्र नभएर अहिले कर्मचारी समायोजनले पनि हामी लेखा समूहलाई सोही दृष्टिले हरेको अनुभूति भएको छ । यसको उदाहरण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको दरबन्दी तालिकामा देख्न सकिन्छ । मनाङ जिल्ला अन्तर्गतको गाउँपालिका जहाँ केवल २०० देखि ३०० को हाराहारीमा जनसङ्ख्या रहेको छ त्यस्तो स्थानमा लेखा अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ तर उक्त स्थानमा सामान्य प्रशासन समूहको ‌संघ अन्तर्गत खटिने छैटौँ /सातौँ स्तरको अधिकृतको दरबन्दी कायम गरिएको छ । यो कहासम्मको वैज्ञानिक निर्णय हो भन्न सकिन्छ । अरू समूह संघमा मात्र समायोन हुने तथा लेखा समूहको संघमा भएको दरबन्दि पनि सखाप पारी सम्पूर्णलाई स्थानीय तथा प्रदेशमा फाल्ने त्यो पनि सम्पूर्ण अवसरहरूबाट वञ्चित गरी । सँगै एउटै परीक्षा प्रणाली र एकै दिनमा सेवा प्रवेश गर्ने व्यक्ति कोही हाकिम भएर आउने त उही पदलाई त्यागी उनको अधीनमा बस्नुपर्ने कहासम्मको न्याय हो ? हाल सम्पूर्ण तहहरू केन्द्र सरकारको अनुदानमा आश्रित रहेको छ र यस्तो बखतमा लेखा समूहलाई आफूसँग छुट्ट्याउने प्रयत्न गर्नु कहाँसम्मको चतुर्यता हो ?

के यस्तो व्यवस्थाले अबको नयाँ नेपालमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्न सक्ला त ? पक्कै पनि सकिँदैन । उसै त स्थानीय तहको दिन प्रति दिन बेरुजुको अवस्था बढ्दै गएको छ र यस्तो अवस्थामा त्यहीकै लेखा प्रमुख राखे कस्तो परिस्थितिको सामना गर्नु पर्ला ? एक पटक आवश्यक सरोकारवाला पक्षहरूले सोच्नुपर्ने हुन्छ, नत्र पछि पछुताउनुवाहेक अन्य विकल्प हुँदैन । तसर्थ लेखा समूहलाई प्रशासन सेवा अन्तर्गत नै सम्झी यसको महत्वताको कदर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

नाम

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस