नेपालमा राज्य निर्माणमा विद्यमान समस्या तथा चुनौती र समाधानका उपायहरू « प्रशासन
Logo १७ आश्विन २०७९, सोमबार
   

नेपालमा राज्य निर्माणमा विद्यमान समस्या तथा चुनौती र समाधानका उपायहरू


२३ माघ २०७५, बुधबार


राज्य निर्माण

राज्य निर्माण राज्यको सवलीकरण हो । राज्यको सशक्तीकरण एवं सक्षमता अभिवृद्वि हो राज्य निर्माण । राज्यलाई विकास पक्षमा अघि बढाई समृद्व र समुन्नत राज्यका रूपमा स्थापित गर्नु हो राज्य निर्माण । राज्यको शक्ति सुदृढ गर्नु, द्वन्द्वबाट मुक्त गर्नु, दुरदृष्टि सहित राज्यको गन्तव्य निर्धारण गर्नु, राज्यको विकास र समृद्विका लागि आवश्यक योजना तथा नीति सहित अग्रगमनमा लैजानुलाई राज्य निर्माण भन्न सकिन्छ।

समग्रमा राज्य निर्माणले;
 सत्ताको केन्द्रीकरण, कानुन व्यवस्थाको निर्वाह, आर्थिक विकास र कुशल प्रशासनिक संरचनाको स्थापना गर्नुलाई बुझाउँछ ।
 शासकीय क्षमताको विकास र राजकीय अधिकारको अभ्यास गर्ने इकाईको निर्माण पनि हो भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ ।
 राजनीतिक प्रणालीको क्षमता अभिबृद्वि, अड्डातन्त्रको विकास र त्यसप्रति जनताको सहमति जुटाउने कार्य हो राज्य निर्माण ।

अतः; राज्यका सबै नागरिकहरू खुसी हुने अवस्था सृजना गर्नु र राज्यप्रतिको सम्मान र स्वामित्व प्रवर्धन हुने अवस्था सृजना गर्नु नै राज्य निर्माण हो। यसले राज्यको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरणलाई बुझाउँदछ ।

राष्ट्र निर्माणका समस्याहरू:
बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक तथा बहुसांस्कृतिक विशेषतायुक्त भौगोलिक विविधतामा आधारित बहुराष्ट्रिय राज्य नेपालमा राष्ट्र निर्माणको विषय निकै चुनौतीपूर्ण छ। प्रस्तुत परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्र निर्माणका समस्याहरूलाई देहायबमोजिम उल्लेख गरिन्छ:
१. जातिगत समस्या तथा चुनौती:
– विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्म, संस्कृति, मूल्य र मान्यता, क्षेत्र, वर्ग र समुदाय बिचको अनेकतामा एकताको भावना ह्रास हुँदै गएको अवस्था छ ।

२. भाषिक समस्या तथा चुनौती:
भाषामा राजनीतिकिकरणको कारण साझा भाषाको रूपमा रहेको नेपाली भाषाको प्रयोग कम हुँदै गएको छ। भाषिक द्वन्द्वको सिर्जना हुने अवस्था रहेको ।

३. क्षेत्रीय समस्या तथा चुनौती:
क्षेत्रगत सन्तुलित विकास हुन नसक्नु, अखण्ड नेपाल होइन की एक मधेस एक प्रदेश, लिम्बुवान्-खुम्बुवान् प्रदेश लगायतका आन्दोलनहरू र तिनका तुषहरु अझै मौलाउने अवस्था रहेको ।

४. धार्मिक समस्या तथा चुनौती:
मुलुकभित्र विभिन्न ठाउँमा धार्मिक, साम्प्रदायिक घटना घट्दै जानु, धर्मको बजारीकरण ह्वात्तै बढेर गएको, बहुसंस्कृतिका बिचमा एक नेपाली संस्कृतिको विकास मा विभिन्न बाधा व्यवधान खडा हुनु ।

उल्लिखित राष्ट्रनिर्माणका समस्याका अलावा देहायबमोजिमका समस्याहरू उल्लेख गर्न सकिन्छ:
 राज्य एकिकरनप्रतिनै दोषारोपण बढेको,
 सामाजिक-सांस्कृतिक बहुलवादप्रतिको प्रतिविद्वतामा कमी,
 न्यायपूर्ण समाजको भावनामा आँच आउनु,
 पहिचान र सम्मानका सवालमा अलमल्ल परेको,
 राष्ट्रिय प्रतीकहरू स्पष्ट गर्न नसक्नु,
 नागरिकता प्रतिको अस्थिर नीति रहनु,
 निर्णय प्रक्रियामा शासन सञ्चालन र यसका लाभाहरुको वितरणमा असमानता,
 प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको जथाभाबी केन्द्रिकरन हुनु,

उल्लिखित राष्ट्र निर्माणका समस्या तथा चुनौतीहरूको सही पहिचान गरी तिनको कुशलतापूर्वक सामना गरी राष्ट्र निर्माणको गतिलाई तीव्रता दिनुपर्ने जसले सङ्घीय राज्यको एक उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा देशलाई उभ्याउन सकियोस्

के हुन सक्छन् त नेपालको राष्ट्र निर्माणमा देखा परेका यी यावत समस्या तथा चुनौतीहरूको समाधानका उपायहरू:
 जातीय सहिष्णुतामा जोड दिँदै जातीय भेदभाव अन्त्य गर्ने,
 समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सकारात्मक विभेदको नीति अवलम्बन गरी पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र एवं जातिको उत्थान गर्नुपर्ने,
 राज्यमा बोलिने सबै भाषाको सम्मान, विकास र सम्वर्द्वन गरी सरकारी कामकाज एवं साझा भाषाको रूपमा नेपाली भाषालाई सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायले स्विकार्नु पर्ने,
 राज्यले मुलुकको सबै क्षेत्र सन्तुलित विकासमा ध्यान दिँदै पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सशक्तीकरणको माध्यमबाट अघि बढाउने,
 सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताको सम्मान गर्दै एकताको भावना सुदृढ गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनुपर्ने,
 शासनमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दै शासनका लाभहरूको प्राप्तिमा उनीहरूको सहभागितालाई बढवा दिने,
 लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता अनुरूप शासन सञ्चालन तथा यसका लाभहरूको सन्तुलित वितरणमा केन्द्रित रहने,

राष्ट्र निर्माण एक चुनौतीको विषय भए तापनि माथि उल्लिखित समस्या तथा चुनौतीहरूलाई कार्यव्यबहारमा रुपान्तरीत गर्दै अघि बढे नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी, धर्मावलम्बी, क्षेत्रीय र सम्प्रदाय बिच विद्दमान एकताको भावना दिनप्रतिदिन अझ मजबुत हुँदै जानेमा दुई मत नरहला। ‘हिमाल, पहाड र तराई कोही छैन पराई’ भन्ने भावनात्मक सोचले कार्यव्यबहारमा स्थान पाउने छ जसले गर्दा नेपालको राष्ट्र निर्माण प्रक्रियाले फड्को मार्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।

निष्कर्ष:
राज्य निर्माण एक निरन्तर पक्रिया हो। राज्य निर्माणको गतिलाई लोकतन्त्र, सुशासन र मानव अधिकारको मर्म अनुकूल हुने गरी तीव्रता प्रदान गर्न कुनै कसुर बाँकी रहनु हुँदैन। इतिहासको यो महत्त्वपूर्ण घडीमा राज्य निर्माणको प्रक्रियामा आम जनताहरू हातमा हात र काँधमा काँध मिलाई सडक देखि सदन सम्म ऐक्यवद्व भई अघि बढेर समृद्व, समुन्नत र शान्त राज्यको स्थापनार्थ किञ्चित ढिलाइ नगर्नु वर्तमानको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस