वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन २०६८ (यसपछि ऐन भनिने) लागु भएको ७ वर्ष बितिसक्दा पनि फोहोर मैला व्यवस्थापनमा तात्विक परिवर्तन नआउँदा र तत् सम्बन्धमा सरोकारवालाबाट अझै पनि कुनै ठोस कार्य योजना सार्वजनिक नहुँदा आम नागरिक चिन्तित मात्र हैन दिक्भ्रमित भएका छन् । जुन समयमा पश्चिमा राष्ट्रहरू समेत फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अलमलमा थिए हामी त्यति बेला फोहोर मैला व्यवस्थापनमा अब्बल थियौ । सन् १९१९ मा चन्द्र शम्शेरको पालामा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सफाइ अड्डा गठन गरिएको थियो । अधिकांश फोहोरहरूलाई खाल्डो(जसलाई सागा र नौगा भनिन्थ्यो) मा पुरेर जैविक मल मा रूपान्तरण गरिन्थ्यो र खेतबारीमा विसर्जन गरिन्थ्यो या त अन्य किसानलाई बिक्री गरिन्थ्यो। तर आज फोहोर मैला व्यवस्थापन हामीलाई किन फलामको चिउरा चपाय सरि हुन पुग्यो त् रु कारणहरू यस्ता छन् ।

१. रासायनिक र बिधुतिय युगको आगमनसँगै फोहोर मैलाको प्रकृतिमा पनि भारी बदलाव आयो र अब सम्पूर्ण फोहोरहरूको व्यवस्थापन प्राकृतिक उपचारले मात्र सम्भव नहुने भयो।

२. जब स्थानीय निकायहरूको गठन वा पुनर्गठन भए र ऐनले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार निकाय बनायो तब आम नागरिकमा फोहोर मैला व्यवस्थापन नितान्त स्थानीय तहको दायित्व हो भन्ने भ्रम सृजन गरिदियो।

३. स्थानीय तहको क्षमता वृद्धि हुन नसक्दा प्रविधि र प्राविधिक ज्ञानको अभावमा स्थानीय तह आफैमा अन्योलता सिर्जना भयो।

४. स्पष्ट र दर्ह्रिलो कानुनी धरातलको अभावले गर्दा अनुगमन निकाएको भूमिका कर्म काण्डी रहन गयो।

फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने दायित्व आखिर कसको हो त भन्नेमा कानुनले के भन्छ त्यस बारे केही चर्चा गरौँ।

ऐनको दफा ३ मा फोहोरमैलाको सङ्कलन, अन्तिम विसर्जन तथा प्रशोधनको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार तथा संरचनाको निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ लेखिएको छ । त्यसैले फोहोर मैला व्यवस्थापनको प्रबन्ध मिलाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेमा दुइमत छैन । तर ऐनको दफा ५ मा आफ्नो क्षेत्र भित्र विसर्जन हुन सक्ने फोहोर मैला विसर्जन वा पुन स् प्रयोग को व्यवस्था मिलाई बाकी फोहोर मैला मात्र निष्कासन गरी फोहोमैलाको परिमाणलाई घटाउनु प्रत्येक व्यक्ति , संस्था वा निकाएको कर्तव्य हुनेछ पनि भनिएको छ । अर्थात् मेरो घर बाट निस्केको विसर्जन हुन सक्ने वा पुन स् प्रयोग हुन सक्ने फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्ने दायित्व मेरो हुन आउँछ। र, बाकी फोहोर मात्रै निष्कासन गर्नु पर्ने हुन्छ । उदाहरणको लागि कुहिने फोहोरलाई जैविक मल वा बायो ग्यास मा रूपान्तरण गर्ने, प्लास्टिक झोलाको सट्टा वैकल्पिक झोला वा पुनस् प्रयोग गर्न मिल्ने प्लास्टिकै झोलाको को प्रयोग गरी फोहोको परिमाण लाई घटाउने हरेक घर धुरीको दायित्व हुन जान्छ। यधपी यसको अर्थ के हैन भने घरायसी स्तरमा व्यवस्थापन गर्न सकिने फोहोर व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका नै रहँदैन । किनभन्दा स्थानीय तहले फोहोरमैलालाई कम्तीमा पनि जैविक र अजैविक लगायत विभिन्न प्रकारमा विभाजन गरी स्रोतमै छुट्ट्याउने गरी तोक्नु पर्ने दफा ६ मा उल्लेख छ भने आवश्यक निर्देशिका बनाई फोहोर मैला न्यूनीकरण, पुन: प्रयोग, तथा पुन चक्रिये प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने प्रावधान दफा १० मा उल्लेख छ। फोहोमैला विभिन्न प्रकृतिका हुने र त्यसको व्यवस्थापनको विधि र प्रविधि पनि भिन्नाभिन्नै हुने हुनाले फोहोर मैला लाई स्रोत मै पृथकीकरण गर्नु पर्ने र त्यसो हुँदा घरबाट वर्गीकृत गरी राखिएको फोहोरलाई छुट्टा छुट्टै सङ्कलन एवं उपचार गर्ने व्यवस्था लागु नभए सम्म फोहोर व्यवस्थापनका प्रयासहरू असफल हुने प्राय निश्चित छ।

तर स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको हकमा भने उत्सर्जन कर्ता स्वयमलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाएको छ ऐनले। यस्तो फोहोर मैला व्यवस्थापनमा पनि स्थानीय तहले सशुल्क सहयोग भने गर्न सक्ने प्रावधान ऐनले राखेको छ। यस्ता फोहोरलाई स्रोतमै पृथकीकरण गरी प्रशोधन पश्चात् मात्र निष्कासन गर्न पाइने र यसको लागि अपनाइने विधि, प्रविधि र व्यवस्थापन स्थल को सम्बन्धमा स्थानीय तहबाट स्वीकृति लिनु पर्ने, स्वीकृति दिँदा नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए/नभएको यकिन गरी सशर्त स्वीकृति दिनु पर्र्ने, स्वीकृत बमोजिम काम भए नभएको अनुगमन गर्नु पर्ने लगायतका प्रावधान विद्यमान कानुनमा छ। यसो हुँदा स्थानीय तह र स्वास्थ्य संस्थारउद्योग प्रतिष्ठान बिच सहकार्य र समन्वय नभए सम्म स्वास्थ्य संस्था जन्य फोहोर र औद्योगिक फोहोरको दिगो एवं वातावरण मैत्री व्यवस्थापन हुन नसक्ने देखिन्छ।

ऐन बमोजिम स्थापना भएको फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र एक यस्तो अर्को जिम्मेवार निकाय हो जसले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई प्राविधिक सहायता पुर्‍याउनु पर्ने कानुनी प्रावधान छ। फोहोर मैला ब्यबास्थापनको लागि उपयुक्त प्रविधिको विकास, विस्तार तथा प्रचार प्रसार गर्नु पर्ने तथा स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गराउने दायित्व पाएको उक्त केन्द्र र स्थानीय तह बिच समन्वय र सहकार्यको अभावले होला सायद प्राविधिक रूपमा सरल भएता पनि जटिल बन्न गएको छ फोहोर मैला व्यवस्थापन।

स्थानीय तहले प्रचलित कनुनुको अधीनमा रही निजी क्षेत्र, सामुदायिक एवं गैरसरकारी सङ्घ, संस्था को साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन को कार्य गर्न सक्ने विद्यमान कानुनमा उल्लेख भएता पनि यस्ता क्षेत्र पहिचान गरी परिचालन गर्न नसक्नु स्थानीय तहको कमजोरी देखिन्छ।

स्थानीय तहले फोहोर मैला व्यवस्थापन को लागि पर्याप्त बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्न नसक्दा फोहोर मैला व्यवस्थापनले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न नसकेको एसियाली विकास बैङ्कको सन् २०१३ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अधिकांश स्थानीय तहले कुल बजेटको ज्ञण्५ भन्दा कम बजेट सरसफाइलाई छुट्ट्याउने गरेका छन्। जसको ६०(७०५ गल्ली बढार्न र संकलनमा, द्द०५(३०५ ढुवानीमा र बाँकी मात्र अन्तिम विसर्जनमा खर्च हुने गरेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको क्षमता माथि प्रश्न उठाई रहँदा तत्कालीन हेटौडा र भरतपुर नगरपालिकाले प्लास्टिक झोला व्यवस्थापनमा एक दशक अगि नै सुरु गरेको सुइरो कार्यक्रम र यस अभियानमा उनीहरूले प्राप्त गरेको सफलतालाई हामीले कम आक्नु मिल्दैन । अहिले धनकुटा नगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, तिलोत्तमा नगरपालिका, घोराही नगरपालिका र तानसेन नगरपालिका लगायतका स्थानीय तह जुन अभ्यासबाट फोहोर व्यवस्थापनमा जुटेका छन् ती अनुसरणीय छन् ।

फोहोर मैला व्यवस्थापनमा स्थानीय तहको भूमिका अभिभावकीय हुने निष्कर्ष हामीले निकाल्दै गर्दा हामी सबैको सहयोग, समर्थन, समन्वय र सहकार्य बिना स्थानीय तह एक्लैले फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न नसक्ने यथार्थतालाई भुल्नु हुँदैन । देशलाई डम्पिङ साइट बन्नबाट रोक्ने हो भने आफ्नै पालामा मुलुकमा सम्वृद्धि र परिवर्तन चाहने हामीले सुरु आफै बाट किन नगर्ने ?

पाण्डे वातावरण विभागका वातावरण निरीक्षक हुन्