संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक टिप्पणी « प्रशासन
Logo १५ चैत्र २०८०, बिहिबार
   

संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा एक टिप्पणी


केदार कोइराला

२० माघ २०७५, आइतबार


संघीय निजामती सेवा ऐन

राज्य सञ्चालन पारदर्शी प्रक्रिया तथा तर्क र विवेकमा आधारित मानदण्डका आधारमा हुनुपर्छ । समय सापेक्ष सोचाई र व्यवहारमा आएका स्वाभाविक परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै जनताको हित र राष्ट्रको स्वार्थलाई केन्द्र बिन्दुमा राखेर विधिको निर्माण गर्नुपर्छ । राज्यको नीति नै कानुनको उद्गम स्रोत हो । नीति निर्माण गर्ने निर्णय मुलतस् राजनीतिक प्रकृतिको अधिकार भएकोले नीति निर्माण र स्वीकृति गर्ने अधिकार सरकारमा रहेको हुन्छ । विधेयकको प्रारम्भिक चरणमा नै नीतिको घोषणा गर्ने विश्वव्यापी मान्यता रहेको पाइन्छ । सरकारको नीति र राज्यको नीति बिच व्यापक भिन्नता हुन्छ । सरकारको नियमित परिवर्तनको कारणले मात्र राज्यको नीति परिवर्तन हुन सक्दैन । सरकारको नीति भने सरकारको परिवर्तन सँगै फेरबदल हुने गर्दछ। सारवान् नीति बन्न सकेको अवस्थामा भने निरन्तरता दिने प्रचलन समेत रहेको छ ।

मुलुकी प्रशासन सञ्चालन गर्ने महत्त्वपूर्ण संयन्त्रको रूपमा रहेको निजामती प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउन तथा संघीय ईकाईहरु बिच जिम्मेवारी, स्रोत साधन र प्रशासनको साझेदारी तथा सुमधुर र सहयोगात्मक सम्बन्धको विकास र विस्तार गरी राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पुरा गर्ने दोस्रो संविधानको रूपमा निजामती सेवा ऐनलाई हेरिन्छ । यस पृष्ठभूमिमा अव बन्ने संघीय निजामती सेवा ऐन सरकारको नीति नभई राज्यको नीति हुनुपर्ने एक र एक मात्र सर्त हो ।

संघीय निजामती सेवा ऐनलाई राज्यको सारवान् कानुनको रूपमा स्थापित गर्नका लागि कानुन तर्जुमाकारको भूमिका आफ्नो अधिकारको रूपमा ग्रहण नगर्ने, नीति निर्माताको सोच तथा नीतिको आशय र भावनालाई मनन गर्न सक्ने, तयार गर्दै गरेको मस्यौदा अपेक्षित नीति अनुकूल भए नभएको विषयमा नीति निर्माता, नीति विशेषज्ञ तथा सरोकारवाहरुबीत अन्तर्क्रिया निरन्तर गर्ने, आफू स्पष्ट नभएका विषयमा बारम्बार जिज्ञासा प्रकट गरी जानकारी लिन सक्ने हुनुपर्छ । साथै पूर्वाग्रह र निहित स्वार्थलाई स्थान नदिई न्याय, तर्क र विवेकलाई केन्द्र विन्दु बनाउन सक्ने, सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका प्रतिक्रिया सुन्ने र मनन गर्ने धैर्य र क्षमता हुनुपर्छ । तर्जुमाको सिलसिलामा पर्याप्त मात्रामा परामर्श लिँदै जाने र आफूबाट हुन गएका त्रुटि र गल्तीलाई समयमै सच्याउँदै जाने आदत र संस्कारको विकास गर्न सक्ने हुनुपर्छ । आफूले तयार गरेको मस्यौदा नै अन्तिम हो र यो जुन रूपमा तयार भएको छ त्यही रूपमा स्वीकृत हुन पनि सक्छ भन्ने पूर्व सजगता अपनाई आफ्नो ज्ञान, सीप र विवेकको प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर्जुमाकारको इच्छालाई भन्दा राज्य र सरकारको नीति तथा विज्ञहरूको अभिमतलाई महत्त्व दिएर काम गर्न सक्नुपर्छ । तर संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदाकारहरू उल्लिखित भूमिकामा खरो उत्रिए नउत्रिएको उहाँहरूले आत्म मूल्याङ्कन गर्नुहुने नै छ ।

जसो तसो सर्त र स्वार्थको भुमरीलाई पार गर्दै संघीय निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदा बतासमा फेला परेको छ । यो नीतिका आधिकारिक सरोकारवालाहरू भनेका सरकारी सेवामा लामो समयसम्म सेवा गर्ने अवधि बाँकी रहेका निजामती कर्मचारीहरू(छोटो सेवा अवधि रहेकाहरू विवेक प्रयोग गर्नमा खरो देखिनुपर्ने समूह हो), रोजगार बजारमा रहेका निजामती सेवामा आउन चाहने नवयुवाहरु तथा जनप्रशासनको क्षेत्रमा चासो राख्ने प्राज्ञिक समूहहरू थिए । विडम्बना आधिकारिक सरोकारवालाहरूको शून्य सहभागिता भएको तर स्वार्थ समूहको हाबी हुँदै सार्वजनिक प्रशासनका पदेन विद्वानहरूको वर्चस्व रहेको ब्ल्याक बक्स प्रणालीबाट चेप्टिएर तथा चिप्लिएर बतासमा निस्किएको(आधिकारीक निकायबाट सार्वजनिक भएको छैन) विधेयकमा समावेश गरिएका केही विषयहरूमा आधिकारिक सरोकारवालाको हैसियतमा विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेको छु।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प.सं.च.नं. मं.बै. ३२१/४७३७ मिति २०७५/०९र२९ को पत्रसाथ लोक सेवा आयोगको परामर्शको लागि पठाइएको “संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरु सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक” मा १३७ दफा छन् । यसको प्रस्तावनामा “संघीय निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउँदै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले” उल्लेख गरिएको छ । लोक सेवा आयोगको मिति २०७५/१०/१४ को निर्णय नं. १६९/०७५-७६ बाट २१ बुँदे परामर्श समेत दिई सकेको छ । लोक सेवा आयोगमा पठाइएको विधेयकमा परामर्श प्राप्त भएपश्चात् उक्त परामर्श समेत मिलाएर मन्त्रिपरिषद्‍मा पेस गर्नु अन्यथा विधि निर्माणको राम्रो पक्ष हो । परामर्शलाई समावेश गर्ने नाममा उक्त विधेयकको सारत्व नै परिवर्तन गरिएको हल्लाखल्ला सही हो भने यो भन्दा ठुलो नीतिगत बेइमानी र स्वार्थको भकारी कुनै पनि हुन सक्दैन ।

निजामती सेवाको गठन
दफा ४ ले नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, इन्जिनियरिङ, कृषि, न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखा परीक्षण, वन, विविध, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा गरी ११ वटा सेवा रहने व्यवस्था गरेको छ । न्याय, परराष्ट्र र लेखा परीक्षण सेवाको विशिष्ट श्रेणीमा मात्रै सेवा रहने प्रावधानले क्लष्टरिङलाई समाप्त गरिदिएको छ भने न्याय, परराष्ट्र र लेखा परीक्षण सेवाबाट अन्य सेवाको विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवाको उम्मेदवार हुन ढोका बन्द गरेको छ । समूह तथा उपसमूहलाई ऐनको अंग बनाउन यो दफाले सकेको देखिँदैन । भरखर उम्रिँदै गरेको बिरुवाको रूपमा रहेको क्लष्टरिङलाई हटाउनुपर्ने तर्क र तथ्यहरू तर्जुमाकारहरूले भविष्यमा बताउनुहुनेछ भन्ने आशा गर्नुबाहेक अन्य आधार भेटिएन । नेपाल सरकारले क्लष्टरिङ हटाउन वा नहटाउने सम्बन्धमा कुनै अध्ययन गरेको भए जानकारीमा नरहेको अवगत गराउँछु । संघीय न्याय सेवा र सरकारी वकिल तथा महान्यायधिवक्ताको मातहतका कर्मचारीको पारिश्रमिक सुविधा तथा सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था संघीय ऐन बमोजिम हुने नेपालको संविधानमा उल्लेख भएको अवस्थामा न्याय सेवालाई निजामती सेवाबाट नेपाल न्याय सेवालाई हटाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

निजामती सेवामा रहने श्रेणी र तह
दफा ५ ले नेपाल स्वास्थ्य सेवामा तह र अन्य सेवामा श्रेणी रहने असमान व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारी समायोजन अध्यादेश बमोजिम समायोजन भएर प्रदेश तथा स्थानीय तहमा जाने कर्मचारीहरू तहगत व्यवस्था बमोजिम जाने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा संघीय निजामती सेवामा अन्तर सेवा, आन्तरिक, कार्यक्षमता वा कार्यसम्पादन र जेष्ठताको आधारमा बढुवा गर्न जटिलता आउने देखिएको आलोकमा सबै सेवालाई तहगत प्रणालीमा रूपान्तरण गरी एकीकृत निजामती सेवाको कार्यान्वयन गर्दा प्राविधिक र प्रशासनिक सेवाहरू बिच रहेको विभेद समेत अन्त्य हुने देखिन्छ । यतै लागौँ । स्वर्ग जानु कुत्तिको बाटो चरितार्थ नगरौँ ।

पदपूर्ति
दफा ८ मा पदपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा पदपूर्ति गर्दा खुला प्रतियोगिता, अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा क्रमशस् १०, १०, ३०, ३० र २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरेको छ भने राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको हकमा अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धा, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, कार्यक्षमता मूल्याङ्कन र आन्तरिक प्रतियोगिताद्वारा क्रमश: २०, ३५, ३५ र १० प्रतिशत हुने व्यवस्था राखिएको छ । अध्ययन र अनुसन्धान विना भुईफुट्टा विद्वान्‌हरुको लहैलहैमा लागेर प्रथम श्रेणीमा भएको खुला प्रतिष्पर्धात्मक व्यवस्था हटाइएको छ । यो व्यवस्था कायम राख्दै सहसचिव पदमा पनि उपसचिव पदमा भएको व्यवस्था सरह बनाउनुपर्छ । यसले निजामती कर्मचारीलाई भुत्ते कहिल्यै बनाउँदैन, बरु तिखार्न सहयोग गर्छ । आजको जमाना भनेको ज्ञान र विज्ञान जानेकाहरूको हो, उनीहरूलाई रोकेर समृद्धि आउँदैन । सहसचिव पदमा खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षा हटाउँदा संविधानले आरक्षण दिने भनेका व्यक्तिहरूको यो पुस्तालाई नीतिगत तहमा पुग्ने बाटोमा काडेतार हालिदिएको छ, समावेशी राज्यको अवधारणाको खिल्ली उडाउन खोजेको छ ।

आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सम्भावित उम्मेदवार हुनका लागि ५ वर्षको अनुभव राखिएको छ । यो व्यवस्था हटाउन ठुलै कसरत भएको हल्लाखल्ला बजारमा आएको छ । ५ वर्षको ठाउँमा ८ वर्ष राख्न पाए वृद्ध बढुवामा अरू ३ वर्ष रमाउन पाउने अवसर देखिन्छ किनकि ५ वर्ष हटाउँदा उक्त पदमा उम्मेदवार नभए ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा गरिनेछ भन्ने व्यवस्था फ्याट्ट आई हाल्छ । यो व्यवस्थाले निजामती सेवालाई डुईङ्ग एडमिनिस्ट्रेसन होइन नोईङ्ग एडमिनिस्ट्रेसनमा परिणत गरिदिन्छ । यो भनेको परि पाठ लगाउन सिपालु तर कामको पाइलो नसार्ने प्रशासन हो ।

राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको सम्भावित उम्मेदवार हुन अधिकृतस्तरको सात वर्षको अनुभव हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा ५ वर्षको अनुभव भए पुग्ने व्यवस्था थियो । के कुन आधारमा ५ बाट ७ बनाइएको हो, दैव जानुन् । अन्तर सेवा प्रतिस्पर्धामा सम्भावित उम्मेदवार हुन ७ वर्ष सेवा अवधि राखिएको छ । अन्तर सेवाको ७ वर्षको स्मार्ट मनसाय चाहिँ सबै वा केही पदमा उपयुक्त उम्मेदवार नभई पदपूर्ति हुन नसकेमा त्यस्तो बाँकी पद सोही वर्ष ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने पदमा समावेश गरिनेछ हो । समायोजनमा कनिष्ठ कर्मचारी मात्रै तल्लो तहमा जाने पृष्ठभूमिमा चलाखीपूर्ण तवरले बढुवा खान पाउने आधार बनाइएको छ । यसले विगतको गल्तीको दिगो व्यवस्थापन गर्ने सजग आधार बनाएको छ्याङ्ग छ । सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी निजामती सेवा बनाउने ऐनको मनसाय चकनाचुर हुन्छ ।

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन
दफा १२० मा यसको व्यवस्था गरेको छ । ट्रेड युनियनको कर्तव्य संघीय निजामती सेवामा सुधार, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि र नीति तथा मापदण्ड निर्माणमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्नु र जिम्मेवारी संघीय निजामती सेवालाई तटस्थ, मर्यादित, भ्रष्टाचार मुक्त, अनुशासित, जनमुखी, परिणाममुखी र व्यावसायिक बनाउन क्रियाशील हुनु तोकिएको छ । हरेक निजामती यो कर्तव्य र जिम्मेवारीमा रहेको कारणले ट्रेड युनियनको उपस्थिति आवश्यक छैन । ट्रेड युनियनको सैद्धान्तिक धरातल निजामती सेवा होइन। सैद्धान्तिक धरातल नभएको संस्था खडा गर्नु शासकीय परिपक्वता होइन ।

काइदाको दफा १२२
सरकारलाई दबाब दिने उद्देश्यले निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामा दिएमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले त्यस्तो राजीनामा सम्बन्धित निजामती कर्मचारीले दिएको यकिन गरी स्वीकृत गर्न सक्ने चट्याङ व्यवस्था राखिएको छ । पिकनिक जानका लागि सङ्कलन गरेको दोस्रो पानाको हाजिरीमा पहिलो पाना अर्को थपेर चिलिम बनाउने खेल बन्न सक्छ । कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने विधि र प्रक्रिया हुन्छ, कार्यविधि कानुन हुन्छ, अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किदा काईलाबाउ काईलाबाउ गरे जस्तै परिस्थितिको उपज भयो यो व्यवस्था । यसलाई हटाउनुपर्छ ।

निष्कर्ष:
कानुन तर्जुमाकारबाट भएका कमी, कमजोरी, गल्ती र त्रुटिलाई बेलैमा सच्याउनुपर्छ । नसच्याएमा त्यसको नकारात्मक परिणाम राज्य, सरकार र अन्ततः नागरिकले भोग्नुपर्ने हुन्छ । माथि विवेचना व्यवस्थाहरूमा सुधार गरेको खण्डमा संघीय निजामती सेवा ऐन गतिशील बन्न सक्ने देखिन्छ ।

र यो पनि,

संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयहरू

Tags :
प्रतिक्रिया दिनुहोस